आन्दोलनबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको सहुलियत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेन-जी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका व्यवसायका लागि सहुलियत घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले उक्त आन्दोलनबाट क्षति पुगेका व्यवसायका लागि ०.५ प्रतिशत प्रिमियममै कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग÷व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई एक वर्ष छुट दिइएको छ । जेन-जी आन्दोलनका कारण प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले आफूले लिएको ऋण पुसभित्र पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने भएका हुन् । पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा २०८२ असारमा जुन वर्गमा छ, त्यही वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । जेन–जी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग फरवार्ड र ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई तिर्नुपर्ने ब्याजको पाँच प्रतिशत रकम बुझाएर पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । पुनर्तालिकीकरण पुसभित्र गर्नैपर्ने र गत असारसम्म उक्त कर्जा जुन वर्गमा छ, सोही वर्गमै राखेर कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । आन्दोलनका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउनै समय लाग्ने हुँदा सञ्चालनमा आउनुभन्दा अगाडिका लागि राष्ट्र बैंकले आधार दरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थपी ब्याजदर राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सवारी साधन प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्न भनिएको छ । हाल विद्युतीय सवारी साधन र व्यक्तिगत सवारी साधन खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत रहेको छ । नयाँ निर्देशनसँगै जेन-जी आन्दोलनका कारण सवारी साधन ध्वस्त भएकाहरूले २० प्रतिशतमात्रै नगद राखेर नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन् । आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पेरोल प्रोटेक्सन स्किमअन्तर्गत कर्जा माग गरेमा आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशतमात्र प्रिमियम थपी कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ भने उक्त कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागिमात्रै प्रदान गरिनेछ । त्यस्तो कर्जामा छ महिनासम्मका लागि सरकारले दुर्ई प्रतिशत ब्याजदर अनुदान दिनेछ । त्यसैगरी कम्तीमा एक सयजना महिलालाई रोजगारी दिएर २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र २५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने उद्योगलाई आधार दरमा बढीमा एक प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याज दर तोक्न सक्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणीको वास्तविक क्षति मूल्यांकन गरी न्यायसंगत सहुलियत दिन भनेको छ । नयाँ व्यवस्थाले आन्दोलनले पारेको आर्थिक संकट न्यूनीकरण र प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन महत्वपूर्ण हुने निजी क्षेत्रको अपेक्षा रहेको छ ।

आन्दोलनबाट प्रभावित निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले एकीकृत आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको थियो । उक्त प्याकेजअन्तर्गत आन्दोलनमा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक सामान आयातमा ५० प्रतिशत छुट, बन्द भएका व्यवसाय वा प्रतिष्ठानले कर्मचारीको तलबका लागि आवश्यक रकम ऋण लिएर तिर्न सक्ने क्षमता भए सहुलियत ब्याजमा ऋण, साना व्यवसायीलाई पुनर्निर्माण राष्ट्रिय कोषबाट सहयोग, ऋण तिर्ने समयसीमा थप, बीमाबाट ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी, निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानीलगायतको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताउनुभएको थियो । अर्थमन्त्री खनालले यसअघि नै भदौ २५ मा तिर्नुपर्ने कर र विवरण असोज २५ सम्म तिरे हुने गरी समय थप गरिसक्नुभएको छ । भदौ २५ मा कर नबुझाए लाग्ने बिलम्ब शुल्क, ब्याज, पथ दस्तुर वा जरिवाना नलाग्ने भएको हो । निजी क्षेत्रले कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुर्ई वर्ष स्थगन, ब्याज अनुदानलगायत वित्तीय सहुलियत दिन माग गर्दै आएको थियो ।