काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनबाट क्षतिको कुल बीमा दाबी रकम २३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको बुधबारसम्मको तथ्यांकअनुसार जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी रकम २३ अर्ब २२ करोड ८७ लाख पुगेको हो । विभिन्न १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र चारवटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल तीन हजार ९९ वटा बीमा दाबी परेको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेका कुल दाबी रकममध्ये बुधबारसम्ममा अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी करिब एक अर्ब २९ करोड १९ लाख भुक्तानी भएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले क्षतिको सर्भे प्रतिवेदन तयारीका लागि बुधबारसम्ममा दुर्ई हजार सात सय छ संख्यामा सर्भेयर खटाएको र हालसम्ममा सर्भेयरहरूले तीन सय ७४ को संख्यामा सर्भे प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा देशभर करिब एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ । आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनीका कारण धेरै क्षति देखिएको छ । आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिमा मात्रै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
यसैबीच जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति बेहोरेका व्यवसायीलाई कर छुट लिन आन्तरिक राजस्व विभागले आग्रह गरेको छ । विभागले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई कर छुट प्राप्त गर्ने व्यवसायीले कर कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । विभागका अनुसार आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको रकम बराबरको खर्च कट्टी गरी कर छुट लिन सकिने तर यसका लागि बीमा कम्पनीको सिफारिस चाहिनेछ ।
सरकारको पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा गरेको रकम पनि कर कट्टी गर्न पाइनेछ भने बीमा नगरेको व्यवसायको हकमा सरजमिन मुचुल्कासहित करकट्टी दाबी गर्न सक्नेछ । आन्दोलनका क्रममा क्षति बेहोरेका व्यवसायीलाई राहत दिन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न चारवटा निर्णय गराउनुभएको थियो । जसअनुसार पहिलो निर्णय कर छुट, दोस्रो वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने गरी युरो ६ र युरो ५ मुनिका सवारी आयात गर्न अनुमति, तेस्रो नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गराउने गरी ब्याजदरमा सहुलियत र चौथो क्षति पुगेका व्यवसायीको बीमा दाबी भुक्तानी छिटो दिलाउन बीमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने रहेका थिए ।
त्यसैगरी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको नोक्सान भएको व्यापार मौज्दातको बीमा नभएको हकमा सरजमिन मुचुल्कासहितको मूल्यांकनका आधारमा सम्बन्धित करदाता स्वयंले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको व्यापार मौज्दातको लागत खर्च कट्टी तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम करकट्टी सक्ने सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच