ओलीसहितको राहदानी रोक्का र स्थान हदविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको पासपोर्ट रोक्का, स्थान हद तोकेकोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री कार्यालय, ‘जेन-जी’ घटनासम्बन्धी गौरिबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र गृहमन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट पेश गर्नु भएको हो । आयोगको २०८२ असोज १२ गतेको निर्णय र प्रेस विज्ञप्तिअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्वराष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन र पासपोर्ट रोक्का गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णयले व्यक्तिहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान र फौजदारी कानुनको आधारभूत मान्यताविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ ।

‘सरकार र उक्त आयोगको निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर गरिएको छ, सो निर्णयले कानुन, कानुनी मान्यता र फौजदारी कानुनको आधारभूत प्रबन्ध तथा मान्यताविपरीत कार्य गरेको छ’, रिटमा भनिएको छ । निवेदकले सरकारको निर्णयले संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक), धारा १८ (समानताको हक) र धारा १९ (सञ्चारको हक)ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको उल्लंघन भएको दाबी गर्नु भएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खोल्ने र देशको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता छ । तर, सरकारको निर्णयले यी सबै अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ ।’ रिटमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको र मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै सरकारको कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत विरुद्धमा रहेको तर्क गरिएको छ । अधिवक्ता सिलवालले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत उक्त सरकारी निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित पत्रहरू खारेज गर्न र भविष्यमा कसैलाई पनि यसरी गैरकानुनी रूपमा रोक नलगाउन परमादेश जारी गर्न माग गर्नु भएको छ । उक्त रिट सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको छैन । सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटलाई अध्ययन गरिरहेको छ । रिट निवेदन ओलीको तर्फबाट नभई सार्वजनिक चासोको विषय भनेर पेश भएको हो ।

सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध आज सुनुवाइ
संसद् विघटन र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति अवैधानिक दाबी गर्दै परेका ११ थान रिटउपर सर्वोच्च अदालतमा आज (बुधबार) हुने बहसका लागि तयारी तीव्र पारिएको छ । संवैधानिक इजलासमा हुने बहसमा मिडिया र सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउन अदालत परिसरका विभिन्न स्थानमा माइक जडान गरिएको छ । आजको सुनुवाइमा संसद् विघटन र कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी सबै रिटमाथि एकैसाथ बहस हुने बताइएको छ । यसका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिनेछ । यसअघि सर्वोच्चमा दशवटाभन्दा बढी रिट संसद् विघटन र सरकार गठनविरुद्ध परेका छन् । उक्त रिटको पहिलो पेशी आज हुन लागेको हो ।

२३ वटा अदालत जलाउनेविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिने फुलकोर्टको निर्णय
‘जेन-जी’ आन्दोलनका नाममा अदालतमा आगजनी तथा तोडफोड गर्नेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दिने निर्णय गरेको छ । भदौ २४ गते भएको आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतसहित देशका २३ वटा अदालत आगजनीबाट ध्वस्त भएका छन् । आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन जाहेरी दिने सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (सबै न्यायाधीशहरूको बैठक) ले निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । आइतबार सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकले निर्णय गरिसकेको र एक-दुई दिनमै सबै अदालतले आ–आफ्नो जिल्लाको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिने कोइरालाले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले आगजनी र तोडफोड भएका सबै अदालतलाई जाहेरी दिन निर्देशन दिएको छ । आगजनीमा संलग्न कतिपयको पहिचान भइसकेको छ । सार्वजनिक भएका भिडियो, फोटो र सिसी क्यामेराबाट पहिचान गर्न सकिने अवस्था छ । ‘२३ वटा अदालतमा क्षति पुगेको छ । कसले गर्‍यो, किन गर्‍यो भन्ने अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउन जरुरी छ । हामी क्षतिको विवरणसहित आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाई पाऊँ भन्ने हिसाबले जाहेरी दिन्छौं । प्रहरीमा आधिकारिक रेकर्ड पनि हुँन्छ, पछि खोजीनीति गर्न त्यसले काम गर्छ’, कोइरालाले भन्नुभयो ।

आगजनीबाट सर्वोच्च अदालतका भवनसँगै ४२२ वटा सवारीसाधान, नौ लाख ३३ हजार ८२३ वटा मुद्दाका मिसिलमा क्षति पुगेको छ । सर्वोच्चमा चार हजार दुई सय मुद्दाका मिसिलमात्रै बचेका छन् । क्षतिको विवरणसहित जाहेरी दिने र सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगमा पनि बुझाउने भएको हो । अन्य अदालतमा सात लाख ६ हजार ७१ थान मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागीबाट सर्वोच्च अदालतको एनेक्स भवनबाहेक कुनै पनि काम नलाग्ने भएका, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत बुटवल र उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासको भवन पनि काम नलाग्ने भएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौं, मोरङ, चितवन, कास्की, तनहुँ र बाँकेका भवन पनि काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । जलेका सवारीसाधानमा चारपाँग्रे १२९ वटा रहेका छन् जसमा सर्वोच्च अदालतका ४३, उच्च अदालतका न्यायाधीशका २३, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका २५ वटा र मातहतका अदालतका ३८ वटा छन् । २२३ वटा मोटरसाइकल र ७० वटा स्कुटर जलेका छन् । यी सबै क्षतिको विवरणसहित जाहेरी दिने अदालतको तयारी छ ।