राजदूत फिर्ता विवाद : सरकारको कदमले कूटनीतिक स्तर घट्ने चिन्ता

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ देशका लागि कार्यरत नेपाली राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्नेगरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । ३० असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक सिफारिशमा नियुक्त गरेका ती राजदूतलाई २० कात्तिकभित्र स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले अर्को दिन नै निर्णय परिमार्जन गर्दै उनीहरूलाई ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी काठमाडौं हाजिर हुन पत्राचार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश दिँदै निर्वाचनको तयारीका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन कूटनीतिक निर्णय लिनु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरेको छ । अदालतको आदेशपछि सरकारको निर्णयमाथि नैतिकता र जिम्मेवारीबोधको बहस सुरु भएको छ । कूटनीतिक अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार, ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ ले सरकारलाई आवश्यक परेमा राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार त दिएको छ, तर त्यो अधिकार जिम्मेवारीका साथ र स्पष्ट औचित्यका आधारमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार, ‘११ जना महामहिमज्यूहरूलाई मन्त्रालयमा काम गर्नेगरी बोलाइएको हो ।’ मन्त्रालयले सम्बन्धित देशका उपनियोग प्रमुखहरूलाई कार्यवाहक राजदूतका रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारको यस्तो कदमले कूटनीतिक स्तर घट्ने चिन्ता परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन् । चीनका पूर्वराजदूत र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले यस्तो निर्णय कूटनीतिक दृष्टिले नेपालका लागि हानिकारक भएको बताउनुभयो । ‘कर्मचारीमार्फत दूतावास सञ्चालन गर्नु भनेको दूतावासको हैसियत घटाउने कुरा हो । अहिलेको जस्तो अस्थिर र जटिल विश्व परिदृश्यमा यस्तो निर्णय परिपक्व होइन’, पौड्यालले भन्नुभयो । शक्तिशाली मुलुकहरूमा कार्यरत राजदूतहरू फिर्ता बोलाउँदा ती देशहरूसँगको सम्बन्धमा कमजोरी आउन सक्ने उहाँको टिप्पणी छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनालले सरकारलाई विश्वास नभएका कारण राजनीतिक नियुक्ति भएका राजदूतहरू फिर्ता बोलाइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ, ‘यी राजदूतले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षका आधारमा फिर्ता गरिएको हो’, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ । तर, परराष्ट्रका पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर थापाले भने यो कदमले राजदूतहरूलाई राजीनामाको घुमाउरो दबाब दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘सरकारले विश्वास नगरेका राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा बसाएर काम नदिई हाजिर राख्नु दबाबको रूप हो, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालमा राजदूत नियुक्ति र फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया विगतदेखि नै विवादास्पद रहँदै आएको छ । पूर्वपरराष्ट्रसचिव मदन भट्टराई भन्नुभयो, ‘राजदूतहरूको विज्ञता मन्त्रालयमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ, तर राजनीतिक असहमतिको कारण फिर्ता बोलाउने प्रवृत्ति संस्थागत दृष्टिले स्वस्थ होइन ।’

विश्लेषकहरूले अहिलेको सरकारको मुख्य दायित्व आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी गर्नु रहेको भन्दै यस्तो संवेदनशील निर्णयले सरकारलाई अनावश्यक विवादमा ल्याएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार, सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप नभई संयम र विवेकका साथ अघि बढ्ने अवसरका रूपमा लिनु उचित हुन्छ । राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयले कूटनीतिक मर्यादा, राजनीतिक परिपक्वता र प्रशासनिक स्थायित्वका प्रश्न पुनः उठाएको छ । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यस्ता निर्णयमा जिम्मेवार र पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने माग कूटनीतिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ ।

वर्तमान सरकारले ३० असोजमा चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानमा रहेका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको थियो । केपी शर्मा ओली सरकारले १४ साउन २०८१ मा गरेको सिफारिसका आधारमा चरणबद्ध रूपमा १७ राजदूतको नियुक्ति गरिएको थियो । तीमध्ये ११ जनालाई फिर्ता बोलाइएको हो । नेपालमा राजदूत नियुक्ति र फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया पहिल्यैदेखि चलिआएको र विवादित पनि छ ।