काठमाडौं । नेपाली चलचित्र उद्योगको दिगो विकास र प्रवद्र्धनको उद्देश्यले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको पहलमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीको नेतृत्वमा शीर्ष कलाकार, निर्देशक, निर्माता तथा चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बिहीबार मन्त्रालयमा भेटघाट गरी विभिन्न प्रस्तावहरू पेश गरेका छन् ।
भेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनका माध्यमका रूपमा सीमित नराखी रोजगार, पर्यटन र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको सशक्त उद्योगका रूपमा विकास गर्न सरकारको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको सहभागीहरूले औंल्याएका थिए ।
अध्यक्ष डिसीले सिनेमा हल नपुगेका जिल्ला वा शहरमा नयाँ हल खोल्नेहरूलाई तीन वर्षसम्म कर छुट र भन्सार शुल्कमुक्त सुविधा दिनुपर्ने, प्राकृतिक प्रकोप वा द्वन्द्वका कारण बन्द भएका हल पुनः सञ्चालनमा ल्याउनेलाई दुई वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । साथै, सञ्चालनमा रहेका हलहरूको स्तरोन्नतिमा भन्सार छुट, चलचित्र ऐन र विधेयकको परिमार्जन, चलचित्र कल्याणकारी कोष तथा राष्ट्रिय स्टुडियो निर्माणमा सरकारी सहयोगको माग पनि गर्नुभएको थियो ।
साथै चलचित्रमा प्रयोग हुने हातहतियारका लागि स्पष्ट कानुनी प्रावधान र सेन्सर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने विषयमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।
भेटमा मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरूसँग कलाकार केदार घिमिरे, दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, प्रदीप खड्का, दीपाश्री निरौला, आर्यन सिग्देल, नीति शाह, रामकृष्ण ढकाल, शिव श्रेष्ठ, रविन्द्र खड्का, सुरेश अधिकारीलगायतका कलाकारहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । निर्देशक दीपेन्द्र के. खनाल, दिनेश राउत, जनक खड्का, सरोज पौडेल, प्रदीप भट्टराई तथा चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाका प्रतिनिधि मोहन निरौला, पुष्कर लामा, नरेन्द्र महर्जनलगायत रहनुभएको थियो ।
कलाकार दीपकराज गिरीले चलचित्रकर्मीहरू देशका हरेक आन्दोलन र परिवर्तनमा अग्रपंक्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई जिम्मेवार र संयमित हुन आग्रह गर्नुभयो । चलचित्र संघका अध्यक्ष महर्जनले कर्णाली प्रदेशमा हाल केवल एउटा सिनेमा हलमात्र रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशभर हल विस्तारका लागि सरकारको सहयोग माग गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, कलाकार जितु नेपाल, निर्देशक सरोज पौडेल र प्रदीप भट्टराईले सेन्सर बोर्डको असमान व्यवहार र प्रदर्शन रोकावटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निष्पक्ष नीति लागू गर्न आग्रह गर्नुभयो । छायाकार विष्णु कल्पितले ड्रोन प्रयोगका कानुनी जटिलता तथा विदेशी छायांकनका क्रममा प्रशासनिक झन्झटबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कलाकार प्रदीप खड्काले चलचित्र क्षेत्रमा विदेशी लगानी (एफडिआई) नआएको र चलचित्र विभागलाई पर्यटन मन्त्रालय मातहत राख्दा प्रवद्र्धन सहज हुने सुझाव दिनुभयो ।
भेटघाटले चलचित्र क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै नीतिगत सुधारतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको छ । चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्रलाई राष्ट्रिय नीति र प्राथमिकतामा समेट्न सरकारसँग सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच