काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको निर्णयानुसार कतारको दोहामा जारी ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’अन्तर्गत अपांगता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी सत्र सम्पन्न भएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जस्टिस (आइसिजे)सहितका संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त सत्रको विषय ‘न्यायलाई पुनःपरिभाषित गरौं, समावेशी प्रणालीको माध्यमद्वारा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको बहिष्करण अन्त्य गरौं’ रहेको थियो ।
सत्रमा प्रमुख वक्ताको रूपमा फिनल्याण्डकी सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सानी ग्रहान लसनेनले सम्बोधन गर्नुभयो । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघकी अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रासले विशेष मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
प्यानल छलफलमा नेपाल, केन्या र पाकिस्तानका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । नेपालबाट एफडब्लुएलडीकी कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, केन्याबाट स्थर क्यारोलिन र पाकिस्तानबाट मोहम्मद अल हस्नानले आ–आफ्नो देशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचको अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए । सत्रको सहजीकरण आइसिजेकी अधिवक्ता करुणा पराजुलीले गर्नुभएको थियो ।
सत्रले राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रतिबन्ध वा वञ्चना होइन, सहभागी हुने सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
नेपालका सन्दर्भमा अधिवक्ता श्रेष्ठले कानुनी रूपमा अपांगतामैत्री प्रावधान र निर्देशिका बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न संरचनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागितामा उक्त सम्मेलन कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म दोहामा सम्पन्न भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच