प्रधानमन्त्री कार्कीलाई हलेसीको पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
देश राजनीतिक हिसाबले तरल तथा संवेदनशील अवस्थामा छ । केही दिनअगाडि भएको जेन-जी आन्दोलनले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । नागरिकको पीडा, असन्तोष र आक्रोशको अभिव्यक्तिबाट उठेको यो आन्दोलनले सरकारको असफलता, भ्रष्टाचारले वर्षौंदेखि गहिरो जरा गाढेर बसेको वर्तमान परिस्थितिमा नेतृत्वको दम्भलाई उदागो बनाएको छ । नेपालको इतिहासमा तपाईंले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर आमनागरिकको मनबाट निभ्न लागेको दीयोलाई चीर स्थायी बनाउदै समृद्ध नेपाल बनाउने अवसर पाउनुभएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । हुन त तपाईंको नियुक्ति वर्तमान संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै आठ दलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् भने वरिष्ठ संविधानविद्हरूले दलहरूको आरोपलाई पुष्ट्याई गरिरहेका छन् । यस्तो जटिल र चुनौतीपूर्ण समयमा तपाईंले पाउनुभएको जिम्मेवारीबाट आमनागरिकमा एकातिर आशा र अर्कोतिर गहिरो प्रश्न जन्माएको छ । वर्तमान सरकारले जेन-जी आन्दोलनको उद्घोष, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियन्त्रण, वेथिति र अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै ६ महिनाभित्र आमनिर्वाचन गराउनेलगायत जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ला त ? नागरिकले गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छन् ।

‘शासक होइन, सेवक’ बन्ने संकल्प बोकेर अघि बढ्नुभयो भनेमात्रै नागरिकको तपाईंप्रति सम्मान बढेर जान्छ । अनिमात्रै तपाईंसँग युवा तथा आमनागरिकले राखेको विश्वास र भरोसा पूरा हुनसक्छ । असफलतातर्फ धकिलिएको मुलुकले गति लिनेछ । राजनीतिक दलविनाको लोकतन्त्र कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
जेन-जी आन्दोलन र उठेका गम्भीर चुनौती :
२०८२ भदौ २३-२४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनले राज्य संरचनालाई आश्चर्य चकित बनायो । आन्दोलन सुरु भएको २७ घण्टाभित्र हाराहारी दुईतिहाइको सरकारले राजीनामा दिनुपर्‍यो । यो आन्दोलनमा सयौं नागरिक घाइते भए, धेरै निर्दोषले ज्यान गुमाए । केन्द्रीय सरकारको मुख्यालय सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियारलगायत ऐतिहासिक संरचना खरानीमा परिणत भए । अर्बाैंको नोक्सानि हुनपुग्यो । ‘भूतो न भविष्यति’ यस्तो अकल्पनीय घटना विरलै हुन्छ विश्व इतिहासमा । निजी उद्योग, कारखाना र उद्यम ध्वस्त भए । यसमा दलहरू, नागरिक समाजलगायत सबै पक्षबाट घुसपैठको आशंका गरिएको छ । यसको निष्पक्ष छानविन गरी दोषिमाथि कडा कारबाही हुन जरूरी छ । निष्कपट जेन–जीको नाममा घुसपैठ गरी अराजकता मच्चाउनेलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । तथापि यस आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि नागरिक अब खाली भाषण वा आश्वासनमा बस्न तयार छैनन् । उनीहरू तत्काल राहत, न्याय र दिगो विकास चाहन्छन् ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
सरकारका प्राथमिकता र जिम्मेवारी
तपाईंको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएकाले यसलाई समयमै सम्पन्न गराउनुपर्दछ । राजनीतिक दलसँगको समन्वयमा निर्वाचन हुनसकेन भने संवैधानिक रिक्तता आउने भएकाले यसप्रति ज्यादा जवाफदेहीता तपाईंको पर्दछ । आन्दोलनमा भएको क्षतिको निष्पक्ष मूल्यांकन र पुनर्निर्माण तपाईंको प्राथमिकतामै पर्ने भयो । किनकि तपाईं स्वयं बस्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सिंहदरबारभित्रका अधिकाश मन्त्रालय तोडफोड एवं आगजनीबाट खण्डहर भएका छन् । देशभरका कार्यालय र त्यहाँका आवश्यक उपकरण खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ । क्षति भएको निजी सम्पत्तिको लेखाजोखा, राहत, सहयोग तथा सरकारको अविभावकत्वको महसुस गराउनु तपाईंको कर्तव्य हो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
निष्पक्ष छानविन र दोषी उपर कारबाही
आन्दोलनको स्वतन्त्र छानविन र दोषीलाई कानुनी सजाय दिएन भने भोलिको दिनमा खुलेआम डकैती, चोरी र लुटपाट हुनेछ । अराजकता बढ्नेछ । कानुनी राज्यको अनुभूति नागरिकलाई दिलाउनु सरकारको दायित्व हो । २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सुरक्षा निकायले विद्यालय पोशाकमा रहेका विद्यार्थीलाई अन्धधुन्ध गोली चलाई हत्या भयो । यसबाट सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न पुग्यो । अविभावक, समकक्षी विद्यार्थी, आमनागरिकमा आक्रोश देखियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेदेखि नै सरकारसँग आक्रोशित विद्यार्थी, नागरिकमा थप असन्तुष्टि बढ्नपुग्यो । विद्यार्थीको त्यो हृदयविदारक लासको थुप्रो देख्दा नभक्कानीको मानिस थिए होला र ! सैकडौं विद्यार्थी प्रहरीको गोली लागेर मृत्युसँग जुधिरहेका छन् अस्पतालको बेडमा । देशी विदेशी शक्तिको घुसपैठको गम्भीर कुरा आएको छ । अतः यसको निष्पक्ष ढंगबाट छानविन गरी दोषीउपर कडा कारबाही गर्नुपर्ने तपाईंको दायित्व छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
तपाईंको नियुक्ति र दलहरूको असन्तुष्टि
राजनीतिक दलहरूले दशकौं लामो संघर्षपछि लोकतन्त्र ल्याए तर आज जनतामा उनीहरूप्रतिको विश्वास घटेको देखिन्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । अवसरवादी गठबन्धन र कुर्सी राजनीतिले स्थायित्वलाई नोक्सान पु¥याएको छ । नेताहरूले पदलाई सेवाभन्दा सत्ताको साधन बनाएका छन् भन्ने धारणाको विकास गराउन व्यवस्थाविरोधीको ठूलो भूमिका रहने नै भयो । नागरिकलाई सगरमाथा चुम्ने आशा बाँड्ने तर सामान्य समस्या समाघान गर्न नसकी निराश बनाउने प्रवृत्ति देखियो ।

यसले के देखिन्छ भने नागरिक पुराना दलको विकल्पमा नयाँका शक्तिको खोजिरहेका छन् । तपाईंको स्वतन्त्र न्यायिक पृष्ठभूमि तथा निष्कलंकित छविले नागरिकमा आशा जगाएको छ । यो आशालाई पूरा गर्न दलहरूलाई जवाफदेही र पारदर्शितामा ल्याउँदै राष्ट्रिय हितलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्न तपाईंको नेतृत्व निर्णायक हुनेछ । दलहरू वा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाएका हुन् भन्ने नागरिकमा छाप परेको छ । पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले छानविन होस् ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कडा पहल
नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो । यसले विकास रोक्छ, नागरिकको विश्वास गुमाउँछ र व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ । यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईंले निम्न कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ :-

ड्ड उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, सरकारी कोष उपभोग गर्ने तथा अनुदान लिने व्यक्ति वा संस्थाको आवश्यक सम्पत्ति छानविन गर्न केन्द्रदेखि नगरसम्म एक शक्तिशाली स्वतन्त्र आयोग गठन गरियोस् । भरसक आयोगमा बस्ने कसैलाई तलब, भत्ता र अन्य सेवासुविधा नदिइयोस् ।

ड्ड ठेक्का, बजेट र सेवा प्रवाहमा अनिवार्य पूर्ण डिजिटल युक्त प्रविधि प्रयोग गरियोस् । साथै समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

ड्ड सम्पत्तिको श्रोत खुलाउन नसक्ने राजनीतिकर्मी, कर्मचारी वा राज्यकोषबाट सुविधा लिनेको सम्पत्ति तत्कालै राष्ट्रियकरण गरियोस् ।
ड्ड निर्वाचनको समयमा टिकट खरिदबिक्री गर्ने, मासुभात खुवाउने, मोटरसाइकललगायत सवारीसाधन बाड्ने संस्कृतिलाई कडाइका साथ नियमन गरि निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । पैसा खर्च गरेको पुष्टि भएमा सोही बखत् सो जिम्मेवारी सकियोस् र भविष्यमा उम्मेद्वार हुन अयोग्य ठहरियोस् ।

यसपटक पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन भने र सुशासनको व्यस्था गर्न ठोस् कानुन बनाइएन भने जेन-जी आन्दोलनभन्दा अझ गहिरो संकट निम्तिन सक्छ । यसको अपजस यहाँको थाप्लामा आउनेछ । यसप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीरता पूर्वक कदम चाल्न जरूरी छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
पारदर्शिता आफूबाट सुरु गरौं
अहिले आमनागरिकको गुनासो छ नेतृत्व पारदर्शी भएन । सुशासन कायम हुन सकेन । केन्द्र हुँदै अनियमितता बढेर पालिकाबाट टोलसम्म पुग्यो । सार्वजनिक जिम्मेवारी लिनेले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, नागरिकको पहँचभन्दा बाहिरछ । कानुन कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले तपाईंले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरेको १५ दिन र सत्ता छोडेको १५ दिनभित्र आफ्नो, मन्त्री, सल्लाहकार, सचिवालय टिमको तीन पुस्ते सम्पत्ति विवरण पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्नु हुन अनुरोध छ । नागरिकमा यो व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउन मद्दत पुग्नेछ । त्यतिमात्र होइन सबै तहका राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राज्यकोष प्रयोग गर्ने र गरेकाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तत्कालै समय–सीमा निर्धारण गर्दा अझै तपाईंप्रति विश्वास र भरोसा बढेर जान्छ । यसले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

तपाईंबाट दलको विश्वास जित्न आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारको मूहान् सफाहुने गरी कडा कानुन बनाउनसके तपाईंको ठूलो सफलता हुनेछ । सबैतह र प्रकारको भ्रष्टाचार रोकिए राष्ट्रले विकासमा फड्को मार्नेछ । तपाईंको पालामा कडा कानुन बने भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानी नागरिक बन्न सफल हुनेछौं ।

स्थानीय स्रोत, वातावरणमैत्री विकास र बाँदर नियन्त्रण
दिगो विकासको आधार स्थानीय स्रोत र सीपमा छ । यस सन्दर्भमा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले गत फागुनमा दिक्तेलमा आयोजना गरेको ‘नेपालको पहिलो राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन एउटा उदाहरणीय काम हो । यस सम्मेलनले बाँस केवल परम्परागत प्रयोगको वस्तु होइन, बरू भविष्यको हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नसक्छ । घर, पुल, फर्निचर, हस्तकला, ऊर्जा र आधुनिक प्रविधिबाट बाँस प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले वातावरणमैत्री विकासमात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलतालाई सबल बनाउँछ । आयातमा निर्भरता घट्छ, आन्तरिक बजार बलियो बन्दै नेपाल आत्मनिर्भर बन्नसक्छ । धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले बाँसको महत्व छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय स्रोतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने बाँस सम्मेलनको निष्कर्ष थियो ।

अतः वर्तमान सरकारले बाँस, माटो, ढुंगा, काठ, जडिबुटी, गाँजा, रैथाने रक्सी उद्यम, खाडी, राडीपाखीलगायत स्रोतको अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति व्यवहारमा ल्याउनै पर्छ । हरित भवन प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जाको काम बढाउन जरूरी छ । स्थानीय उद्यमलाई कर छुट र प्रविधि सहयोग गर्ने हो भने विकासले फड्को मार्नेछ । यसरीमात्रै विकासले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिनेछ । वातावरणमैत्री समाज बनाउँदै दिगो विकास हुनेछ । देशभरका किसान बाँदरलगायत वन्यजन्तुको थिचोमिचोबाट आक्रान्त छन् । किसानको मिहिनेतबाट उत्पादित खाद्य सामग्रीबाट बाचेका छौं । त्यसैले बादरलगायत बन्य जन्तुको आक्रमणलाई रोकथाम गर्न आवश्यक नीति र कानूनी व्यवस्था जरूरी छ । यदि यो विकराल समस्या समाधान हुनसकेन भने गाउँघर रित्तिने र त्यहाँको बसोवास अन्यत्र सर्ने निश्चित छ । उत्पादनशील माटो र गाउँ रित्तो हुँदा देश समृद्ध हुँदैन त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बादरलगायत वन्यजन्तुको समस्या समाधान गर्न तत्काल अग्रसरहुन आग्रह गर्दछु ।

तपाईंले सुशासन र पारदर्शि काम गरेर सफल राष्ट्र बनाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छन् । ‘शासक होइन, सेवक’ बन्ने संकल्प बोकेर अघि बढ्नुभयो भनेमात्रै नागरिकको तपाईंप्रति सम्मान बढेर जान्छ । अनिमात्रै तपाईंसँग युवा तथा आमनागरिकले राखेको विश्वास र भरोसा पूरा हुनसक्छ । असफलतातर्फ धकिलिएको मुलुकले गतिलिनेछ । राजनीतिक दलविनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले तपाईंबाट दलको विश्वास जित्न आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारको मुहान् सफा हुनेगरी कडा कानुन बनाउनसके तपाईंको ठूलो सफलता हुनेछ । सबैतह र प्रकारको भ्रष्टाचार रोकिए राष्ट्रले विकासमा फड्को मार्नेछ । तपाईंको पालामा कडा कानून बने भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानी नागरिक बन्न सफल हुनेछौं । बासलगायत कच्चा पदार्थको सरकारी मान्यता दिने व्यवस्था गरेर हरित क्रान्तिमार्फत समृद्ध राष्ट्र बनाउनु हुनेछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू समक्ष यो नागरिक आवाज हो । सम्पूर्णको तहका नेपालीको तर्फबाट यो खुला पत्र पठाइरहेको छु । पक्कै कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ र जेन-जीको आवाज तथा नागरिकको जनजीविकालाई पारदर्शी र सुखमय बनाउन सफलता पाउनुहुने विश्वास लिएको छु । (तीर्थराज भट्टराई दिक्तेल-रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका दिक्तेल, खोटाङका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ ।)