काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयले कुनैपनि निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली विकास गरेको दाबी गर्नुभएको छ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मन्त्रालयले विषय सुन्ने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने र त्यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लगाउने क्षमता राखेको बताउनुभयो।
उहाँले जेन–जी आन्दोलनको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको आवश्यकता औँल्याउँदै, भन्सार प्रशासनमा आमूल सुधार गर्ने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो, “हाम्रो अहिले अर्थ मन्त्रालय प्रणाली सुन्ने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने र तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा छ। कुनै निर्णयमा विलम्ब छैन। केवल आश्वासनले मुलुकको विकास हुँदैन। जेन–जी आन्दोलनले देखाएको मुख्य कुरा यही हो—यदि मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुन सकेन भने आम नागरिकले भित्रै अवसर पाउँदैनन् र विदेश जान बाध्य हुन्छन्।”
उहाँले सबै नागरिकले रोजगारीका लागि विदेश जान नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित प्रत्येक मन्त्रालयमा सुधारको काम भइरहेको बताउँदै, अर्थ मन्त्रालयमा भन्सार प्रक्रियामा लागत कम गर्ने र पारदर्शिता बढाउने प्रयास भइरहेको स्पष्ट गर्नुभयो।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार छिटो निर्णय कार्यान्वयन, सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा सरकारको सक्रियता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यलाई जोड दिएको छ।






बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच