विद्रोह सफल गन्तव्य, अन्यौल तर अब उपचार के ?

सामाजिक सञ्जालका साइटहरू खोल, भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गर, रोजगारी सिर्जना गर भन्ने जेन-जी पुस्ताको सामान्य मागलाई सम्बोधनभन्दा सरकार दबाउन लाग्यो । परिणामस्वरूप मुढालाई झिँजाले डढायो । शक्तिशाली हुँ भनेर हुंकार दिन नथाक्ने ओलीको सत्ता विद्यार्थीहरूको केही घण्टाको विद्रोहले गल्र्यामगुर्लुम्म ढल्यो । विद्रोहको बलमा तत्कालीन संविधानलाई ठाडो चुनौती दिँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ऐतिहासिक अन्तरिम शक्तिशाली तर कार्यान्वयनको कोणबाट हेर्दा कमजोर सरकार बन्यो ।

स्कुले पुस्ताको योजनाविहीन नेतृत्वमा विद्रोह सफल भयो तर नेपालीहरूमा छट्पटीको सुरुवात भयो । अब वर्तमान राजनीतिक, अन्यौल र रिक्तताको अन्त्य कहिले ? अब उपचार र गन्तव्य के ? सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन आदि हुर्हुर्ती बल्दासमेत चासो, चिन्तालाई सार्वजनिकसम्म नगर्ने राष्ट्रपतिले संसद्बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर संविधान जोगाएँ भनेर आत्मप्रशंसामा उनी मस्त छन् । सेनापति शान्ति सुरक्षा बहाल गरेँ भन्ने झुठो घमण्ड गर्छन् । फेरि विद्रोहीहरू संविधानमा कतै सम्भावना नभएको देशको पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई संविधान मिचेर प्रधानमन्त्री बनायौं भनेर दंग छन् । विद्रोहीहरूले र राष्ट्रपति दुबैले सुशीला कार्कीको नियुक्तिमा दुई ठाउँमा संविधान मिचे । संसद् बाहिरबाट नियुक्ति र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको कार्यपालिका प्रवेश भयो ।

संविधान जोगाएँ भनेर एकथरी मस्त र संविधान भत्कायौं भनेर अर्को थरी दंग भएको अवस्थामा किन हो जनतामा उमंग त्यसै ओइलाएको छ । किनकि नेताविनाको विद्रोह सफल भयो तर पूर्वघोषित योजना, कार्यक्रम र गन्तव्यविनाको सरकार भने गन्तव्य पहिल्याउन नै असफल हुने निश्चित जस्तो हुँदैछ ।

संविधान जोगाएँ भन्नेले संविधान उल्लंघन गरेको सत्यलाई छोपे भने संविधानलाई भत्कायौं भन्नेले पुरानै संवैधानिक संरचनासँग शपथ लिएको विषयलाई जानीजानी भ्रम छर्दैछन् । जिम्मेवारहरूले अनुभूति गरेको मस्त, व्यस्त र दंगले जनता निराश छन् । राम्रो लक्षण किमार्थ होइन । विद्रोहीहरूले परिवर्तनलाई कि संविधानसम्मत आत्मसात गर्नुपथ्र्यो अथवा संविधानलाई अन्तरिम संविधानले पुनस्र्थापना गरेर राज्यका अंगलाई संरचनागत परिवर्तनका माध्यमले जनतालाई परिवर्तनको तत्काल अनुभूति दिनुपथ्र्यो । सत्ता पल्टियो संविधान पुरानै द्वैध चरित्रले परिवर्तन आखिर नेपाली जनताका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने उखान चरितार्थ देखिँदैछ । यस सरकारलाई अग्रगामी हुन राष्ट्रपति र संविधानले रोक्छ । संविधानसम्मत बाटो हिँड्न अब जेन-जी पुस्ताले छेक्छ ।

सुशीला कार्कीको स्थिति के हुँदैछ भने जेठी माग्छे पानी कान्छी माग्छे घाम म एक्लो बुढो कतातिर जाम भन्ने परिस्थिति सिर्जना अवश्यम्भावी छ । सुशीलाको प्रधानमन्त्री हुने रहर पुग्यो । देशले सुशासनको, भ्रष्टाचारको र भाइभतिजावादको दलदलबाट उम्कने रहर भने पूरा गर्न अब सुशीला सफल नहुने देखियो । असफल हुन छुट नभएको कार्कीको सरकार कथंकदाचित असफल भयो भने नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य फेरि दुर्घटनाग्रस्त हुनेछ । नेपाली जनताको अहिले एउटै प्रश्न छ अबको राजनीतिक निकास के ? विद्रोह सफल भएपछि व्यापक रूपमा सरकारी सम्पत्ति आगजनी भएको र प्रतिशोध लिने नियतले व्यक्तिगत धनमाल लुटपाट र आगोमा जलेर नागरिकहरूको जीवनसमेत गुमेको घटनाले यस देशको राजनीति र विद्रोहको इतिहासमै कलंक लाग्यो ।

प्रतिशोधको राजनीति जुन शृंखलाबद्ध देखियो यस्ता घटनाक्रमले जनता त्रसित छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री आत्मरक्षाका लागि राजीनामा गर्नमात्रै बाध्य भएनन् । उनी सेनाको ब्यारेकमा शरण लिन बाध्य भए । अनायास प्रकट भएको राजनीतिक रिक्ततामा राष्ट्रपति र सेनापतिले देशका ऐतिहासिक र पुरातात्विक धरोहरका रूपमा रहेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनलगायत धरोहरहरू आगजनीबाट जोगाउने प्रयत्नसम्म नगर्नु भनेको पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हैसियत नभएको हो भन्ने टिप्पणीलाई कसरी नकार्ने ?

राष्ट्रपति र सेनापतिको काम सजिलो अवस्थामा सलाम खाने, सुविधा हसुर्नेमात्र हो कि संकटमा देश र जनताको जिउधनलाई जोगाउने अन्तिम जिम्मेवारी हुन्छ ? ओलीको अप्रत्याशित बहिर्गमनपछिको राजनीतिक रिक्तताको आँकलनसम्म नगर्नेहरूलाई कसरी, किन योग्य राष्ट्रपति र योग्य सेनापति भन्ने ? शान्ति सुरक्षामा गम्भीर त्रुटि भयो भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्ने उत्तर के हाम्रो राष्ट्रपति र सेनापतिसँग छ ?

विद्रोहमा घुसपैठ भयो भन्ने गैरजिम्मेवार तर्क दिएर विद्रोही र हामीलाई आदेश दिने निकाय भएन र थिएन भनेर राष्ट्रपति र सेनापति यस अवस्थामा उम्कन सक्दैनन् । प्रजातान्त्रिक शासनमा कानुनको नजरमा सानुठूलो हुँदैन भनेर प्रमाणित गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्न वर्तमान सरकारले जिम्मेवार सबैलाई गैरीबहादुर आयोगको अनुसन्धान र छानविनको विषय बनाउनुपर्छ । यसो गर्न प्रधानमन्त्री यदि चुकिन् भने उनले न्यायपालिकामा आर्जन गरेको प्रतिष्ठा लिलाम हुन्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री कार्कीले राख्नै पर्छ । राष्ट्रपति कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् भनेर राजा फालेको होइन ? किन राष्ट्रपतिलाई कानुन आकर्षित नहुने ? राजनीतिक रिक्ततामा यथासम्भव र यथासमयमा आगलागी हुन नदिन र निभाउने भूमिका निर्वाह नगरेको अभियोगमा राष्ट्रपति र प्रधान सेनापतिलाई गौरीबहादुर आयोगमा किन नउभ्याउने ?

राष्ट्र खरानी हुँदा बेखबर हुने राष्ट्रपति र सेनापति पदमा बहाल रहँदा त्यसले समाजमा के सूचना सम्प्रेषण गर्छ ? शान्ति सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा गरिने प्रश्नमा कानुनी राज्यमा राष्ट्रपति र सेनापति गैरजिम्मेवार किन बने ? राजनीतिक रिक्ततामा समाजविरोधी तत्वले अशान्ति सिर्जना गर्ने सामान्य विषयलाई किन बेवास्ता गरियो भन्ने प्रश्नको कठघरामा राष्ट्रपति र सेनापतिलाई जिम्मेवार बनाइएन भने संविधानमा लेखिएको कानुनका दृष्टिमा सबै समान भन्ने शब्दको उपहास हुन्छ ।

संविधान जोगाएँ भनेर एकथरी मस्त र संविधान भत्कायौं भनेर अर्को थरी दंग भएको अवस्थामा किन हो जनतामा उमंग त्यसै ओइलाएको छ । किनकि नेताविनाको विद्रोह सफल भयो तर पूर्वघोषित योजना, कार्यक्रम र गन्तव्यविनाको सरकार भने गन्तव्य पहिल्याउन नै असफल हुने निश्चित जस्तो हुँदैछ । क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको सम्भावनालाई छेक्ने काम नवगठित सरकारले संरचनागत सुधारका कार्यक्रमलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।

निश्चित सम्भावनालाई छेक्ने र टाल्ने योजनाकार भनेको सरकार हो तर सरकार त्यस कोणमा संवेदनशील देखिएन । जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि जुन सरकारमा सक्रियता छैन त्यो किमार्थ गन्तव्यमा पुग्दैन । विद्रोहको सफलतापछि परिस्थितिलाई कसरी लैजाने भन्ने खाकासम्म नहुँदा सरकारको प्राथमिकता अझै क्रमबद्ध र व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक भएका छैनन् । विद्रोही विद्यार्थीहरूले सर्वप्रथम सरकारको गन्तव्य र प्राथमिकताको खाका विज्ञहरूको सहयोग र सहकार्यमा अविलम्ब कोर्नुपर्छ ता कि आमजनसमुदायलाई सरकारका मुख्य-मुख्य संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम र गन्तव्यका विषयमा द्विविधा हुने अवस्था नआओस् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास आन्दोलन र विद्रोहकै शृंखलाले भरिएको छ । २००७ को राणाविरोधी आन्दोलन, २०४६ को पञ्चायतविरोधी आन्दोलन २०६२÷०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन हुँदै हालैको जेन-जी विद्रोहसम्म सबै सफल भए तर आन्दोलनहरूको गन्तव्य भने सधैं अन्यौल रह्यो । सत्ता ढल्छ । नयाँ सरकार आउँछ । पुरानै शैली, प्रवृत्ति हावी हुन्छ । तत्कालीन राजा गए । प्रधानमन्त्री गए तर दलाल पुँजीपति, भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट न्यायाधीश भएको न्यायालयको संरचना ज्यूकात्यूँ छ र रहन्छ । परिवर्तन फगत व्यक्ति परिवर्तनमा सीमित हुन्छ । प्रवृत्ति परिवर्तन गर्दैन ।

जेन-जी आन्दोलनपछि अब उपचार के ? सुधारको भरोसा र आड वास्तवमा व्यक्ति विशेषसँग नभएर संस्थागत सबलीकरणमा हुन्छ । अर्को उपचार भनेको युवा पुस्ताको नेतृत्व हो । विद्रोहमा योगदान गर्ने युवाहरूलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । अहिलेको विद्रोहपछि पाका व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी दिँदा परिणाम सकारात्मक आउँदैन ।

आन्दोलन होस् वा विद्रोह होस् सफल भएपछि नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्दैनन् । बरू सत्ता बाँडफाँडमा सीमित हुँदा देश अल्पदृष्टिको सिकार छ । सडकमा बलिदान दिने युवाको बेवास्ता हुन्छ । मुस्किलले व्यक्ति फेरिन्छ प्रवृत्ति पुरानै हुन्छ । आन्दोलन गर्ने युवाशक्ति ओझेलमा पर्छ । अब उपचार के ? सुधारको भरोसा र आड वास्तवमा व्यक्ति विशेषसँग नभएर संस्थागत सबलीकरणमा हुन्छ । अर्को उपचार भनेको युवा पुस्ताको नेतृत्व हो । विद्रोहमा योगदान गर्ने युवाहरूलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । अहिलेको विद्रोहपछि पाका व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी दिँदा परिणाम सकारात्मक आउँदैन । पाँच-दश-पन्ध्र वर्षे योजना बन्नुपर्छ । आत्मनिर्भर हुने जस्ता दीर्घकालीन रोडम्यापहरू वास्तवमा सम्भावित अस्त्र हुन् ।

आन्दोलन सकिएपछि आन्दोलनकारी निष्क्रिय हुनु हुँदैन । निरन्तर सचेत नागरिकको दबाबले मात्र सरकार जवाफदेही हुन नागरिक दबाब अपरिहार्य हुन्छ । दबाब निरन्तर नहुँदा विद्रोह सफल भए पनि राजनीतिक परिवर्तनले गन्तव्य तय गर्दैन । यदि परिवर्तन हुनसकेन भने हरेक दश–पन्ध्र वर्षमा फेरि नयाँ विद्रोह, नयाँ उत्साह तर दुर्भाग्य निराशाको चक्र दोहोरिने क्रम जारी हुन्छ ।

विद्रोहले सत्ता बदल्यो तर जनशक्ति र संरचना सबै पुरानै छन् । सरकारले संरचनागत परिवर्तनको जिम्मा निर्वाचनपछिको सरकारलाई भनेको छ । निर्वाचनले नयाँ नेतृत्व दिने के ग्यारेन्टी ? अब विद्रोहीको उपलब्धि उधारो भएन ? पुरानो प्रणालीप्रति चुनौती दिने तर नयाँ प्रणालीको खाका र योजना नदिँदा देश दिशाहीन भयो । जबसम्म विद्रोह चेतनामा रूपान्तरण हुँदैन परिवर्तन फगत नारा र कागजमा सीमित हुन्छ । विद्रोहीले परिवर्तनको ढोका खोल्यो तर दिशा देखाउने आँखा बन्द छन् ।

वास्तविक परिवर्तनको ढोका खोल्न सदाचारी, नैतिकवान, दूरदर्शिता र योजनाकार नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । के यस्तो नेतृत्व यो संविधानअन्तर्गत संरचनागत परिवर्तनबिनाको निर्वाचनले दिन सक्छ ? यसको सम्भावना शून्य छ । कतै फेरि अर्को विद्रोहको बीजारोपण गर्दै त छैनौं ? जेन-जी र यो सरकारले समयमै परिस्थिति सुधार्न क्रान्तिकारी कदम चालेन भने जबरजस्त प्रतिक्रान्तिको सम्भावना निश्चित छ । विद्यार्थीहरूको रक्तबीजरुपी विद्रोहले पुरानो संरचनाअन्तर्गत नयाँ दृष्टि दिने स्पष्ट खाकाका अभावमा देश गन्तव्यहीन यात्रामा छ ।