मन्त्रिपरिषद् बैठक : पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा जेन-जी आन्दोलनको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेको बताउनुभयो । खनालले आयोगको कार्यावधि तीन महिना रहेको बताउनुभयो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलन भएको थियो । जसमा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

यसैगरी, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को प्रमुखमा एआइजी डा. मनोजकुमार केसीलाई सरुवा गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । देशको एकमात्रै गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) का प्रमुख तथा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा टेकेन्द्र कार्की नियुक्त हुनुभएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि राअविका प्रमुख हुतराज थापाले भदौ २८ भदौको राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाश लिनुभएको थियो । आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर थापा अवकाशमा गएपछि मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पद रिक्त भएको थियो ।

हितेन्द्रदेवलाई हटाएर विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मेवारी मनोजलाई
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पदबाट हटाइनुभएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताउनुभयो । शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गर्ने र रिक्त रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्राधिकरणका पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक इञ्जिनियर सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो । यसअघि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्ति दिइएको थियो । इञ्जिनियर सिलवाल प्राधिकरणकै पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । शाक्य र सिलवाल दुवैको कार्य अवधि चार वर्षको रहने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

१२० अर्ब खर्च कटौती, पुनर्निर्माण कोष र समिति गठन
सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि एक कोष तथा समिति गठन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी निर्णयहरू गरेको हो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले तीन करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ । साथै आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका वा ‘अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर आगामी बजेटमा पछि प्रविष्टि गरिनेछ’ भनिएका आयोजनाहरू र राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको रकम पनि रोक्का गरिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले जेन-जी आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने सामग्रीमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले पुनर्निर्माणका लागि आयात हुने सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् निर्णय सुनाउँदै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न असामान्य अवस्थामा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधि तत्काल सुचारु गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणले तत्काल लागू हुनेगरी राहत कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

खर्च कटौती गर्दा करिब १२० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चसमेत बच्न सक्ने देखिएको छ । रोक्का राखिएको उक्त रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन पाउनेछन् । यसले निर्माण व्यवसायीको सम्मान हुने, अनावश्यक आयोजना कटौती हुने र बचेको रकम राष्ट्रिय महत्वका प्राथमिकताका ठूला आयोजनामा द्रुत गतिले काम अगाडि बढाउन खर्च गरिने निर्णय भएको अर्थमन्त्री खनालले स्पष्ट पार्नुभयो ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले देशमा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति एउटा ‘पुनर्निर्माण कोष’ खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो कोषमा नेपालभित्र र नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरूले इच्छाअनुसार योगदान गर्न सक्नेछन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र औद्योगिक सिएसआरको रकम पनि यस कोषमा राख्न पाइनेछ । सिएसआरको रकम राख्दा कर सिटमा कटौती गर्न पाउने प्रबन्धसहितको यो कोष हुनेछ । यस पुनर्निर्माण कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि एउटा ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति’ गठन गर्ने निर्णय पनि भएको अर्थमन्त्री खनालले बताउनुभयो ।

थप पाँच मन्त्रीको नाम टुंगियो, शपथ आज हुने
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले थप पाँच मन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिश गर्नुभएको छ । जसमा उद्योग मन्त्रीमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र स्वास्थ्यमन्त्रीमा मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव संगीता कौशल मिश्र सिफारिश हुनुभएको छ । सिन्हालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो । उहाँ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुनुहुन्छ । १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएका उहाँ ६५ वर्षे उमेरहदका कारण १४ कात्तिक २०८० मा निवृत्त हुनुभएको थियो ।

मिश्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञ र प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञका रूपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँले स्वास्थ्य सेवा विभाग र थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति अस्पतालको नेतृत्व पनि गरिसक्नु भएको छ । उहाँ तीन वर्षदेखि अतिरिक्त सचिव हुनुुहुन्छ । मन्त्री बन्ने भएपछि उहाँले पदबाट राजीनामा दिइसकेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै, मदन परियार कृषिमन्त्रीमा र जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिश हुनुभएको छ । परियार राज्य पुनःर्संरचना आयोगका पूर्वसंयोजक हुनुहुन्छ । २०६८ सालमा गठित उक्त आयोगले १० प्रदेशको खाकासहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, संविधानसभा नै विघटन भएपछि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । पत्रकार जगदीश खरेल इमेज टिभीका समाचार प्रमुख हुनुहुन्छ । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारिता गरिरहेका खरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता तथा आमसञ्चारमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनु भएको छ ।

महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने हुनुभएको छ । पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक हुनुहुन्छ । नेपालका ग्रामीण भेगमा ताररहित इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने पहलका लागि उहाँले प्रतिष्ठित रोमन म्यागासेसे पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो । यसअघि अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल नियुक्त भइसक्नु भएको छ ।