राष्ट्रपतिको प्रशंसनीय सक्रियता

उत्पन्न अस्थिरता र देशको राजनीतिक वातावरणमा देखिएको अनिश्चितताबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देखाउनुभएको नेतृत्व, संयमता र साहस राष्ट्रिय राजनीतिक जीवनमा एक सशक्त उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको छ । देशमा संवैधानिक संकटको स्थिति सिर्जना भएको बेला उहाँले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्न जुन दृढता र हिम्मत देखाउनुभयो, त्यसका लागि उहाँ प्रशंसाका हकदार हुनुहुन्छ ।

त्यो कठिन क्षणमा राज्यका सुरक्षा निकायहरू पनि असमञ्जसको अवस्थामा पुगेका थिए । चर्चामा आए अनुसार, केही निर्णायक क्षणमा सुरक्षा निकायले राजनीतिक नेतृत्वसँग ‘राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न’ समेत सल्लाह दिएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि देश नेतृत्वविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । राज्यमा राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तता हुने अवस्थामा कुनै पनि मोडमा पुगेर देश थप अराजक हुने निश्चित हुन्छ । त्यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा ८२ वर्ष पार गर्नुभएका राष्ट्रपति पौडेलले भने अदम्य साहसका साथ आफ्नो पदबाट नहट्ने अडान लिनुभएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको र कतैबाट पनि यसबारे कुनै आधिकारिक खण्डन पत्याउनुपर्ने हुन्छ । यही दृढताका कारण आजको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली जोगिएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेल न धनको प्रभावबाट आएका व्यक्ति हुन्, न डनवादबाट । उहाँको राजनीतिक यात्रा स्वतन्त्रता, सादगी र निष्ठापूर्ण सेवा संस्कृतिमा आधारित छ । सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको विचार र चरित्रबाट प्रेरित उहाँको शालीन र निष्ठावान स्वभावले यस संकटको घडीमा राष्ट्रका लागि काम ग¥यो । राजनीतिमा लामो अनुभव, संसदीय अभ्यासको ज्ञान र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको आस्थाले उहाँलाई कठिन परिस्थितिमा पनि संयम रहन सहयोग पुर्‍याएको हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले संकट टारेपछि अहिलेको अन्तरिम सरकार गठन भएको यथार्थ सबैका सामु उदाहरण बनेको छ । यसरी असामान्य परिस्थितिबाट आएको सरकार भए पनि यसको प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट छ-संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र दीर्घकालदेखि बनेको भ्रष्टाचार र केही भए पनि अनियमितताको जरा छोट्याउने ।

तर, गठन भएको एक महिनादेखिका कामकारबाहीको मूल्यांकन गर्दा सरकारप्रति जनस्तरमा चासोभन्दा बढी चिन्ता बढेको छ । मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन सकेको छैन, एउटै मन्त्रीले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको अवस्था छ । भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोग गठन भएको छ, तर त्यसका प्रमुखमा विवाद उत्पन्न हुँदैछ । यसले आयोगको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । अब सरकारसँग बाँकी पाँच महिनाको समय छ । यस अवधिमा निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिने उपलब्धि आएन भने यो अन्तरिम सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्ने खतरा रहन्छ ।

यस्तो अन्यौलमा फेरि एकपटक राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक दलहरूलाई एकै थलोमा ल्याउने पहल गर्नुभएको छ । उहाँको निमन्त्रणामा आयोजित सर्वदलीय वार्तामा प्रधानमन्त्री, मुख्य दलका प्रतिनिधिहरू र ‘जेन–जी’ पुस्ताका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए । नेपालले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको लोकतन्त्र अझै पनि अभ्यासको चरणमै छ । संविधानले अधिकार त दिएको छ, तर जिम्मेवारीको आत्मा सबैमा समान रूपले जगाएको छैन । राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गरेर कानुनी शासनको ढोका खुला राख्नुभयो । अब त्यो ढोकाभित्र न्याय, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व प्रवेश गराउन राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र टिकाउन जनताको आवाज सुन्ने, आलोचना सहने र नीतिगत शुद्धता कायम राख्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक दलहरू अहिले दिशाहीन छन् । सत्ता स्वार्थ, आन्तरिक विभाजन र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले तिनलाई विचारहीन समूहमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । राष्ट्रपतिले सुरु गर्नुभएको वार्तात्मक प्रक्रिया यसै सन्दर्भमा नयाँ आशाको किरण हो । तर, यो तबमात्र सार्थक हुन्छ जब दलहरूले आफ्नो अतीतको गल्ती स्वीकार गरी, जनताको हितमा सहमति खोज्ने परिपक्वता देखाउँछन् । संसारका सफल लोकतन्त्रहरूमा शक्ति सन्तुलन र विपक्षको जिम्मेवार भूमिका लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यका मापदण्ड हुन् । नेपालमा पनि ‘विपक्ष’ र ‘सत्ता’ दुवैलाई ‘राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व’को समान भावना अपनाउन जरुरी छ ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनले देशको नकारात्मक ऊर्जामात्र होइन, सकारात्मक चाहनाको प्रतिबिम्ब पनि देखाएको छ । यो पुस्ता बेथितिको विरोधी छ, तर संगठनात्मक दृष्टिले अझै परिपक्व छैन । युवाहरूले अब असन्तुष्टिका झिल्का मात्र होइन, रचनात्मक नीतिगत योगदानका प्रकाश बन्नुपर्नेछ । सत्ता बदल्नभन्दा प्रणाली सुधार्ने अभियान नै दीर्घकालीन हुन्छ । र, त्यसका लागि युवाहरूको जागरण र संयम दुबै अपरिहार्य मानिन्छन् ।

हाल प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू (देउवा, ओली, प्रचण्ड) स्वास्थ्य, सुरक्षा वा अन्यकारणले प्रत्यक्ष उपस्थित हुन सकेनन्, तर दोस्रो तहका नेताहरूको सहभागिता भएको यस छलफललाई राजनीतिक संवादको पुनः सुरुवात (आइसब्रेक)को रूपमा हेरिएको छ । राजनीतिक संवादको वातावरण फेरि बन्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । कारण, आन्दोलनपछि मुख्य नेताहरू र जनसामान्यबीच अविश्वास र डरको वातारण बनिएको थियो ।

‘जेन-जी’ पुस्ताले पनि विखण्डित रूप होइन, संयोजित र जिम्मेवार नेतृत्वको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । केवल विरोध गरेर होइन, ठोस नीतिगत मार्गचित्रका साथ सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तर नेपालको उमेर समूह र जनसंख्याका आधारमा हेर्दा १३ वर्षदेखि २८ वर्षको संख्या करिब ८० लाख हाराहारीमा देखिन्छ । विशाल उमेर समूहमा कसको कसले र कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने हो असहज प्रश्न उठिरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा देखिएको युवायुवतीहरूका बीचको विवादले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । तर, राष्ट्रपतिले सुरु गर्नुभएको संवाद र सहकार्यको प्रक्रिया अहिलेको संक्रमण पार गर्न अपरिहार्य छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र अविश्वासले थिचिएको देशमा राष्ट्रपति पौडेलको संयम र सक्रियताले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पुनःस्थापना गर्ने अवसर दिएको छ । अब दलहरू, आन्दोलनकारी युवाहरू र नागरिक समाज सबैले यही सकारात्मक पहललाई संस्थागत बनाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । संविधान जोगाउनुमात्र होइन, त्यसको भावना कार्यान्वयन गर्नु नै राष्ट्रप्रतिको सच्चो निष्ठा हो । र, यस दिशामा राष्ट्रपतिको नेतृत्व प्रशंसनीय छ ।