‘जेन-जी’ युवाहरूलाई मतदानको अधिकारसहित अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावलीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । मतदाता नामावली ऐनअनुसार ‘जेन-जी’ युवाहरू आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अवस्था भएपछि सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलबाट जारी गरिएको हो । मतदानमा भाग लिनका लागि योग्य भएका ‘जेन-जी’ युवाहरूलाई रोकेपछि सरकारले अध्यादेश सिफारिश गरेको थियो । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि केही समय मतदाता नामावली संकलन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी भएको हो ।

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ (२) मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन’ भनिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्ति भएकै दिन २७ भदौमा गरेको सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो ।

निर्वाचन घोषणापछि आन्दोलनबाट परिवर्तन ल्याएका युवा (जेन–जी) मताधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएपछि अध्यादेश ल्याइएको हो । ३० भदौमा गृहमन्त्री बनेलगत्तै ओमप्रकाश अर्यालले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन योग्य भएका र छुटेकालाई सरकारले एकपटक मौका दिने बताउनुभएको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने कार्यको सुरुवात गर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । त्यसका लागि अध्ययन टोली गठन भएको छ ।

अध्यादेशमा मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा २(२) लाई संशोधन गरी ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिने’ प्रावधान राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले अध्यादेशका आधारमा मतदाता नामावली संकलनका लागि निश्चित दिन तोक्नेछ । त्यसपछि योग्य युवा र यसअघि छुटेका सबैले नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पाउनेछन् ।

नामावली संकलनपछि निर्वाचनको कार्यतालिका बनाएर निर्वाचनको गतिविधि पनि अघि सार्ने आयोगको तयारी छ । ‘निर्वाचन अवधि १२० दिन राख्ने आयोगको अभ्यास छ । यसपटक पनि त्यहीअनुसार मतदाता नामावली संकलन सकेर अघि बढ्छौँ,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो ।

विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउलान् त ?
त्यसो त अहिलेको अन्तरिम सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने प्रारम्भिक योजना अघि सारेको छ । अन्तरिम सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाउन सबै उपाय अपनाइने प्रतिबद्धता जनाए पनि कानुन निर्माणदेखि प्रक्रिया, प्रणाली र स्रोत-साधन व्यवस्थापनसम्म चुनौती छन् । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि भएका हरेक निर्वाचनअघि प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने बहस भए पनि जटिलताका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विशेषतः प्रवासी नेपाली निर्णायक शक्ति बन्ने सम्भावनाले राजनीतिक दलहरू स्रोत-साधन अभावको बहाना गर्दै टार्दै आएका छन् ।

कुल मतदातामध्ये करिब ३० प्रतिशत नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान छ, जसमा भारतबाहेक २३ प्रतिशत पर्दछन् । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सबै उपाय अपनाइने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचन आयोगसँग परामर्श बढाएपछि यो विषय पुनः चर्चामा छ । सरकारको प्रतिबद्धतासँगै लामो समयपछि प्रवासी नेपालीमा मतदान गर्न पाउने आशा पलाएको छ ।

प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेकै अवस्थामा यसको कार्यान्वयन त्यति सजिलो भने छैन । यसका लागि विभिन्न अध्ययन भए पनि कानुन नै छैन । सबैभन्दा पहिला ऐन बनाउनुपर्छ  । संसद् नभएकाले अध्यादेशमार्फत यो गाँठो फुकाउन त सकिन्छ, तर त्यसपछिका जटिलता पनि धेरै नै छन् ।

सर्वोच्चको आदेश पनि भएन कार्यान्वयन
प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन तथा व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले ०७१ मै सरकार, संसद् र निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । यसका लागि अहिलेसम्म धेरै अध्ययन भए, तर उनीहरूलाई मताधिकार दिने विषय भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०७३ मा बनेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले सर्वोच्चको परमादेशको सम्बोधन गर्न सकेन । त्यति मात्र होइन, त्यसपछि बनेका कानुनमा पनि सम्बोधन हुन सकेन ।

०७४ को निर्वाचनपछि परमादेश कार्यान्वयन नभएको भनेर सर्वाेच्चमा निवेदन पर्‍यो । त्यसपछि मात्रै ०७५ मा आयोगले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्‍यो । तत्कालीन आयुक्त नरेन्द्र दाहालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा गृह, कानुन, परराष्ट्रसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र महान्यायाधिवक्ता सदस्य थिए । कार्यदलले बाह्य मतदानका जटिलता र उपाय समेटेर प्रतिवेदन दियो । कानुन बनाउँदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय सम्बोधन गर्न कार्यदलले सिफारिश गर्‍यो ।

दाहाल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले नेपाल कानुन समाजकोे संलग्नतासहित अर्को कार्यदल बनाएर नयाँ निर्वाचन कानुनको गृहकार्य गर्‍यो । कार्यदलले चरणबद्ध छलफल गरेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सम्बोधन गर्नुपर्ने ६ वटा विषय पहिचान गर्‍यो । यी विषय सम्बोधन नभई मताधिकारमा जान नसकिने कार्यदलको निष्कर्ष रह्यो ।

तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार कार्यदलको पहिलो सुझाव विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारको सन्दर्भमा कानुनी प्रबन्ध गर्ने थियो । थपलियाका अनुसार हुलाकबाट जाने वा आइ-भोटिङ प्रणाली अपनाउने निक्र्योल गर्न कार्यदलको दोस्रो सुझाव थियो । अहिले मतदाता नामावलीमा नाम भएको व्यक्ति सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा गएर मतपत्रमार्फत भोट हाल्छ । यसलाई ‘इनपर्सन’ भोट भनिन्छ । विदेशमा यसरी त सम्भव हुँदैन,’ थपलिया भन्नुहुन्छ, ‘कार्यदलले हुलाकमार्फत मतदान गराउने एउटा विकल्प हुनसक्छ भनेको छ । यो भनेको प्रवासमा रहेको नेपाली मतदाताले मतपत्र माग्छ । आयोगले कूटनीतिक नियोगमार्फत मतपत्र पठाउँछ । मतदाताले मतदान गरेर खामबन्दी गरेर फिर्ता पठाउँछ । अर्काे विकल्प भनेको इन्टरनेटबाट गरिने आइ-भोटिङ हो । हुलाकबाट जाने कि आइ-भोटिङ प्रणाली अपनाउने निक्र्योल गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव थियो ।’

तेस्रोमा देशहरू चयन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव थियो । ‘हामी कुन-कुन देशमा जान्छौँ भनेर हेर्नुपर्‍यो । धेरै कामदार भएको खाडी जाने हो कि विश्वभर जाने ? यकिन गरेर जानुपर्छ भन्ने सुझाव थियो,’ उहाँले भन्नुभयो । सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा यकिन नगर्दा निर्वाचन वैधतामा प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यदलको चौथो सुझाव मतदाता नामावली कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । ‘अहिले त देशभित्र नामावली संकलन हुन्छ । नागरिकता चाहिन्छ । कम्प्युटर अगाडि फोटो खिचेर पठाउनुपर्छ । तर, विदेशमा के गर्ने ? भन्ने विषय पनि टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ । सबै मानिस दूतावास आउँदैनन् । नागरिकता वा पासपोर्ट के आधारमा गर्ने हो ? नागरिकता सबैले बोकेका हुँदैनन् । अनलाइनबाट गर्ने हो कि के गर्ने भन्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ ।

कार्यदलको पाँचौँ सुझावमा नेपाली नागरिक हो वा गैरआवासीय भनेर पहिचान गर्नुपर्ने भनिएको छ । संविधानले विदेशमा बसेर उतैको नागरिक भएको गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार दिएको छैन । विदेशमा भएर डिभी-पिआर लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा र त्यहाँको नागरिक भए-नभएको यकिन गर्नुप¥यो । यस्तै, कार्यदलको छैटौँ सुझावमा निर्वाचन नहुने देशहरूमा कसरी मतदान गराउने भन्ने पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने भनिएको छ । यस्ता देशहरू जहाँ ठूलो संख्यामा मतदाता छन्, तर त्यहाँ निर्वाचन नै हुँदैन भनेर कसरी मिलाउने भन्ने हुन्छ । जस्तै, कतार वा दुबईमा लाइन लगाएर भोट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? मताधिकार प्रयोग गर्दा रोजीरोटी खोसिन सक्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा प्रबन्ध गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतले गत साउनमा आयोगलाई यसबारेमा पुनः ताकेता गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदान गर्नसक्ने वातावरण मिलाउन सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘यसमा नागरिकको मतदान गर्न पाउने अधिकारसमेत अन्तर्निहित छ ।’ तर, विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने कि नपाउने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन ।