काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
आज भएको सुनवाइपश्चात सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोज कुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि उक्त आदेश भएको हो ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । तर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
‘साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन माग दाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन’, आदेश भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको, त्यसपछि गरिएको संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको हुनाले तत्काल दीर्घकालीन निर्णयको कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन रिट निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
१६ वटा रिट निवेदनमाथि भएको सुनुवाइका क्रममा केही कानून व्यवसायीले निर्वाचन बाहेकको अन्य काममा मुद्दा नटुंगिएसम्म रोक लगाउनु पर्ने माग गरेका थिए भने केही कानून व्यवसायीले निर्वाचनसहित अन्य काममा समेत रोक लगाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
1
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
1
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच