काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापनाका एजेण्डासहित गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनपछिको घटनाक्रमबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगले देशभरको मानव अधिकार अवस्थामाथि निरन्तर अनुगमन जारी रहेको जानकारी दिएको छ । शुक्रबार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले हिंसात्मक अवस्था निम्तिन सक्ने पूर्वसंकेतको अवमूल्यन गरेकामा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घटना हुनुपूर्व सम्भावित जोखिमहरूको आँकलन गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी हो ।’
घटनापछि सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर हुँदै गएको र यसले शान्ति सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको आयोगको भनाइ छ । प्रहरी कार्यालय, चौकीहरू समुदायको सहयोगमा निर्माण भए पनि पुनर्निर्माण नहुनु, र त्यसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर अवरोध आएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कारागार र बालसुधार गृहबाट भागेका बन्दीहरूलाई फिर्ता गर्न समस्या भइरहेको तथा कारागार व्यवस्थापनमा अव्यवस्था देखिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले यस्ता हिंसात्मक घटना पुनः नदोहोरिऊन् भनेर आवश्यक नीति तथा पूर्वतयारी गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।






बाढीले मनास्लु पदमार्ग अवरुद्ध, लार्केपास
नारायणगढ–मुग्लिन सडक सोमबारदेखि आंशिक बन्द,
भोटेकोशी बाढी महाविपत्ति हो, पीडितलाई
मकवानपुरमा मादक पदार्थ सेवनपछि कुटपिट,
‘पीडितकेन्द्रित पुनर्निर्माण’ मा ध्यान दिनुस्ः
देवीघाटको ताँदी नदीमा बेलीब्रिज जडान