संविधान कार्यान्वयनका १० वर्ष

काठमाडौं । ‘जेन-जी’ पुस्ताको आन्दोलन र मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधनको विषय अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । आन्दोलनको दौरानमा ‘जेन-जी’ले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने संविधान संशोधन नै अपरिहार्य देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेशको खारेजी र स्वतन्त्र भ्रष्टाचार छानविन आयोगको गठन जेन-जी आन्दोलनको मूल एजेण्डा भएकाले तिनको सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य देखिएको हो । तर, संविधानको संशोधनका लागि के के मा संशोधन भन्ने विषय अझ स्पष्ट नभएकाले संविधानको एक दशकको कार्यान्वयनउपर पुनरवलोकन हुन जरुरी देखिन्छ । संविधानमा प्रत्येक १० वर्षमा आयोगको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । पछिल्लोपटक विकसित राजनीतिक परिदृश्यले संविधान पुनरवलोकनको आवाजलाई राजनीतिक तहबाट समेत मान्यता प्रदान गरेको छ । त्यसो त यसअघिको एमाले-कांग्रेसबीच संयुक्त सरकार गठन हुँदा संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको भए पनि उक्त सहमति फगत सत्ताको लोभका लागि थियो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । ‘जेन-जी’ले पनि संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

नेपालले मौलिक चरित्रको रूपमा अपनाएको संसदीय व्यवस्थाको करिब १० वर्षे अभ्यासले संसदीय व्यवस्थामाथि नै संशय खडा गरेको छ । संघ वा प्रदेश दुवैतर्फका सरकार अत्यन्त अस्थिर बनेको, सरकारमा संलग्न दल दलीय स्वार्थमा वा सरकार प्रमुख व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिएर आफ्नो निरन्तरताका लागि विश्वासको मत लिन वर्षमा चार पटकसम्म समीकरण बदल्ने अवस्थामा पुगेको यथार्थ हाम्रासामु छ । बदलिँदो परिवेश र १० वर्षे अभ्यासले दिएको अनुभव त छँदै छ पछिल्लो समय युवा पुस्ताले परिवर्तनका लागि राखेको मागलाई समेत समेटेर संविधानको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो ।

संघीय संरचनादेखि निर्वाचन प्रणाली हेरफेरसम्मका विषय प्राथमिकतामा
नयाँ संविधान जारी भएपछि जनस्तरबाट सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठेको एउटा विषय हो प्रदेशको संरचना । त्यसको औचित्य र कामका विषयमा जनस्तरबाटै विरोध हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा जनस्तरमा यसले मुलुकमा आर्थिक भार मात्र बढाएको आम बुझाइ बनेको छ । तर, दलहरू संघीयताबाट अहिले नै पछि हट्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । यसको संख्या, सिमाना, कार्य प्रणालीका साथै प्रदेश सभाको संख्या र सरकारको बनोट मात्र हेरफेर गर्न सकिने नेताहरू बताउँछन् । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेशमा पनि सँगै परिवर्तन हुने अहिलेको अवस्थालाई बदलेर सके प्रदेशको संख्या र सिमाना परिवर्तन गर्ने नभए पनि प्रदेशसभा र सरकारको आकार घटाएर कामकाजी बनाउनुपर्ने पक्षमा दलहरू देखिन्छन् । तर, त्यस विषयमा विस्तृत छलफल अझै बाहिर आएको छैन । तर, अहिले सत्ता परिवर्तनको संवाहक बनेको ‘जेन-जी’ पुस्ताले भने प्रदेश संरचना नै खारेजीको माग गरिरहेको छ ।

दोस्रो विषय, निर्वाचन प्रणाली हो । राजनीतिक मात्र होइन, सरकारको स्थिरताका लागि भन्दै नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षअघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था गरियो । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव राखेको एक वर्षअघि फेरि अर्कोपटक विश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बारम्बार अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था त संविधानले गर्‍यो । तर, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अर्को संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । यसले सरकारको स्थायित्वका विषयमा विगतमा जस्तै प्रश्न उठेको छ ।

अहिलेको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएसम्म सरकारको स्थायित्व सम्भव छैन भन्ने प्रमुख दलहरूको बुझाइ छ । त्यति मात्र होइन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भएको आरोप दलहरूमाथि लाग्दै आएको छ । प्रमुख दलहरू प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन् । राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने गरी निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा प्रमुख दुई दल देखिएका छन् । त्यसो गर्दा प्रतिनिधिसभा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समावेशी हुनेमा आशंका छ । माओवादी सहितका विभिन्न पक्षले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक र समावेशी चरित्र हटाउन खोजिएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, समानुपातिक र समावेशी कोटा कसले र कतिपटक पाउने भन्ने विषय पनि अहिले बहस र विवादमा छ । कमजोर वर्गलाई माथि उठाउन र उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि दलहरूले आरक्षणको व्यवस्था गरेका हुन् । तर, अहिले उक्त कोटा सधैँ एउटै व्यक्तिले पाउने गरेका छन् । त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । एक व्यक्तिका लागि एकपटक मात्र कोटा दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ र समावेशी आयोगले समेत आरक्षण एक जनालाई एकपटक मात्र दिन सिफारिश गरेको छ । दलहरू एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक आरक्षणको सुविधा नदिने तयारीमा छन् ।

बढ्दै छ प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग
त्यस्तै, सरकारको स्थायित्वका लागि शासन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय फेरि चर्चामा छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको वकालत गर्दै आएको छ । यसअघि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा माओवादीले आफूलाई उभ्याएको थियो भने एमाले र कांग्रेसका केही नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएका थिए र अहिले पनि छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै निरंकुश हुने प्रयास गरेको र दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको असफल प्रयास गरेको भन्दै दलहरू अहिलेको शासन प्रणाली संशोधनको पक्षमा देखिएका छैनन् । बरु प्रतिनिधि सभालाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने जनाउँदै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सांसद बाहिरका व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि बाहिर आएको छ । तर, पछिल्लो समय नयाँ परिवर्तनको शक्तिका रूपमा उदायको जेन-जी पुस्ताले भने प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग गरिरहेको छ । सिधै कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति चुन्न पाउनुपर्ने अडानमा युवा पुस्ता देखिएको छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य देखिन्छ ।

आयोगको स्वतन्त्रताउपर प्रश्न उठ्दै
निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग सहितका केहीबाहेक थप गरिएका आयोगहरू खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । ती आयोगहरूको अहिले संरचना हटाएर एउटा छाता आयोग गठन गर्ने र त्यसमा नयाँ संविधानबाट थप भएका सबै आयोगलाई त्यसमै छुट्टै महाशाखा वा विभागजस्तै बनाएर पुनःसंरचना गर्ने सुझाव दलहरूलाई दिइएको छ ।

स्वतन्त्र भ्रष्टाचार छानविन आयोगको माग पनि अहिले ‘जेन-जी’ पुस्ताले उठाएको छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि अस्तित्वमै रहेको अवस्थामा उक्त आयोग स्वतन्त्र हुन नसकी दलको प्रभावमा परेको आरोप लाग्दै आएकोमा ‘जेन–जी’ले एउटा स्वतन्त्र रूपमा रहने भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने आयोगको माग गरिरहेको छ । अख्तियारको काम कारबाही र त्यसको विकल्पको बारेमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

त्यस्तै, नयाँ संविधानले ल्याएको एउटा अर्को परिवर्तन हो धर्म निरपेक्षता । त्यो विषय संविधान जारी हुने बेलादेखि अहिलेसम्म चल्दै आएको छ । बहुसंख्यक हिन्दू भएको देशलाई किन धर्म निरपेक्ष बनाउनुपर्‍यो ? भन्दै अहिले पनि नेपाली कांग्रेस सहितका विभिन्न दलमा बहस र विवाद छ । कांग्रेसको गत फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा हिन्दू धर्मबारे बहस भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग तत्कालीन सत्ता गठबन्धन बदल्नु पर्नाको प्रमुख कारण यही धर्म बहस भएको बताएको थियो ।

तर, संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने बेलामा देशभित्र मात्र होइन, छिमेकीहरूलाई समेत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले हिन्दूराज्य नै बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतहरूको दाबी छ । कुरा एउटा काम अर्को गरेको भन्दै दक्षिणी छिमेकी भारत संविधान जारी गर्दाका बेला मात्र होइन, अहिलेसम्म पनि त्यसलाई लिएर नेपालका नेताहरूसँग सशंकित देखिन्छ ।