संगठनात्मक सुधार र मितव्ययितातर्फ सरकारको कदम

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकका १९ निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रबार सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो । खरेलका अनुसार बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको छ ।

अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई कामकाज गर्न जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोक्ने, सहसचिवहरू डा. रामगोविन्द अर्याल र रमेश शर्मा पौड्यालको राजीनामा स्वीकृत गर्ने लगायतका १९ निर्णय भएको खरेलले जानकारी गराउनुभयो ।

सरकारले नेपाल सरकार कार्य विभाजन तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको बताउनुभयो ।

सरकारले विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन चौथो चक्रको राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताउनुभयो ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम नेपालमा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना परियोजनाको कार्यान्वयको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार ४८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । मध्य नेपालमा धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण परियोजनाको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने ८७ लाख ८७० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताउनुभयो । सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राज्य कोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी पूर्वसचिव रामप्रसाद गौडेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता खरेलका अनुसार सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई कामकाज गर्नेगरी आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोकेको छ । ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकपटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिने व्यवस्थासम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनातर्फ दुईजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, नौजना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने, तीनजना सहायक रथीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ ।

सरकारले नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लष्टरतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव चिरञ्जीवि चटुथलाई बढुवा गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण क्लष्टरतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई बढुवा गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का राजनीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रशासन समिति, विदेश समिति, सामाजिक समिति गठन गरेको छ । नेपाल विविध सेवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सूचना प्रविधि सहसचिवहरू डा. रामगोविन्द अर्याल, रमेश शर्मा पौडेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।

पूर्व-राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीको सुविधा कटौती
नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व-राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई दिएको सुविधा कटौती गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णयअनुसार सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व–राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई सवारी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउन अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार अबदेखि पूर्व-पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सेवा-सुविधा मात्र प्रदान गरिने भएको छ । कानुन बमोजिमबाहेक उपलब्ध गराइएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मीहरू तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, गैरकानुनी रूपमा उपलब्ध गराइएका अन्य सेवा सुविधाहरू पनि स्थगन गरिनेछ ।

सरकारले यो निर्णय अनुत्पादक खर्च कटौती गरी राज्यको ढुकुटीमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि लिएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न÷गराउन निर्देशन दिएको छ । यो कदमले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्न र सरकारी खर्चलाई थप पारदर्शी तथा जिम्मेवार बनाउन मद्धत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले अब आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका पूर्व–पदाधिकारीहरूलाई दिइएका अतिरिक्त सुविधा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।