तीन दशकमा आठपल्ट संसद् भंग

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने गरी गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको यो पहिलो अभ्यास भने होइन । नेपाली इतिहासमा लोकतन्त्र आएपछि यसपटक गरिएको सदन विघटन आठौँ विघटन हो । पाँच वर्षे कार्यकालको प्रतिनिधिसभाको विघटन सातपटक समयावधिअगावै गरिएको इतिहास छ भने एकपटक समयमा काम नगरेको र बढी समय लिएको भन्दै विघटन भएको छ र एकपटक राजाबाटै राजनीतिक दलहरूलाई अपदस्थ गरिएको इतिहास छ ।

नेपालमा तल्लो सदनको पहिलो निर्वाचन २०१५ सालमा भएको थियो । तर, विडम्बना पहिलो प्रतिनिधिसभाले नै नेपालमा पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसद् अपदस्थ गरेर राजनीतिक दलहरूलाई बन्देज लगाउनुभयो र पञ्चायती व्यवस्था सुरु गर्नुभयो ।

२०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि भएका पाँचपटकका संसद् विघटन विफल भएका छन् । समयअगावै सदन विघटन गर्नेहरूमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली छन् । हाल ‘जेन-जी’ आन्दोलनको बेला सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डको मतदानपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी सुशीला कार्कीको प्रथम निर्णय नै प्रतिनिधिसभा विघटन थियो ।

रोचक कुरा त के छ भने यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा खरो विरोध गर्नेमध्ये हालकी प्रधानमन्त्री कार्की पनि एक हुनुहुन्थ्यो । पूर्व–प्रधानन्यायाधीशको रूपमा हस्ताक्षर गरेर विरोध गर्नेमध्येकी एक कार्कीले आफैँ विघटन गरेपछि बिहीबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली त्यसको विरोधमा उत्रिनुभएको छ । कानुनी उपचार खोजेर प्रतिनिधिसभा फर्काउने अभिव्यक्ति ओलीको छ ।

यस अघिका विघटनलाई बारम्बार सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेको नजिरलाई आधार मान्ने हो भने पनि सर्वोच्चले यसपटकको विघटनलाई सहजै स्वीकार्ला भन्न सकिँदैन । नियमित रूपमा अदालत सञ्चालनमा आएपछि सर्वोच्चले विघटन विरुद्धको रिट दर्ता गरी व्याख्या गर्ने निश्चित छ ।

राजा महेन्द्रको माघ १९ को त्यो घोषणा
२०१५ सालको संसदीय निर्वाचन ४५ दिन लगाएर सम्पन्न गरिएको थियो । एक्लै दुईतिहाइ अर्थात् ७४ सिट ल्याएको कांग्रेसले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । तर, राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते दलीय व्यवस्था नै खारेज गरी संसद् भंग गरिदिएको र निर्दलीय पञ्चायती शासन स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभयो । महेन्द्रले शाही घोषणामार्फत बहुदलको अन्त्य मात्र गर्नुभएन राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई जेल हाल्ने कामसमेत गर्नुभयो ।

बहुदल स्थापनापछि गिरिजाको विघटन सर्वोच्चबाटै सदर
२०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा बनेको चुनावी सरकारका प्रथम प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नियुक्त हुनुभयो । तर, एकल बहुमत भए पनि सरकार चल्न सकेन । भाँडभैलो बढ्दै गयो । सदनमा कांग्रेसको प्रतिपक्ष कांग्रेस नै भयो । फलस्वरूप १६ असार २०५१ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन । त्यसकै ‘झोंक’मा कोइरालाले सदन विघटन गरेको सिफारिश राजासामु गर्नुभयो । राजाबाट चुनावी मिति कात्तिकलाई तोकेर संसद् विघटन गरियो । २९ कात्तिकमा चुनाव भयो । एमाले सदनको पहिलो दल बनेर आयो । नेपालको इतिहासमा वामपन्थी दल सबैभन्दा ठूलो बनेको पहिलो उदाहरण त्यही बेला हो । सदन विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परे पनि विघटन सदर गरिएको थियो ।

अल्पमतका प्रधानमन्त्री अधिकारीको विघटन सर्वोच्चबाटै बदर
२९ कात्तिक २०५१ को मध्यावधि चुनावमा बहुमतीय तथा संयुक्त सरकार बन्न नसकेपछि सबैभन्दा धेरै सिट ल्याएको एमालेबाट मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । तर, अल्पमतको सकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दायर भएपछि अधिकारीले ७ मंसिर २०५२ लाई निर्वाचन मिति घोषणा गरेर संसद् विघटनको सिफारिश गर्नुभयो । तर, यो संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । सर्वोच्च अदालतमा ‘टेष्ट’ भएर संसद् विघटन बदर गरिएको यो प्रथम घटना हो । कांग्रेसले गरेको विघटन सदर तथा एमालेको बदर गरिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको एमालेले चर्को विरोध गरेको थियो ।

प्रस्ताव गरिए पनि कुनै निर्णय नभएको विघटनको त्यो सूर्यबहादुरको सिफारिश
सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा २०५४ सालमा सरकार बनाउन आवश्यक एकल बहुमत कसैको थिएन । अस्थिर सरकारबाट पार लाउने भन्दै सूर्यबहादुर थापाले २४ पुस २०५४ मा संसद् विघटनको प्रस्ताव राजासमक्ष गर्नुभयो । राजाले सर्वोच्चको राय माग्नुभयो । सर्वोच्चले विघटनलाई स्वीकारेन । त्यसैले पनि विघटन प्रस्ताव केवल प्रस्तावमै मात्र सीमित भयो ।

सडक आन्दोलनबाटै संसद् पुनःस्थापना गरिएको देउवाको त्यो विघटन
२०५६ सालको चुनावमा एकल बहुमतमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बने पनि माओवादी युद्ध, दरबार र सेनाको असहयोगले प्रधानमन्त्रीबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएर आउनुभएका देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रको चाहनाअनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनेर नै ८ जेठ २०५९ मा संसद् विघटन गर्नुभयो । तर, निर्वाचन हुन सकेन । ‘अक्षम प्रधानमन्त्री’ भन्दै देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले पदच्युत गर्नुभयो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि विघटित संसद्लाई सडक आन्दोलनबाटै पुनःस्थापना गरिएको थियो ।

संविधान बनाउन नसकेपछि विघटन गरिएको त्यो व्यवस्थापिका संसद्
संविधान निर्माणका लागि गठित संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसद्को रूपमा काम कारबाही गर्दै आएको थियो । २८ चैत २०६४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनपश्चात् प्रथम संविधानसभाले दुई वर्षमा संविधान दिने भनिए पनि संविधान जारी हुन सकेन । दुई वर्षसम्म म्याद थप गर्दा पनि संविधान निर्माण हुन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधानसभाको चुनावको घोषणा ४ मंसिर २०७० का लागि गर्नुभयो । अरू संसद् समयअगावै विघटन हुनेमा यो भने समयभन्दा धेरै समय म्याद थप्दा पनि निर्धारित नतिजा नआएपछि विघटन गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले बदर गरिदिएका ओलीका दुई पटकका संसद् विघटन
वर्तमान संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भए पनि संघीय संसद्को निर्वाचनपछि सुरुमा नेकपा एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन बनाए । झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याए । पछि दल नै जोडेर नेकपा गठन गरियो । बलियो दल भए पनि सत्ता तीन वर्षमै कमजोर भयो । आन्तरिक खिचातानी बढ्यो । सत्तामा बस्न चाहिने बहुमत गुमाउने अवस्थामा पुग्नुभएका ओलीले ५ पुस २०७७ मा संसद् विघटन गर्नुभयो । तर, ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदमलाई बदर घोषित गर्‍यो । संसद् पुनःस्थापना भएपछि पनि बहुमतको संयुक्त सरकार गठन हुन नसक्दा संसद्को ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले विश्वासको मत लिन सफल भएपछि फेरि ८ जेठ २०७८ मा संसद् विघटन गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले पहिलेजस्तै विघटित संसद्लाई पुनःस्थापना गरिदियो । २८ असार २०७८ मा संसद् विघटन बदर मात्रै भएन, नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई २४ घण्टाभित्र शपथ गराउन राष्ट्रपतिका नाममा परामादेशसमेत जारी गरिएको थियो ।

२०७९ को दोस्रो संघीय निर्वाचनपछि कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत नआउँदा दलहरू मिलेर गठबन्धनको सरकार बनाउँदै आएका थिए । केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको पछिल्लो एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनको सरकारविरुद्ध ‘जेन–जी’ युवाहरूले प्रदर्शन गरेर सरकार अपदस्थ गरेपछि सुशीला कार्कीको वर्तमान सरकार गठन भएको हो । संविधानबाहिरबाट अहिलेको कार्की सरकार गठन भएको भनी दलहरूले आलोचना गरेका छन् भने विघटनविरुद्ध अदालतमा जाने एमालेले उद्घोष गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले के गर्ला ? त्यो भने सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।