राजनीतिक र कानुनी परामर्शमा सभामुख

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबारे राजनीतिक र कानुनी परामर्श सुरु गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि त्यसबारे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने धारणा बनाउन सभामुख घिमिरेले राजनीतिक र कानुनी परामर्श सुरु गर्नुभएको हो । उहाँले पुनःस्थापनाबारे बुधबार राजनीतिक दल र केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा विघटित प्रतिनधिसभामा रहेका ६ वटा दलका नेताहरू सहभागी भएका थिए । जहाँ संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा एमाले स्पष्ट देखियो भने सहभागी अन्य दलहरूले चुनावी वातावरण खोजेका छन् ।

एमालेले संसद् विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरूले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने र सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भने पनि पुनःस्थापनाका विषयमा ठोस धारणा दिन सकेन । माओवादी केन्द्रले संविधानको किताब हेरेर अहिलेको निकास ननिस्कने उल्लेख गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा निकास भनेको चुनाव नै भएकोमा जोड दिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको बताएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ‘जेन-जी’को माग पूरा गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा राख्दै संविधान संशोधन हुने वातावरण नबने संसद् पुनःस्थापनाको कुरा अनावश्यक रहेको जिकिर गरेको छ । छलफलमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सुनेपछि सभामुख घिमिरेले आफ्नो फरक धारणा नरहेको बताउनुभएको थियो ।

संविधान रक्षाका लागि के गर्नुपर्छ गर्छु : सभामुख
सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र संविधान रक्षाका लागि काम गर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र संविधान रक्षाका लागि मैले के गर्नुपर्छ गर्छु । प्राप्त सुझावहरूबारे मनन गर्ने र अरु पक्षसँग पनि थप छलफल गर्छु । त्यसपछि उपयुक्त निर्णय लिन्छु ।’

वातावरण बने चुनावमा जान आपत्ति छैन : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले चुनावको वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । भयरहित वातावरण बने ताजा जनादेशमा जान आपत्ति नहुने कांग्रेसको भनाइ छ । सभामुख घिमिरेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस नेता श्याम घिमिरेले भन्नुभयो, ‘शान्ति सुरक्षा र चुनावको वातावरण बन्छ भने फ्रेस म्याण्डेडमा जान आपत्ति छैन । भयरहित चुनाव हुन्छ भने कांग्रेस भाग्दैन । तर, चुनावको वातावरण बनाउनेतिर सरकारको ध्यान गएको छैन । संसद् विघटनबारे व्याख्या गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालत हो । हामी सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्छौँ, त्यसलाई सम्मान गर्छौं ।’ संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै घिमिरेले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक मार्गबाट निकास खोज्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो अवस्थाबारे न्यायिक परीक्षण हुन्छ । तर, अहिलेको निकासको विकल्प भनेको संसद, पुनःस्थापना वा चुनाव हो ।’

देश संवैधानिक मार्गभन्दा बाहिर : एमाले
नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले देश अहिले संवैधानिक मार्गभन्दा बाहिर रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । अन्तरिम सरकार गठन नै असंवैधानिक रूपमा भएको र संसद् विघटन पनि असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक छ । संसद् विघटन प्रतिगमन हो । संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ । संसद्लाई जीवित राख्नुपर्छ । सरकारले चुनावको तयारी गरेको छैन । वैधानिक संस्थालाई जीवन्त राख्नुपर्छ । यसको न्यायिक परीक्षण हुनैपर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ सरकार र सरकारका गृहमन्त्री निर्वाचन गराउनेभन्दा निर्वाचन हुनै नदिने काममा लागेको उहाँको आरोप छ ।

चुनावमै जोड गरौँ : माओवादी केन्द्र
नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्नेहरूलाई अहिलेको परिस्थिति ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार सभामुख घिमिरेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नेता हितराज पाण्डेले संविधानको किताब हेरेर अहिलेको निकास ननिस्कने बताउनुभएको हो । संविधानको किताब नभई निकासका लागि परिस्थिति हेर्न आग्रह गर्दै नेता पाण्डेले भन्नुभयो, ‘संविधानको किताब हेर्दा यो सरकार गठन र विघटनलाई असंवैधानिक देखिन सक्छ । तर, अहिलेको परिस्थिति ख्याल गर्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा निकास भनेको चुनाव नै हो । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

‘जेन-जी’का माग पूरा नभएसम्म संसद् पुनःस्थापना नगरौँ : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले कठोर सर्तसहित सुझाव राख्नुभएको छ । देशमा गहिरिँदै गएको राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तुष्टिको मूल कारण संरचनागत त्रुटिहरू भएको भन्दै उहाँले ‘जेन-जी’का माग पूरा गर्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्र संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर अघि बढ्न सभामुखलाई आग्रह गर्नुभएको हो । प्रवक्ता शाहीले सांसदलाई निरन्तरता दिने वा पुनःस्थापना गर्नेभन्दा पनि देशलाई सही दिशा दिनका लागि आधारभूत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले देशले भोगिरहेको अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कमजोर शासनलाई समाधान गर्नका लागि आठ बुँदे संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छ । राप्रपाले आफ्ना मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म संसद् पुनःस्थापनाको प्रक्रिया रोक्न अडान लिएको छ ।

सरकार निर्वाचन गराउने पक्षमा देखिँदैन : नेकपा एस
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ‘जेन-जी’का मागहरू अबको ६ वर्षपछि मात्रै पूरा हुने जिकिर गर्नुभएको छ । संसद् विघटन नभएको भए अहिलेकै संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर मागहरू पूरा गर्न सकिने भए पनि त्यो अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । अब निर्वाचित हुने सांसदहरूले पनि आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर मात्रै संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले संसद् बचाएको भए ‘जेन-जी’हरूले सडकमा आन्दोलन गरेर राखेका मागहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि २१ वर्षको उमेरमै पनि सांसद उठ्न पाउनुपर्ने लगायतका कुराहरू यही संसद्बाटै संशोधन गरेर काम गर्न सक्थ्यौँ । तर, यो भएन । डिरेल भएको संवैधानिक अवस्थालाई लिकमा ल्याउने निर्वाचनले नै हो । तर, अहिले चुनावको वातावरण छैन ।’

संविधानविदहरूसँग कानुनी परामर्श
सभामुख देवराज घिमिरेले अबको संवैधानिक बाटोका बारेमा कानुनी परामर्श पनि अघि बढाउनुभएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको छलफलपछि घिमिरेले संविधानविदहरूसँग परामर्श थाल्नुभएको हो । दलका नेताहरूलगत्तै घिमिरेले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व-उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग छलफल गर्नुभएको छ । विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा बहसको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएका संविधानविद् भट्टराईसँग घिमिरले वर्तमान परिस्थितिमा सभामुखको भूमिका के-के हुनसक्छ भनी सुझावसमेत माग्नुभएको छ । भट्टराईले प्रतिनिधिसभा फर्किने बाटोका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ ।

रास्वपासहितका चार दल अनुपस्थित
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहितका चार दल अनुपस्थित भएका छन् । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा सभामुखले १० राजनीतिक दललाई बोलाएकोमा चार दल अनुपस्थित भएका हुन् । बैठकमा रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी नभएका हुन् । सभामुखका प्रेसविज्ञ शेखर अधिकारीले १० दलको बैठक बोलाइएकामा ६ दलका प्रतिनिधि मात्रै उपस्थित भएका जानकारी दिनुभयो । सभामुख घिमिरेले आज (बिहीबार) पूर्व-महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।