कार्की नेतृत्वको आयोगलाई बयान नदिने ओलीको घोषणा

काठमाडौं । नेतृत्व छाड्नुपर्ने पार्टीभित्रको चर्को दबाबलाई आफ्नै जिद्दिले कमिटी बैठकबाटै कमजोर पार्न सफल हुनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक सक्रियतालाई थप तीव्रता दिनुभएको छ । ‘जेन-जी’ प्रदर्शन उग्रह भएपछि भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर केही दिन सेनाको सुरक्षामा बस्नुभएका ओली सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक गतिविधिलाई तीव्र पार्नुभएको हो । राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा अध्यक्ष ओलीले ‘जेन-जी’ प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबारे विभिन्न तथ्य पनि सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले आइतबार सम्पादकहरूसँग छलफल गर्नुभयो । सम्पादकहरूसँगको छलफलमा पनि अध्यक्ष ओलीले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका विषयमा केही खुलासासमेत गर्नुभएको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा आफूले राजीनामा दिएपछि नेपाली सेनाको सुरक्षामा बस्दा मोबाइल ‘सिज’ गरिएको सम्पादकहरूसँग खुलासा गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीले शपथग्रहण गरेपछि मात्रै आफूले मोबाइल पाएको सुनाउँदै सम्पादकहरूसँगको संवादमा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘मैले राजीनामा दिएपछि सेनाको सुरक्षामा थिएँ । मेरो मोबाइल फोनसमेत सिज गरिएको थियो । पछि प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणपछि मात्रै मैले मोबाइल पाएँ । म लोकतन्त्र, लोकतन्त्रको प्रणाली र त्यसमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ ।’ उहाँले आफ्नो मोबाइल भदौ २७ गते मात्रै फिर्ता पाएको जानकारी दिनुभएको छ । नेपाली सेनाले ओलीलाई भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारबाट हेलिकप्टरमा उद्धार गरेको थियो । अध्यक्ष ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले बनाएको छानविन समितिमा बयानका लागि नजाने घोषणासमेत गर्नुभएको छ । आफू गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन समितिमा बयानका लागि नजाने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘कसैले बोलाउँदैमा म लुरुलुरु बयान दिन जाने भन्ने हुँदैन । यो हुन सक्दैन । आफू लोकतन्त्रका लागि विश्वास राख्ने व्यक्ति भएकोले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि निरन्तर लागिरहन्छु ।’

‘जेन-जी’को माग प्रधानमन्त्रीको राजीनामा थिएन : अध्यक्ष ओली
पूर्व–प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले ‘जेन-जी’ आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य सरकार परिवर्तन नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । ‘जेन–जी’ आन्दोलनका मागलाई सही र न्यायोचित ठहर गर्नुभएका ओलीले आफू त्यही उद्देश्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘यो अहंकारको कुरा होइन, सत्य बोल्ने मेरो बानी हो । ‘जेन-जी’ हरूले विरोध प्रदर्शनका लागि तयारी गरेका थिए, तर उनीहरूको खुला तीनवटा माग मात्रै थिए- भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र सामाजिक सञ्जाल खुला राखिनुपर्छ भन्ने । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिएनन् । म यिनै तीन कुराका लागि लडिरहेको थिएँ ।’ उहाँले आफू सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नभई उत्तरदायी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको पुनः दोहोर्‍याउनुभएको छ । उहाँले पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नेहरूकै आचरणमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । भित्रभित्र खाने प्रवृत्तिलाई कटाक्ष गर्दै वास्तविक सुधारका लागि इमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएका ओलीले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारको विरोध सजिलो छ, तर अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेको स्वर नै सबैभन्दा चर्को छ । एकदिन छानविन गर्ने दिन आउँछ । अहिले चर्को स्वरले दबाउन खोजिएको हुनसक्छ, तर त्यो दिन आउँछ । आगो लुकाउन सकिन्छ, धुवाँ लुकाउन सकिँदैन ।’ अध्यक्ष ओलीले देश विकासको गति ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि कमजोर र अस्थिर बनेको दाबीसमेत गर्नुभएको छ ।

प्रदर्शनमा गोली चलाउने आदेश नभएको जिकिर
निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले गत भदौ २३-२४ को घटनालाई तीन भागमा हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । साथै, उहाँले भदौ २३ मा गोली चलाउने आदेश सरकारले नदिएको पनि दाबी गर्नुभएको छ । २३ गते दिउँसोपछि ‘जेन-जी’ को हातबाट कसैले आन्दोलन खोसेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘२३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई मैले ३ पार्टमा हेर्छु । जेन-जीलाई भ्रममा पारियो र विरोध प्रदर्शनका लागि तयार भए । बानेश्वरको प्रहरी ब्यारिकेट तोडिएसँगै जेन-जीहरू आन्दोलनबाट फिर्ता भएका थिए । त्यसपछि बानेश्वरको ब्यारिकेट तोड्न भटभटे मोटरसाइकलवाला टिम आए । टिओबी लगायतका त्यस्ता मान्छेले ब्यारिकेट तोड्ने काम सुरु गरेपछि जेन–जी फर्किए, केहीलाई तिनै तत्वले घेरेर, छेकेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा लगे । उनीहरूलाई रोक्ने तयारी भएन ।’ अध्यक्ष ओलीले ‘जेन–जी’ आन्दोलन र त्यसपछि भएका मानवीय र भौतिक क्षतिबारे पत्रकारहरूले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । यत्रो क्षति हुँदा पनि किन आत्मलोचित नभएको भन्ने सम्पादकहरूको प्रश्न अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘अरूले आत्मालोचना गरे, सम्पादकज्यूहरूले पनि गर्नुभयो होला । अशान्तिको वातावरण बनाएकोमा, हिंसाको वातावरण बनाएकोमा पक्कै पनि महसुस गर्नुभएको होला भन्ने ठान्छु म । प्रोभोकेसन जुन गर्नुभएको थियो, सबैलाई भन्दिनँ जसले गर्नुभएको थियो उसैले सम्झिनुहोला भन्ने ठान्छु ।’ उहाँले ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि अहिले उत्पन्न परिस्थिति दुई दिनको तमासा मात्र भएको समेत दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रमाण सार्वजनिक गर्न प्रचण्डलाई चुनौती
अध्यक्ष ओलीले पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिफारिश गरेको भन्ने दाबी असत्य रहेको दाबी गर्नुभएको छ । आफ्नो सिफारिश पत्रको भाषा स्पष्ट रहेको बताउँदै भ्रम फैलाउनेलाई प्रमाण सार्वजनिक गर्न उहाँले चुनौतीसमेत दिनुभएको छ । सिफारिश पत्रमा कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘मेरो सिफारिशको भाषा के छ भने- वर्तमान असहज र असाधारण अवस्थामा संविधान र लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई पुनः शान्तिपूर्ण स्थितिमा फर्काउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति संविधानको रक्षक र पालक भएकाले संविधानभित्रैबाट आवश्यक निर्णय लिन सिफारिश गर्दछु ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘त्यसमा सुशीला कार्की भन्ने वा अरू कोही भन्ने कुरा छैन । संविधान र संसद् नचलाउनुपर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा, म कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति भएको बैठकमै मैले सिफारिश गरेको थिएँ ।’ आफ्नो सिफारिशको प्रतिलिपि अहिले आफूसँग नभए पनि आधिकारिक अभिलेखमा त्यसको प्रमाण रहेको दाबी गर्नुभएका ओलीले भन्नुभयो, ‘परेको बेला प्रति त निस्किहाल्छ । राष्ट्रपतिसँग त छ नि । प्रचण्डसँग प्रमाण छ भने निकाले हुन्छ ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीकै सिफारिशमा कार्की प्रधानमन्त्री भएको दाबी गर्दै आएका बेला ओलीले प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिनुभएको हो ।

एमालेको अब्बल नेतृत्व आफू नै भएको दाबी
अध्यक्ष ओलीले आफूले एमालेको अब्बल क्याप्टेन (नेतृत्व) भएको जिकिर गर्नुभएको छ । पार्टीभित्रै पनि ओली नै क्याप्टेन हो भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको उहाँको दाबी छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्मको उदाहरण दिनुभएका ओलीले नेतृत्व भन्ने समयको आवश्यकता भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले राय के छ भने केपी ओली नै क्याप्टेन हो भन्ने पार्टीमा छ । त्यसका लागि मसँग कामको अनुभव पनि छ । म काम गर्ने मानसिक र शारीरिक क्षमता पनि राख्छु । अमेरिका जस्तो देश छ, त्यहाँको हेर्दा हाम्रा सम्पादकलाई टाउको दुःखेको छैन । भारत, बंगलादेशमा पनि मभन्दा जेठो नै हुनुहुन्छ । रुसका राष्ट्रपतिसमेत मभन्दा कान्छो हुनुहुन्छ । चीनका राष्ट्रपति पनि मभन्दा डेढ वर्ष कान्छै हुनुहुन्छ । यो सबै समयको आवश्यकता हो ।’

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भन्यो : ‘सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरौँ’
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । गएको असोज २६ देखि ३० गतेसम्म कपिलवस्तुमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले वर्तमान सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गर्नुभएको हो । निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘देशलाई वास्तविक निकासतिर डो¥याउने हो भने सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार खारेज हुनुपर्दछ । यसको ठाउँमा ‘जेन–जी’, किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलहरू सम्मिलित सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्दछ ।’ नयाँ बन्ने अन्तरिम सरकारले विशेष परिस्थितिमा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दै संविधान संशोधन, उच्चस्तरीय संविधान लेखन आयोग गठन गर्नुपर्ने, सोही आयोगले संविधानको पुनर्लेखन गर्दै राज्यको पुनर्संरचना गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा नेकपाले जोड दिएको छ । यस्तै, उत्पीडित जातिहरूको अग्रअधिकार सहितको समाजवादी संघीय राज्य निर्माणमा जोड दिनुपर्ने नेकपाको भनाइ छ । ‘जेन-जी’ विद्रोहको उद्देश्य प्राप्त गर्न असफल भएर सरकार परिवर्तन र निर्वाचन घोषणामा खुम्चिएको नेकपाले टिप्पणी गरेको छ । ‘जेन-जी’ विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकार आन्दोलन र निकासको आवश्यकतासँग मेल नखाने नेकपाको ठहर छ । प्रवक्ता विश्वकर्माले सरकारको निर्णयले सबै विद्रोही शक्तिलाई जोड्न नसकेको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।