काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र जारी गर्दै अस्थायी र करार शिक्षकको पद तत्काल नहट्ने स्पष्ट पारेको छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी निर्देशनप्रति प्रष्टीकरण दिँदै केन्द्रले शिक्षकको हकमा उक्त व्यवस्था लागू नहुने बताएको हो ।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयको २०८२ असोज ७ गतेको प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा ‘ग (५)’ अन्तर्गत ‘संगठन संरचना सुधार’को बुँदा ‘ज’ मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने उल्लेख भए पनि शिक्षकको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने व्यहोरा अनुरोध छ ।’ शिक्षा केन्द्रले यस्तो परिपत्र जारी गर्नुको कारण कतिपय स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूबाट ‘करार शिक्षकको भविष्य के हुने ?’ भन्ने सोधनी बढ्न थालेको हो ।







बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच