सरकारले पूर्णता पाउनेमा आशंका

निर्वाचनबाट आएको सरकार लखेटिएर बनेको अन्तरिम हो वर्तमान सरकार । निर्वाचित सरकारविरुद्ध आएको आँधीले बढारेपछि गठन भएको सरकार हो वर्तमान सरकार । निर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गर्दै आएको हुनाले यो सरकारका केही प्राथमिक कामहरू रहेका देखिन्छन् । प्राथमिकताका आधारमा गरिने काम नै यो सरकारका केन्द्र हुन् । प्राथमिकतालाई ओझेलमा पार्नेगरी गरिने काम यो सरकारका लागि उपयोगी पनि हुँदैनन् । त्यसैले यो सरकारको आयुमात्र छ महिनाको रहेको छ । प्राथमिकतामा गरिने कामका आधारमा गठित सरकारको काममा लय आउनु आवश्यक मानिन्छ । यदि कामको लयमा सरकार पसेन भने सरकार र सरकारका मन्त्रीप्रति नै नेपालीको विश्वास रहने छैन ।

यस सरकारको प्राथमिकतामा फागुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचन नै प्रमुख हो । अन्य काम यसका भइपरी आउने काम मात्र हुन् । त्यसैले सरकारले द्रूत गतिमा काम गर्न सकेन भने सरकारको मात्र होइन देश, देशवासी र नेपालको विश्वसनीयता नै कमजोर हुने निश्चित देखिन्छ ।

प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र बलियो हुने आधार निर्वाचित सरकारका माध्यमबाट हो । निर्वाचित सरकारले गरेका सबै काम वैध मानिने आधारका हुन्छन् । सरकार कहिले पनि अवैध हुँदैन । यो राज्यको निकाय हो । राज्यको निकायलाई अवैध भन्ने अधिकार कसैसित पनि छैन तर निर्वाचित र अन्तरिम सरकारमा भने भिन्नता अवस्य नै रहेको हुन्छ । अन्तरिम सरकारले आफूलाई तोकेको कार्य समयमा पूरा गर्न सक्यो भने त्यस सरकारका प्रमुखप्रति जनताको विश्वास दरिलो बनेको हुन्छ । समयमा कामलाई पूर्णता दिन सकिएन भने लोकप्रियताका साथै विश्वसनीय पनि कमजोर हुने गर्दछ ।

अपूर्ण मन्त्रिपरिषद्
अन्तरिम सरकारको प्रमुख नियुक्त भएको एक महिना पनि हुन लाग्यो । सरकारकी प्रमुख पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्तिसित नेपाली जनताका सपना गाँसिएका छन् । निर्वाचित सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त, आफन्तवादमा समर्पित, विज्ञ र दक्ष जनशक्तिप्रति उदासीन, नेपालमा रोजगार नपाइनु, नेपाली युवा विदेश पलायन भएको तथ्यलाई बाहिर ल्याएर गरिएको आन्दोलनले यो सरकारलाई बाहिर ल्याएको हो । सरकार प्रमुख र सरकारका मन्त्री योग्य र क्षमतावान् छन् भन्नेमा नेपालीको अविश्वास पनि होइन । सरकारप्रति युवाले गरेको विश्वासमा यो सरकार खरो उत्रिनुपर्नेमा कसैको शंका छैन ।

सरकारका मन्त्री सबल छन् । दूरदर्शी छन् । भाषण होइन काम गर्न सिपालु छन् । नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई सुरक्षित अवतरण गराउने छन् भन्नेमा विश्वास नेपाली जनताले गरेका छन् । यस सरकारको प्राथमिकतामा फागुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचन नै प्रमुख हो । अन्य काम यसका भइपरी आउने काममात्र हुन् । त्यसैले सरकारले द्रूत गतिमा काम गर्न सकेन भने सरकारको मात्र होइन देश, देशवासी र नेपालको विश्वसनीयता नै कमजोर हुने निश्चित देखिन्छ ।

सरकार प्रमुख कार्कीले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेको देखिएन । गठित मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय वैध मानिन्छन् तर सरकारले पूर्णता नपाउनु आफैंमा कमजोरी होइन र ? सरकार प्रमुखलाई दबाब होला । कसलाई बनाउने भन्ने संशय होला ? तर सरकारले पूर्णता पायो भनेमात्र सरकार र सरकारप्रमुखप्रति विश्वासको वातावरण बन्ने निश्चित नै छ । एकातिर आन्दोलनकारीको दबाब सरकारमाथि रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । दबाबमा परेर गरेका कुनै पनि निर्णय सही हुँदैनन् पनि तर जे जस्तो दबाब भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनुपर्ने देखियो ।

आन्दोलन गरेर सत्तालाई बहिर्गमन गराउन सजिलो होला तर देशको अवस्था र नेपालको भूगोललाई हेरेर देश चलाउन गाह्रो नै देखियो । जति छिटो ओली सरकार बाहिरियो त्यति सजिलोसित सरकारले पूर्णता नपाउनु नै यसको मुख्य कारण देखियो । विदेशी दबाब पनि खेप्नुपरेको होला ? वा होइन त्यो सरकार नै जानोस् । सरकारले पूर्णता पाएमा यो सरकारले गर्ने काम सहज हुन्थे कि भन्नेमात्र हो । त्यसैले कार्कीज्यू ! सरकारलाई पूर्णता दिन ढिला नगर्नु । सरकारले पूर्णता नपाई गरेका निर्णयले सरकार र सरकार प्रमुखप्रति नै शंका उब्जिने अवस्था आउन सक्छ ।

निषेध नगरौं
लोकतन्त्रमा राजनीति स्वच्छ र गतिशील हुनु अनिवार्य मानिन्छ । राजनीति नै गतिहीन भयो भने देशको अवस्था र देशको परिवर्तनमा देशवासी कहिले पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् । गठन भएको एक महिना पनि नहुँदै आन्दोलनकारी सरकारका विरुद्ध देखिन थाले किन ? यसको जवाफ नेपाली जनतासित छैन । सरकारले नै यसको जवाफ दिनुपर्दछ । आन्दोलन आँधी हो । आन्दोलनले बढारेर लैजान्छ । बाटोमा जेजस्ता अवरोध आए पनि आन्दोलनको भेलमा बग्ने गरेका हुन्छन् । बगे पनि । २०४६ देखि राजसत्ता चलाएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भेलमा बगे । २०६२ को आन्दोलनपछि आएको नेकपा माओवादी पनि बग्यो । बगेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तर हतारमा उक्त पार्टीले आफ्ना अध्यक्षलाई कारागारबाट बाहिर ल्याउन गरेको प्रपञ्चले उक्त पार्टीको छबि पनि बिग्रिएको देखियो ।

सांसददेखि गाउँ, शहरका कार्यकर्ताले आफूले पार्टी छोडेको घोषणा गरिरहेको देखियो । अतः नेपालका सबै राजनीतिक दलको भविष्य आन्दोलनको बहावमा बगेको छ । उठ्नु छ ती पार्टीहरू । जुर्मुराउन थालेका छन् । उठ्लान पनि । उठेनन् भने ती पार्टीको भविष्य नेपालको राजनीतिमा कमजोर हुने देखियो । विसं २०८२ भदौ २३ गते भएको नरसंहारलाई लिएर आन्दोलनकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कानुनका कठघरामा उभ्याउन उद्दत देखिएका छन् ।

उनीहरूको पहिलो शर्त नै यही बनेको छ अहिले । आन्दोलनमा मानवीय क्षति धेरै भयो । नहुनुपर्ने भयो तर त्यसलाई नै आधार मानेर तत्कालीन सरकारका आधिकारिक व्यक्तिलाई पक्राउपुर्जी जारी गरेर जेल हाल्छु भन्नु पुनः मुठभेड निम्त्याउनु शिवाय केही हुने छैन । आन्दोलनमा लागेका नारा तेरो छोरो गाडीमा हाम्रो छोरो खाडीमा थियो । भ्रष्टाचारले थलिएको नेपाललाई भ्रष्टाचाररहित बनाउनु थियो होइन र ? तर, निषेधको राजनीतिले कहिले कसैको हित गर्दैन । ती व्यक्ति जसले नरसंहार निम्त्याएर देशका युवाको ज्यान लिए आउँदो निर्वाचनमा पराजित गरे भयो नि होइन र ! तातै खा जली मर नगर्दा उपयोगी नै होला ?

नेपालका नेता वा राजनेताले कहिले पनि आफूलाई स्वतन्त्ररूपमा राख्न सकेको देखिएन । कहिले कसको दबाब त कहिले कसको दबाब झेलिरहेका छन् तर देशको अवस्थामा केही हदसम्म विकास नभएको पनि होइन । अहिलेको आन्दोलनको मुख्य कारक विदेशी चलखेल हो भने नेपालको राजनीतिमा सुधार हुने संकेत देखिँदैन ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीका व्यक्ति सबै भ्रष्टाचारी छन् भन्ने होइन । इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ पनि छन् । तर ती कहिलै पदमा पुगेनन् र सत्ताका मतियार भएनन् । त्यसैले निषेधको राजनीतिलाई त्यागेर अघि बढ्दा राम्रो हुने देखिन्छ । गणतन्त्र जहिले दलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्दछ । दलीय व्यवस्थाबाहेक स्वतन्त्ररूपमा उठेर सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने आधार हुँदैन । आन्दोलनकारीहरू आउँदो निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु अनिवार्य देखिन्छ । राजनीतिक पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्ने वा कुनै राजनीतिक दलमा सामेल हुने यो जिम्मा तिनीहरूको नै हो । तर, स्वतन्त्र उठ्दैमा सरकारको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा नरहनु नै आजको आवश्यकता हो आन्दोलनकारीलाई । नेपालको राजनीति दलविहीन अवस्थामा गतिशील हुन सक्दैन । त्यसैले आजको पुस्ता देशमा रूपान्तरण ल्याउन चाहन्छ भने सक्रिय राजनीतिमा हामफाल्नु अनिवार्य मानिन्छ । मञ्चमा चर्का भाषण गर्ने, कारबाही गर्छौं भन्ने र सत्ताको साँचो हाम्रो हातमा छ भन्दैमा राजनीतिमा परिवर्तन सम्भव हुँदैन । निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुनु अनिवार्य मानिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यम विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्दै कुर्लिरहेका छन् । यदाकदा राजनीतिक दलका नेता पनि यो आन्दोलनमा विदेशी हस्तक्षेप खुला रूपमा भयो भनेर भाषण गर्न थालिसकेका छन् । के वास्तवमा नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप भएकै हो त ? नेपालको राजनीति खेल मैदान नबनोस् । नेपालका नेता वा राजनेताले कहिले पनि आफूलाई स्वतन्त्ररूपमा राख्न सकेको देखिएन । कहिले कसको दबाब त कहिले कसको दबाब झेलिरहेका छन् तर देशको अवस्थामा केही हदसम्म विकास नभएको पनि होइन । अहिलेको आन्दोलनको मुख्य कारक विदेशी चलखेल हो भने नेपालको राजनीतिमा सुधार हुने संकेत देखिँदैन ।

नेपाल विदेशी राजनीतिको क्रिडास्थल नबनोस् । नेपाल स्वतन्त्र, स्वायत्त र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । यसको पहिचान यही अवस्था रहन सक्यो भनेमात्र देशको अवस्थामा सुधार हुनसक्ने देखिन्छ । कमजोर र गरिब देशको राजनीतिमा हस्तक्षेप हुने गर्दछ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर देशको सत्ता नै परिवर्तन गर्नेगरी गरिने हस्तक्षेपले देशको हित भने गर्दैन । गत भदौमा भएको आन्दोलन पनि विदेशी रणनीतिमा चलेको हो भने त्यो आन्दोलनको कुनै अस्तित्व र औचित्य छैन ।

आन्दोलन भयो । सरकार ढल्यो । अब सकिएन र ! तर नेपाली जनता साँच्चि नै राजनीतिक दलका केही नेताले गरेको गलत शासनविरुद्ध उत्रेका हुन् भने नेपाललाई विश्वसामु चिनाउनु अनिवार्य मानिन्छ । बन्द होस् विदेशी हस्तक्षेप । नेपालको विकास नेपालीले नै गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण नेपाल बनोस् भन्ने कामना । वर्तमान अन्तरिम सरकारले छिटो पूर्णता पाओस् भन्ने शुभकामना पनि ।