काठमाडौं । सरकारले अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसमेतको उपस्थितिमा जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघलगायत व्यवसायीको सहभागितामा बैठक राखी आवश्यक समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बिहीबार परिपत्र गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहमा सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सरकारले गरेको उक्त निर्णयको महासंघले स्वागत गरेको छ ।
महासंघले निजी क्षेत्रको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि केन्द्र र जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिहरूमा महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिको सहभागिताका कात्तिक २ गते गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । महासंघले सबै तहमा सरकार निजी क्षेत्र समन्वय र मुख्य गरी जिल्लास्तरीय सुरक्षा योजना, जोखिम मूल्यांकन र आकस्मिक निर्णय प्रक्रियामा पनि व्यावसायिक समुदाय प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेको थियो । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको अवस्थामा सरकारको निर्णयले व्यावसायिक मनोबल बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय एवं सहकार्यमा सहजता थप्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यस निर्णयबाट व्यवसायीको मनोबल बढ्न गई अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास हामीले लिएका छौं, यसका लागि हामी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छांै ।’ यसैबीच महासंघले सरकारको निर्णयअनुसार जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गरी आवश्यक समन्वय गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
वार्ता-संवादमा बस्न सरकार र उद्योगीलाई आग्रह
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच उत्पन्न परिस्थितिप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वर्षौंदेखि गिजोलिएको उक्त विवाद समाधान गर्न सिएनआईले तत्कालीन सरकारलाई एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो ।
निजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, लामो समयदेखि विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह नभइरहेको र त्यसको असर लगानीको वातावरणमा पर्ने भन्दै विवाद समाधान गर्न अति आवश्यक रहेको सिएनआईको भनाइ छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमूलक उद्योगले न्यून क्षमतामा उत्पादन गरी जेनतेन उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगमा प्राधिकरणले विद्युत् काट्दा ती उद्योगहरू थप मर्कामा पर्नुका साथै कार्यरत श्रमिकसमेत मारमा परेको बताइएको छ । त्यसैले विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता- संवादमा बस्न उद्योगी एवं सरकारसमक्ष सिएनआईले आग्रह गर्दै आवश्यक परेमा वार्ता-संवादका लागि सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेकोसमेत जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच