काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले नगद अनुदान स्थगनले लगानी, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गर्दै निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको हो ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको स्थिति अति कमजोर भई व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन नगद अनुदानको व्यवस्था सुरु गरेको थियो । महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्चमात्रै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहेको सन्दर्भले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदानको आवश्यकता कायमै रहेको जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर दुई खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सोही आर्थिक वर्षमा देशको व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ र निर्यात-आयात अनुपात १ः६.५ रहेको छ । साथै चालु आवको प्रथम दुर्ई महिनाको व्यापार घाटा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात-आयात अनुपात १ः१०.५ रहेको छ । उल्लेखित तथ्यांकले नेपालको निर्यात अवस्था सन्तोषजनक नभएको र निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था रोक्दा थप असर पर्ने महासंघको भनाइ छ ।
उद्योग विभागले गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने जानकारीपछि निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा आर्जन मुख्य उद्देश्यले सुरु गरिएको उक्त नगद अनुदानले नेपालको निर्यात व्यापारमा थोरै भए पनि राहतको महसुस भई निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगिरहेको भन्दै निजीले निर्यात अनुदान व्यवस्थाको प्रशंसा गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच