राजनीतिक अन्यौल र निकासका सूत्र

जेन-जी आन्दोलनपछि छरपष्ट बनेका र आफ्नो भूमिकाबाट बाहिरिएका पार्टीहरू अहिले के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने अन्यौलको वातावरणबाट गुज्रिरहेका छन् । यसबीच नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेका केही पार्टीहरूले राजनीतिक समाधानका उपाय प्रस्तुत गरिरहेका छन् । वर्तमानमा मुलुक एउटा निराशाको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ, यसबाट देशलाई निकास दिने अन्तिम निष्कर्ष वा समाधान अझै अस्पष्ट छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई निकास दिने उद्देश्यले विभिन्न ६ बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको सार्वजनिक छ । यस मार्गचित्रको पहिलो बुँदामा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस विषयमा अदालतमा रिटहरू दर्ता भइसकेका छन् । अदालतले तहकिकात गरिरहेको विषयमा बोल्नु उपयुक्त नहुन सक्ने भए पनि राजनीतिज्ञहरूले माग गर्नु स्वाभाविक हो । तर, यसमा दबाब सिर्जना गर्नु कानुनी रूपमा उचित छैन । कानुनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना रहेको यथार्थता अझै चिन्ताको विषय हो ।

अर्को बुँदामा ओलीले सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ । यो कुनै पूर्वअभ्यास वा संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था होइन । यसो गर्दा, राजनीतिक भूमिका नभएका वा चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नसक्ने व्यक्तिले समेत प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने सम्भावना रहन्छ, जुन गम्भीर बहसको विषय हो । विकल्पहीन अवस्थामा समेत यो कति उपयुक्त होला विचारणीय छ । तेस्रो बुँदामा सर्वपक्षीय सरकार स्थापनाको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ । यो धारणा एमालेबाट मात्रै आएको हो । किनभने हालका अवस्थामा पार्टीहरूले आफ्नो भूमिका गुमाइसकेको महसुस गर्दै छन् र सर्वपक्षीय सरकारको माध्यमबाट राजनीतिक संलग्नता देखाउन चाहन्छन् वा चहँदैनन् अरू बोलिरहेको अवस्था छैन । । यसमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेको छैन, तर सबैको दृष्टि कांग्रेसतिर केन्द्रित छ ।
सधैं विद्रोहको बाटोमा हिँड्ने माओवादीका एक शाखा, विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीसमेत सर्वपक्षीय सरकारको पक्षमा देखिनु सकारात्मक पक्षको संकेत हो । यसले सबै पार्टीहरूबीच समन्वय स्थापित हुने सम्भावना देखाउँछ । ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छानुसार अब आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने रोडम्याप प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसबाट जे–जति क्षति राष्ट्रले बेहोर्नु परेको छ, अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको जिम्मेवारी स्वीकार गरेको बुभ्mन सकिन्छ । आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकालमा राष्ट्रले भोगेको कठिनाइलाई व्यक्तिगत जिम्मेवारी मान्दै अब आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने धारणा राख्नुभएको हुनसक्छ ।

ओलीले आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभएको छ । निर्वाचन प्रजातन्त्रको सर्वोत्तम माध्यम हो । यसले प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्न नहुने र आगामी परिणामको सामना गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको अवस्थामाबाहेक निर्वाचनमा भाग लिनुको विकल्प राजनीतिक पार्टीहरूका लागि सीमित हुन्छ । मार्गचित्रको अन्तिम बुँदा राजनीतिक दलहरूबीच अग्रिम सहमति हुनु आवश्यक रहेको धारणा हो । यसको उद्देश्य के हो भने, अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तै कुनै पार्टीले गठबन्धन गरेर आफ्नो शक्ति बढाउने वा नयाँ अराजकता सिर्जना गर्ने प्रयास रोक्नु हुनसक्छ । यदि सहमति राष्ट्र र जनताको हितमा हो भने सकारात्मक हुन्छ, तर आफ्नोमात्र राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न हो भने अस्वीकार्य हुन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आपसी सहमतिमार्फत अघि बढ्ने योजना प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर, नेपाली जनताले यी पार्टीहरूमा पर्याप्त भरोसा गर्न सकेका छैनन् । इतिहासले देखाएको छ कि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू बारम्बार एकता गर्दै टुट्ने र फेरि एक जुट हुने क्रम चल्दै आएको छ । त्यसैले, राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वास जितेरमात्र अग्रसर हुनुपर्छ । यस प्रक्रियामा प्रखर रूपले उपस्थित पुस्ता जेन–जीहरूलाई पनि समेटिनु आवश्यक छ । नत्र, विगतमा जस्तै, विप्लवी घटनाहरू दोहोरिनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालको राजनीतिक परिस्थिति जटिल रहेको वर्तमानमा सबै दलहरूले जिम्मेवारीपूर्वक जनताको विश्वास जित्ने माध्यम खोज्नैपर्नेछ । वर्तमान मार्गचित्र र राजनीतिक सहमति यही दिशा देखाउने पहिलो कदम हुनसक्छ । जेन-जीबाट प्राद्र्भूत र त्यसपछिको विध्वंशात्मक घटनापछि पार्टीहरू छरपष्ट भएका छन् र आफ्नो भूमिका खोज्ने प्रयासमा छन् । यस परिस्थितिमा, मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजानका लागि मुख्य उपाय स्पष्ट छन्-फागुन २१ को निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनु कदाचित निर्वाचन नभएमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, सर्वपक्षीय सरकारको गठनलगत्तै कानुनी जटिलता फुकाएर अर्को निर्वाचन । यी कदमहरू केवल कानुनी र संवैधानिक दृष्टिले आवश्यकमात्रै होइन राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको सम्भावनालाई कम गर्न पनि निर्णायक भूमिका खेल्छन् ।

राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जिम्मेवार नेतृत्व प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ । केवल एउटै पार्टीको वर्चस्व कायम राख्ने प्रयास वा राजनीतिक लाभका लागि सहमति तोड्ने प्रवृत्ति देशलाई थप अराजकता र आर्थिक-सामाजिक अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ । त्यसैले, अग्रिम सहमति, आपसी समन्वय र राजनीतिक संवादको माध्यमबाट मात्रै स्थायित्व कायम रहनसक्छ । जनताको विश्वास प्राप्त गर्नु यस मार्गको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि पार्टीहरू बारम्बार एकता, सहमति, सहकार्य गर्दै टुट्ने र फेरि गठबन्धन गर्ने क्रम दोहोरिरहेको छ । यदि वर्तमान कदमहरू जनतामुखी, पारदर्शी र समन्वयपूर्ण रूपमा अगाडि बढाइएन भने, विगतको जस्तो हिंसा, विनाश वा अस्थिरता दोहोरिनसक्ने जोखिम रहन्छ । यस अर्थमा, तत्काल विगतका घटनाहरूबाट प्राप्त पाठलाई राजनीतिक निर्णयमा समाहित गर्दै सबै दलहरूले राष्ट्रिय हितमा प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ ।

अन्ततः, नेपाललाई निराशा र राजनीतिक अस्थिरताबाट निकास दिन, दलहरूले संविधान, कानुन र जनताको भरोसामा आधारित राजनीतिक रणनीति अपनाउनुपर्छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन नभए प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, सर्वपक्षीय सहमति तथा अर्को चुनाव समयमै सम्पन्न गर्ने उपायहरू यदि सुचारु र जिम्मेवारीपूर्वक लागू गरिएमा यसले मुलुकलाई स्थायित्व, लोकतान्त्रिक बल र सामाजिक–राजनीतिक विकासको मार्गमा अघि बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।