सडकका दुर्ई सय ३४ रुग्ण ठेक्का तोड्दै सरकार

काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका दुई सय ३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरू, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५, पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । आयोजनातर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्का रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन एवं हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानबिन गर्न मन्त्रालयले समिति बनाउने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरू, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखहरू, आयोजना प्रमुखलगायतसँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको हो ।

रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेस्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री घिसिङले भन्नुभयो, ‘सडकअन्तर्गतका आयोजनाहरूको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अर्बौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर यसको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ, ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो देखिएको छ, ठेक्का रुग्ण बनाउन संलग्नमाथि कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनता बढेको छ, कतिपय निर्णय कर्मचारीतर्फबाट समयमै नगरिदिँदा ठेक्का रुग्ण बनेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ । रुग्ण ठेक्कामा संलग्न निर्माण व्यवयासी जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुहोस्, यो कदम सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुनेछ, म तपाईंहरूलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्नेछु ।’

निर्माण सम्झौताबमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण कार्य चालु रहेका तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेका दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिएको छ । त्यस्तै, दुर्ई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुर्ई करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुर्ई करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ ।

मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घुस माग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक वहानामा दुःख दिने प्रवृति देखिएका संलग्नमाथि तत्कालै कारबाही गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो नाम बेचेर कसैले अनावश्यक दुःख दिएमा तत्कालै जानकारी गराउनसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

यसैबीच मन्त्री घिसिङसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरु र युरोपेली संघका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री घिसिङलाई राजदूत तोरुले जापानका तर्फबाट बधाईका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा जापानको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङका लागि आवश्यक थप सहायता, बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण, एक सय ४० मेगावाट तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक थप सहायता, कोटेश्वर चोक सुधार, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि सञ्चालित आयोजनाको प्रगतिलगायतका विषयमा छलफल भएको ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी युरोपेली संघका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले पनि मन्त्री घिसिङलाई बधाईका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको युरोपेली संघका राजदूतसँगको भेटमा रणनीतिक महत्व तथा रूपान्तरणकारी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, हरित ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा एवं दक्षता, ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहायतालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । राजदूत लोरेन्जोले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहयोग र सहकार्य सहयोग गर्न युरोपेली संघ सधैं तयार रहेको बताउनुभएको ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।