इतिहासको अन्त्य होइन बलिदान

प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले क्रमशः लय समात्न लागेको छ । यो सरकार ठूलो बलिदान र अकल्पनीय विध्वंशात्मक घटनाक्रमपछि बनेको हो । यो सरकार सामान्य प्रक्रियाबाट होइन, विधि, नियम र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा भिन्न बाटोबाट सत्तामा आएको हो । नेपालको इतिहासमा भएका अन्य राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोहहरू समान नभए पनि परिवर्तनको चाहनाबाट जन्मिएको हुनाले यसको स्वरूप, प्रकृति र परिणाम अन्य जस्तै समान हुनु अस्वाभाविक छैन ।

बारम्बार स्मरण गरिरहनुपर्ने विषय के हो भने : गत भदौ २४ गते देशले भोगेको अराजकता र हिंसात्मक उथलपुथल नेपाली जनताका लागि कहिल्यै नबिर्सने दुःखद् घटना बन्यो । सुरुमा शान्तिपूर्ण देखिएको विरोध प्रदर्शन एकाएक हिंसात्मक रूप लिएर देशलाई त्रास, अशान्ति र विनाशतिर धकेल्यो । प्रहरी प्रशासन निष्क्रिय रह्यो, राज्य संयन्त्र ठप्पजस्तै बन्यो र जनताले त्रासपूर्ण शून्यता भोग्नुपर्‍यो । त्यो दिन देशमा कानुन, प्रशासन र सुरक्षा सबै पक्षमा रिक्तता थियो । प्रहरी आत्मसमर्पण गर्दै ज्यान जोगाउने प्रयासमा थिए, कतिले त ज्यान गुमाए पनि ।

त्यस अराजकतापछि बनेको नयाँ सरकार विधिअनुसार होइन, परिस्थितिको दबाबमा बनेको थियो भन्नै तथ्यलाई मेट्न सकिँदैन । सरकार गठनका क्रममा न संविधानको मर्म पालन गरियो, न त लोकतान्त्रिक परिपाटीको सम्मान । त्यसबेलाका निर्णयहरूले धेरै प्रश्नहरू उठाए–के यो सरकार जनआन्दोलनको उपलब्धि हो कि अराजकताको परिणाम ? देशका महत्वपूर्ण प्रतीक- सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, यहाँसम्म कि व्यावसायिक, व्यापारिक भवनहरूसहित अनेक जस्ता ठूला संरचनासमेत ध्वस्त भएका थिए । यो केवल भौतिक विनाश थिएन, राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वास र असहिष्णुताको चरम रूप पनि थियो । अझ भयावह कुरा त यो हो कि आजसम्म पनि त्यस घटनाका कारण, नियोजक र योजनाको स्पष्ट निष्कर्ष निकालिएको छैन । जाँचबुझ समितिहरू बने, तर प्रतिवेदन अनिश्चितताको गर्तमा छ । छानविन आयोग स्वयं विश्वास र अविश्वासको सीमा लंघन गर्न सकिरहेको छैन ।

नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रयास गर्नुभएको छ । नेपालको लोकतन्त्रको ठूलो चुनौती सधैं ‘सत्ताको उत्पत्ति’ होइन, ‘सत्ताको सञ्चालन’ हो । संविधानले दिएको सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रणाली अहिले पुनः परीक्षणमा परेको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाबीचको सम्बन्धमा अविश्वास बढेको छ । अदालतले कार्यपालिकाका निर्णयहरू रोकेको छ, कार्यपालिकाले अदालतको निर्णयलाई असहज मानेको छ र संसद् त विघटित वा पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा छ । यो केवल कानुनी समस्या होइन-यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको संकट हो, जहाँ ‘संवाद’को ठाउँ ‘दोषारोपण’ले लिएको छ ।

अहिले सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको छ । तर, त्यो पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका रिट परेका छन्, अर्कातिर राजनीतिक दलहरू विभाजित र दिशाहीन छन् । कतिपय दल र नेताहरू त पुनःस्थापनाबाटै सत्तामा फर्कने अपेक्षामा छन्, निर्वाचनमा जाने इच्छाशक्ति देखिँदैन । प्रधानमन्त्री कार्की देशलाई निकास दिन चाहनुहुन्छ-तर उहाँको प्रयास तबमात्र सफल हुनसक्छ जब न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू र विशेषतः नयाँ पुस्ता अर्थात् जेन-जीहरूले एकताबद्ध भएर सहयोग गर्छन् । अहिले जेन-जीहरू पनि छरपष्ट छन्–कतिपय दलको भ्रातृ संगठन बनेका छन्, तर नीति, सिद्धान्त र संगठनात्मक बल छैन ।

देश अहिले निर्णायक मोडमा छ । न्यायपालिकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्छ वा गर्दैन, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा अब सबैले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने हो । पुनःस्थापना भयो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, नभए आगामी निर्वाचनलाई सफल बनाउन सबै शक्ति एकीकृत हुनुपर्छ । यो देशले धेरै बलिदान बेहोरेको छ । आगो र खरानीबीचबाट नयाँ आशा खोज्ने बेला आएको छ । सरकार अस्थिर भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य स्थिर रहोस्-त्यो हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो ।

राष्ट्रलाई निकास दिने जिम्मेवारी केवल सरकारको मात्रै होइन-न्यायपालिका, दल, युवा पुस्ता र जनसाधारण सबैको साझा कर्तव्य हो । जेन-जी आन्दोलनले जुन सपना देख्यो (भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र समावेशी नेपाल) त्यो सपना हिंसाबाट होइन, संवैधानिक बाटो, सहमति र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट मात्र पूरा हुनसक्छ । ‘जेन-जी आन्दोलन’ एउटा पिँढीगत असन्तोषको विष्फोट थियो । तर, यो आन्दोलनले संगठनात्मक दिशा नपाउँदा, त्यसको ऊर्जा सत्ता हतियाउने समूहहरूद्वारा प्रयोग भयो । युवापुस्ता सामाजिक सञ्जालमा संगठित भए पनि राजनीतिक दृष्टिले विखण्डित छन्– उनीहरूबीच साझा दृष्टिकोण छैन । पुराना हुन् वा नवगठित ती सबैखाले राजनीतिक दलहरूले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्छन्, तर प्रतिनिधित्व दिन सक्दैनन् । फलतः, जुन पुस्ताले परिवर्तनको आवाज उठायो, त्यसैलाई अब असफलताको जिम्मेवारी बोकाइँदैछ ।

अन्ततः राष्ट्रको भविष्य कुनै प्रधानमन्त्री, दल वा अदालतले मात्र निर्धारण गर्ने होइन । भविष्य नागरिकले बनाउँछन्-तिनीहरूको विवेक, संयम र सहिष्णुताले । यदि जनता पनि भावनामा बग्ने र तात्कालिक क्रोधमा निर्णय गर्ने हुन् भने इतिहास बारम्बार आफैंलाई दोहोर्‍याउँछ । तर, यदि जनताले संवैधानिक मार्ग, संवाद र सहमतिको मूल्य बुझ्न थाले भने त्यसबेला बलिदान केवल पीडा होइन, भविष्यको पाठ बन्नेछ । नेपाल अहिले खरानीमाथि उभिएको छ-तर यो खरानीभित्रै भविष्यको बिउ लुकेको छ । त्यो बिउ अंकुरित हुन न्याय, सहमति र सहकार्यको पानी चाहिन्छ । यदि हामीले त्यो सिँचाइ गर्न सकेनौं भने, फेरि अर्को आगोको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । तर यदि सिक्यौं, बुझ्यौं र सहकार्य गर्‍यौं भने-बलिदान इतिहासको अन्त्य होइन, नयाँ युगको आरम्भ हुनेछ ।