मुलुकलाई निकास दिन फेरि सर्वपक्षीय सरकारको प्रस्ताव

काठमाडौं । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि उत्पन्न जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन फेरि सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । आन्दोलनरत केही पक्ष र केही राजनीति दलहरूले समेत सर्वपक्षीय सरकारको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । ‘जेन-जीको आह्वानमा भएको जनआन्दोलन २०८२ को समन्वय संघर्ष समिति’ देखि नेकपा (एमाले) र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितका दलहरूले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको अवधारणा अघि सारेका हुन् ।

संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिन सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारसहितको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो । यसैगरी, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सर्वपक्षीय सरकारको नयाँ ‘मार्गचित्र’ प्रस्तुत गर्नुभएको छ । संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनःस्थापित गर्ने साझा प्रयासका रूपमा ओलीले नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको हो । ओलीले हालको गतिरोधबाट मुलुकलाई निकास दिन संविधानको मूल मर्मअनुसार निष्पक्ष र व्यावहारिक कदम चाल्न ६ बुँदे योजना अघि सारेको एमाले नेता विष्णु रिजालले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा ओलीले असंवैधानिक रूपमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उल्ट्याई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ओलीले मंगलबार भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट त्यस्तो नयाँ मार्गचित्रसहितको प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको हो । एमाले आबद्ध मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरतको संगठन मानव अधिकार एलायन्सको प्रतिनिधिमण्डलसँग ओलीले त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेको एमाले रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, संविधान संशोधन गर्दै संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राख्न ओलीले सुझाव दिनुभएको छ ।

चौथो चरणमा ‘जेन-जी’समेतको सहभागितामा सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सरकार गठनको परिकल्पना उहाँको मार्गचित्रमा रहेको छ । पाँचौँ बुँदामा ओलीले यस्तो सहमतिबाट गठन हुने सरकारलाई केवल निर्वाचनमै केन्द्रित गरिने स्पष्ट गर्नुभएको छ । तीन महिनाभित्र नयाँ चुनाव गराई फागुन २१ गते नै नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्भव रहेको ओलीको धारणा छ । अन्तिम बुँदामा उहाँले यी सबै प्रक्रियालाई सुनिश्चित बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अग्रिम सहमति आवश्यक रहेको पनि बताउनुभएको छ । ३१ असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीबाट समेत एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि जनपरिचालन र जनआन्दोलनमार्फत दबाब दिने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, नेकपा महासचिव विप्लव पनि सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । चुनाव हुन विश्वासिलो वातावरण बन्नुपर्ने र त्यसका लागि सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने विप्लवको आग्रह छ । यसैगरी, संघर्ष समितिले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठनका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र ‘जेन–जी’ आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको संघर्ष समितिका सदस्य लेनिन विष्टले जानकारी दिनुभयो । समितिले सर्वसम्मतिको आधारमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने विष्टले बताउनुभयो । अन्तरिम सरकारको कार्यावधि संविधान संशोधन र सुधारका कार्य सम्पन्न गर्न अधिकतम १८ महिना रहने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको उहाँको भनाइ छ ।

भदौ २३ गतेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा सरकारको दमनका कारण धेरैले ज्यान गुमाएपछि चौतर्फी दबाबबीच भदौ २४ दिउँसो प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाटै सरकार बन्ने अवस्था बनेन । पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । अन्तरिम सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने म्याण्डेड छ । सरकार चुनाव गराउने गरी गृहकार्यमा रहेको छ ।

ओलीको ६ बुँदे मार्गचित्र
१. विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना

२. सांसद नरहेको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने

३. ‘जेन-जी’सहितको सहभागितामा सर्वपक्षीय सरकार

४. आफू पुनः प्रधानमन्त्री नहुने

५. फागुन २१ कै घोषित मितिमा नयाँ निर्वाचन

६. राजनाीतिक दलहरूबीच अग्रिम सहमति

माधव नेपालको निष्कर्ष : विभाजनको औचित्य पुष्टि भइसक्यो, कोही निराश हुनुपर्दैन
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालले एमालेबाट विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भन्ने कुरामा कुनै दम नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी खोलेर सही गरेको जिकिर गर्नुभयो । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने चार वर्षमा पनि नेतृत्वले विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताउँदै आउनुभएको छ । बुधबार केन्द्रीय समिति बैठकअघि पनि उहाँले एमाले विभाजनको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताउनुभएको थियो ।

खनाललाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘एमालेविरुद्ध विद्रोहको औचित्य छैन भन्ने कुरामा कुनै दम छैन । हाम्रो विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको छ । विद्रोह गरेर नयाँ दल खोल्नुको औचित्य थिएन भन्नु केपी ओलीको पछि लम्पसार पर्नुबाहेक केही होइन । त्यो हामीलाई मञ्जुर भएन ।’

अध्यक्ष माधव नेपालले नेपालको राजनीतिमा नमरुन्जेलसम्म नेतृत्वमा रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफूहरूले महाधिवेशनबाटै पार्टीमा २० प्रतिशत युवाहरूको सुनिश्चितता गरिसकेको बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘कम्युनिष्ट घटकसँग एकताको सम्भावनालाई नकारात्मक रूपमा लिन हुँदैन’
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कुनै कम्युनिष्ट घटकसँग एकताको सम्भावना भएमा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताउनुभएको छ । यद्यपि, जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्ना पार्टीको अवधारणा छाडेर कसैसँग पनि पार्टी एकता हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘पार्टीको दशौँ महाधिवेशनबाट पारित गरिएका दस्तावेजहरूमा नै हाम्रो धारणा स्पष्ट छ कि पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (......) नै हुनुपर्दछ, नेपाली क्रान्तिको जनवादी चरण पूरा भएको र मुलुक समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको मान्नुपर्दछ, आमनेपाली जनता र दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गबीचको अन्तरविरोधलाई वर्तमान नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध मान्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी र क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद-लेनिनवाद मात्रै हुनुपर्दछ, पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त नै हुनुपर्दछ ।’

पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हुनुपर्ने, समाजवादी कार्यदिशा अँगाल्नुपर्ने, नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम अंगीकार गर्नुपर्ने र साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद तथा नवउपनिवेशवादको विरोध गर्दै राष्ट्रको विकास, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, समानता र आम जनताका हक अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक खडा हुने र संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता गरे एकता गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष नेपाल माओवादीसँग एकताका लागि हुनुहुन्छ । ‘यी अवधारणा छाडेर कसैसँग पनि पार्टी एकता हुन सक्तैन, गरिँदैन । यदि यी सबै कुरामा समान धारणा राख्ने कुनै कम्युनिष्ट घटकसँग एकताको सम्भावना भएमा हामी नकारात्मक हुन पनि हुँदैन । यिनै सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा पार्टी एकता गर्न सकिन्छ भने त्यसका लागि हामीले नै पहल गर्नुपर्दछ । त्यो जिम्मेवारी बहन गर्न हामी सदैव तत्पर रहनुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।