अन्तरिम सरकारका विविध अवसर

दलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा जीवन व्यतीत गरेका व्यक्तिका लागि सत्ता सधैं पहिलो प्राथमिकताको विषय हो तर समान्य पेशा–व्यवसायमा आफ्नो जीवन गुजारिरहेका व्यक्तिको हकमा भने सत्ता दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो । अझ जिम्मेवारी महसुस गर्नेको हकमा भने त अझ परको विषय हो । नेपाल जस्तो सदासर्वदा अस्थिरताको भूमरीमा रहेको मुलुकको हकमा कार्यकारिणीमा पुग्नु ठूलो विषय होइन । यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय भनेको आन्दोलनको विश्वासले आफूले पाएको काम कसरी फत्ते गर्ने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी वा पहिलो प्राथमिकताको विषय रहन्छ । हालको नेपालको हकमा कार्यकारिणीमा पुग्नुभएकी सुशीला कार्कीको हकमा पनि यो कुरा लगभग लागू भएको देखिन्छ । यद्यपि उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली राजनीतिबाट टाढाको विषय भने होइन ।

लामो वकालतबाट मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुन सफल हुनुभएको महिलाको काँधमा फेरि आजको विषम परिवेशमा कार्यकारिणीको जिम्मेवारी आएको छ । यसमा चुनौतीको साथमा अवसर पनि आएका छन् । वितग ३५ वर्षदेखि नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको राजनीतिक दलहरूको विधि व्यवहार र कार्यशैलीबाट थाकेका आमसर्वसाधारणमा थोरैमात्र आशाको सञ्चार गराउन सकेकोखण्डमा धेरै स्यावासीको साथमा सम्मान पाइने सम्भावना प्रशस्त रहेको छ । यसै नेपाली समाजको आधा आकाश ढाक्ने महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो प्रधानन्यायाधीशको रूपमा आफूलाई अब्बल सावित गराइसक्नुभएकी कार्कीका लागि यो कार्यकाल अर्को रेकर्ड ब्रेकको अवस्था हो । अन्तरिम सरकारका लागि समयमात्र ६ महिनाको तोकिउको छ तर पनि यो छोटो समयमा यदि सफा मन र पवित्र सोचले काम गर्ने हो भने धेरै कामले बाटो लिने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

सुशासन सर्वसाधारणले महसुस गर्ने विषय हो । यसका आफ्नै मौलिक चरित्र र विशेषता छन् । सार्वजनिक पद वा अधिकारमा बाहाल व्यक्तिले जबसम्म सुशासनलाई आफ्नो मूलधर्म मान्दैन, तबसम्म सर्वसाधारणले सहज महसुस गर्न सक्दैनन् तर व्यवहारमा कहिल्यै लागू भएन न लागू गर्ने प्रयत्न नै गरेको पाइयो ।

पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि सुरुका केही वर्षमा राजनीतिक रूपमा मात्र नभएर मुलुकले आर्थिक, व्यावसायिक, नीतिगत पक्षमा १८० डिग्रीमा परिवर्तनको साथमा केही रोलमोडल काम गर्न सुरु भएको थियो । कतिपय राम्रा पक्ष आज पनि बजारमा भेटिन्छन् । ती प्रयास एकाएक माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनसँगै कमजोर भए । एकातिरको डरलाग्दो सुरक्षा चुनौती र साथमा मुलुकमा विद्यमान चरम गरिबी र पछौटेपनका कारण पहिलेका सरकारहरूले आशानुरूप काम गर्न सकेनन् । दलहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य द्वन्द्व यथावत् रहेकै थियो । यी तीन विषय एकसाथ लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यताले दलहरूको कार्यक्षमता सधैं परीक्षणको रूपमा मात्र हेरिन थालियो । अब कसै गरेर पनि माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने भावले जीवनको अन्तिम क्षणमा पनि तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्वको राम्रो नमुना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । गणतन्त्रपछि मुलुक विधि पद्धति र कानुनी तरिकाले बाटो लिने भन्ने कुरामा लगभग विश्वस्त थियौं तर यो विश्वासमा तुवाँलो लाग्यो जब माओवादी स्वयं आफ्नो नैतिकता र दर्शनबाट स्खलित हुन गयो ।

किनभने माओवादीको संसद् प्रवेशले अन्य दलमा सदबुद्धि पलाउला भन्ने आशा निराशामा परिणत हुनगयो । माओवादी संसदीय प्रणालीमा आएपछि आफूभन्दा अघि आएकालाई जितेर अनियमितता र कमिसनमा लिप्त हुँदै जानथाल्यो । मुलुक एकातिर अन्तरिम संविधानमा चलिरहेको गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा प¥यो । स्थिरता र विकास भन्ने विषय दोस्रो प्राथमिकतामा पर्दै गयो । यसले आममानिसका दैनिकी र रोजगारीका लागि विदेशिनु वा मुग्लानमा सस्तो श्रम वा जे बिक्री हुन्छ सोही बेच्नुभन्दा अर्को विकल्प देखिएन । सुशासन सर्वसाधारणले महसुस गर्ने विषय हो । यसका आफ्नै मौलिक चरित्र र विशेषता छन् । सार्वजनिक पद वा अधिकारमा बाहाल व्यक्तिले जबसम्म सुशासनलाई आफ्नो मूलधर्म मान्दैन, तबसम्म सर्वसाधारणले सहज महसुस गर्न सक्दैनन् तर व्यवहारमा कहिल्यै लागू भएन न लागू गर्ने प्रयत्न नै गरेको पाइयो । सार्वजनिक सेवाका सबै पक्षहरूमा विधिअनुरूप पारदर्शिता र समावेशिताका साथ प्राथमिकतामा परेको विषयमा कानुनसम्मत हिसाबमा समयमा काम गरेमा स्वाभाविक रूपमा आममानिसले यसलाई महसुस गर्न थाल्ने छन् तर नेपालको हकमा राजनीतिक, व्यावसायिक र संगठनात्मक लगायत विविध कार्टेलिङ, सिन्डिकेटको आडमा सुशासन फलामको घोडा जस्तो हुनगयो ।

यो दौडन सक्नेभयो न यो उफ्रन सक्नेभयो तर हेर्दा भने चटक्क परेको इस्पातको चम्किलो देखिने श्री ३ राणाजीहरूको सवारी हुनेजस्तो देखियो । यसरी सुशासनलाई भ्रष्टाचार अनियमितता र चरम दोहनको औजारको रूपमा प्रयोग गरियो । यसले सर्वसाधारणमा दल र तिनको नेतृत्वप्रति विष बमन गर्न सुरु गरिसकेका थिए । लामो प्रजातान्त्रिक विधिमा सुधार र आफू सुध्रिनुको साटो नराम्रा पक्ष दिनानुदिन संस्थागत हुँदैगएको अवस्था थियो । दलको सदस्य वा सक्रिय राजनीतिमा संलग्न नभएको व्यक्तिको हकमा अनावश्यक अफ्ठ्याराको सामना गर्नुपर्ने दिनको सुरु भइसकेका थिए । नीतिगत निर्णय एवं व्यवस्थापनमा चुस्तता चाहिएको छ । विकासको बाटोमा भर्खरैमात्र पाइला चालिरहेको मुलुक भएको नाताले नेपालमा सानाठूला सबै किसिमका नीतिगत निर्णय तथा तिनको कार्यान्वयनको समयमा अनियमितताको सम्भावना सधैं रहने गरेको छ र थियो । सतही रूपमा समान्य देखिए तापनि यस किसिमका कामले कालान्तरमा ठूलो असर गर्ने गर्दछ । अर्बौं/खर्बाैं रकमका ठेक्कालगायत आयात–निर्यातका विषयमा सानोमात्र गल्ती हुनगएमा राज्यले धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ तर व्यक्ति, समूह सधैं फाइदामा रहने गर्दछ ।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी शालीन आन्दोलनलाई मानवीय एवं भौतिक रूपमा विनाशकारी बनाउन कत्ति समय लागेन । वर्षौंको मिहिनेतबाट तयार भएका भौतिक सम्पत्तिहरू दुई-चार घण्टाको आबेगमा खरानी भए । यो लेख तयार पारुन्जेलसम्ममा ७४ जना नेपाली शाहदत भइसकेका छन् ।

समयमा काम नहुने वा गर्न नसक्ने, परियोजनाको निरन्तरता भइरहने तर कानुनी रूपमा उक्त व्यवसायीले सजाय नपाउनुमा राजनीतिक छहारीले काम गरेको विगतमा अब सुधारको अपेक्षा छ । एकातिर परियोजनाको खर्च अचाक्ली बढेर जाने तर प्रतिफल कम हुनेगरेको छ । अबका दिनमा यस्ता काममा कमी हुने आशा छ । जनमानसको यो सेन्टिमेन्टलाई समातेर आन्दोलनको ज्वाला यो वा कुनै अर्को समूहले उठान गर्ने नै थियो । यसलाई जेनजीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको समूहमा सहज योजनाबद्ध किसिमले प्रवेश गराइयो । सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी शालीन आन्दोलनलाई मानवीय एवं भौतिक रूपमा विनाशकारी बनाउन कत्ति समय लागेन । वर्षौंको मिहिनेतबाट तयार भएका भौतिक सम्पत्तिहरू दुई–चार घण्टाको आबेगमा खरानी भए । यो लेख तयार पारुन्जेलसम्ममा ७४ जना नेपाली शाहदत भइसकेका छन् । भौतिक सम्पत्तिको जोहो समय क्रममा गर्न सकिएला तर काख गुमाएका आमाहरूको वेदना, सदस्य गुमाएका परिवारको असह्य पीडा र समयभन्दा धेरै अघि ज्यान गुमाएका स्वयं ती भाइबहिनीहरूको क्षतिपूर्ति कुनै मूल्यमा कदापि गर्न सकिँदैन ।

६ महिनाका लागि गठन भएको सम्माननीय सुशीला कार्कीको क्याबिनेटको पहिलो दायित्व फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने हो तर निर्वाचन कसरी, कुन पद्धतिमा, यसका साझेदार को-को हुने, शासकीय प्रणाली यही रहने वा धेरथोर परिवर्तन गरिने हो भन्ने बारेमा हाल सबैमा अन्यौल छ तर पनि सरकार सर्वसाधारणको हकमा सदैव अभिभावकको रूपमा रहने भएकाले विगतका सरकारले निरन्तर गरेका अक्षम्य गल्ती, कमजोरीको सुधारमा पहिलो पाइला चाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ । छोटोे समयमा पनि सुशासन यस्तो हुन्छ भन्ने विषयको जानकारी हुनेगरी काम गर्न सक्नुपर्छ । गरिब जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवालगायत बाँकी रहेका निर्वाचित प्रतिनिधिको तौरतरिकमा बोल्ड किसिमको सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।

सुशाननको साथमा आर्थिक विकास, लगानी, रोजगारी सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल र नेपालीहरूको मान, प्रतिष्ठा र इज्जत बढाउने काममा अबको सरकारले आफूलाई तयारमात्र पारेर हुँदैन कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने हुनुपर्दछ । अनावश्यक खर्च कटौतीको सुरुवातले जसरी राम्रो सन्देश दिएको छ त्यसरी नै यसको निरन्तरता र स्वच्छ छविको साथमा सुम्पिएको काम समयमै फत्ते गर्न सके यससँग जोडिएर आउने अन्य विषयले असिमित राम्रा अवसरको सिर्जनामा कुनै कसर राख्दैन । सरकार निकै चनाखो र दृढ विश्वासका साथमा अघि बढ्ने साहस र सामथ्र्य भएको हुनुपर्नेछ । यसो हुनसके जेनजीहरूको सपना र बाँकी सबै सर्वसाधारणको इच्छा चाहनाले मस्र्त रूप लिन धेरै समय लाग्ने थिएन । दलीय प्रणालीमा मुलुक लामो समयसम्म चलेकाले राजनीतिक शक्ति कुनै न कुनै रूपमा दलहरू नै हुन् भन्ने कुरालाई अन्तरिम सरकारले चटक्क बिर्सनु भने हुँदैन ।