म्यानपावर कम्पनीमा मलेसियाको सिण्डिकेटविरुद्ध व्यवसायी

काठमाडौं । मलेसियाले १० वटा मापदण्ड तोकेर वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली इजाजतपत्र कम्पनीहरूको सूचीकरणको पत्र पठाएपछि नेपाल सरकारले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । साथै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि उक्त सिण्डिकेटप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालका कुनै पनि म्यानपावर कम्पनी मलेसियाले गर्ने छनोट प्रक्रियामा सहभागी नहुने जनाएको छ । मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले १० वटा मापदण्ड तोकेर वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली इजाजतपत्र कम्पनीहरूको सूचीकरणको पत्र मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत् नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मलेसिया सरकारको तयारी सिण्डिकेट लगाउन चाहने केही नेपाली र मलेसियाली व्यक्तिहरूको अनुचित साँठगाँठ भएको आरोप लगाएको छ ।

संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले नेपाल सरकारले म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पत्रमार्फत् कुनै पनि व्यवसायी सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपालको सार्वभौमसत्ता, व्यवसायी र कामदारको हितविपरीत हुने सिण्डिकेटमा सहभागी नहुन व्यवसायीहरूलाई चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, व्यवसायी र कामदारको हितविपरीत हुने सिण्डिकेटमा सहभागी नहुन संघले नेपाली व्यवसायीहरूलाई चेतावनीसमेत दिएको छ ।

लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी पूर्णरूपमा खुला हुने तयारी रहेको अवस्थामा विभिन्न मापदण्डका नाममा नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई वर्गीकरण गर्ने प्रयास अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै अध्यक्ष गुरुङले आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलन आन्दोलनकै तयारी भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र र श्रमिकसँग जोडिएको विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन, व्यवसायीको पेटमा लात हान्ने कुरा स्वीकार्य छैन ।’ संघका अनुसार मलेसियन सरकारको निर्णय र प्रस्तावले नेपाललगायत स्रोत मुलुकहरूमा सिण्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने/गराउने र त्यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान रोजगारीका अवसर कुल्चेर एकाधिकार बजार बनाउनेछ । नेपाली श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार थप्ने षड्यन्त्रले सम्पूर्ण व्यवसायीमा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने व्यावसायिक अधिकार, रोजगारी गर्ने श्रमिक अधिकार तथा नेपाल सरकारको श्रम नीतिसमेत कमजोर बनाउनेछ । संघले सिण्डिकेटविरुद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दै मलेसियाले म्यानपावर कम्पनी छान्न सार्वजनिक गरेको मापदण्डप्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई समेत विशेष सचेतना अपनाई सिण्डिकेटलाई कुनै पनि रूपमा स्वीकृति नदिन खबरदारी गरेको छ ।

संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले मलेसियाको तयारी नेपालको संविधान र श्रम नीतिविपरीत रहेको भन्दै अरूलाई बिगारेर आफूमात्रै बन्ने तत्वलाई नछोड्ने चेतावनी दिनुभयो । मलेसियाले म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि तोकेको मापदण्डप्रति संघका साथै प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालगायतले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका छन् । नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका कम्पनीको हकमा मलेसिया सरकारले तोकेका मापदण्डमा म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष र सो अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा तीन हजार कामदार विदेश पठाएको हुनुपर्ने, कामदार छनोट प्रक्रियालगायत कामका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा कार्यालय भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

ADVERTISEMENT

त्यस्तै, अतिरिक्त तालिम, असेस्मेन्ट, भर्ना र कामदार खटाउनेसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट लाइसेन्स पाएको, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट असल चालचलनसम्बन्धी रिपोर्ट पाएको, जबरजस्ती श्रममा लगाएको, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लंघन, चन्दा असुली, अपचलनलगायत आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको, आफ्नै सुविधायुक्त तालिम तथा असेस्मेन्ट सेन्टर भएको र सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका राम्रो चालचलनबारे पाँचवटा विदेशी कम्पनीहरूले प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएका छन् । आगामी १५ नोभेम्बरसम्म उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

मलेसियाले विदेशी कामदार ल्याउन १६ मुलुकलाई स्रोत मुलुक तोकेको छ । तर, यसपटक उसले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीको मापदण्ड तोकेर वर्गीकरण गर्न लागेको हो । नेपालमा दर्ता भएकामध्ये ६० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया कामदार पठाउने गरेका थिए । नयाँ मापदण्ड सीमित केही म्यानपावरले मात्रै पूरा गर्न सक्ने संघका अध्यक्ष गुरुङ बताउनुहुन्छ । नेपालस्थित मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दाैस अजमानले नेपाली म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण गर्न मलेसिया सरकारले नेपाली राजदूतावास मलेसियालाई गरेको पत्राचार पुष्टि गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की पनि असन्तुष्ट
मलेसिया सरकारको उक्त निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले मलेसियाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक असर अध्ययन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मलेसियाले २७ अक्टोबरमा जारी गरेको १० वटा नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र कूटनीतिकरूपमा उक्त विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने सचिव पुष्करले बताउनुभएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधान, नेपालले अंगीकार गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही मन्त्रालयबाट सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गरिने जनाएको छ ।