निजी क्षेत्रमा कुनै प्रकारको आक्रमण नहुने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल

अहिले मुलुक आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ । युवा पुस्ताको आन्दोलन र मागबमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ । निजी क्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको छ । हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको विदितै छ तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनभन्दा यसपटक बढी आहत भएको छ । जसोतसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ । राजस्वमा योगदान पुर्‍याएको हुन्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ तर पनि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ । हामी पनि समीक्षा गर्दैछौं, हामी कहाँ चुक्यौं । अनि समाज कहाँ चुक्यो ।

के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र ? आगजनी, तोडफोड, लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ । कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिइनुहुँदैन ।

हामीकहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधका रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ तर व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु हो । हो यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा प्रहार हुने गरेको छ । के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र ? आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ । कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिइनुहुँदैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्रको उत्पादन हो । आयकरमा उद्यमी व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशतमाथि छ । मुलुकको यो महत्वपूर्ण तप्का जुर्मुराउन खोज्दैछ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो र जिम्मेवार छ । उदाहरणका लागि कोरोनाको समयमा अदालतले राजस्व बुझाउन समय दिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघको आग्रहमा हामीले कर बुझायौं र बुझाउन अभिप्रेरित ग¥यौं । कोरोना सुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष पनि संशोधित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भयो । यसपटक पनि हामी संवेदनशील छौँ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि पुनरुत्थानका लागि जिम्मेवारीपूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिने काम गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रको यस भावनालाई वर्तमान सरकारले पनि बुझेको हामीले महसुस गरेका छांै । करिब सात वर्षदेखिको डेडिकेटेड फिडर र टं«कलाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सरकारबाट मेरो र महासंघको आग्रहमा भएको प्रयास अविस्मरणीय छ । आशा छ, यो विवादको निरूपण तत्काल हुनेछ । देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्य आवश्यक छ ।

महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब बराबर नोक्सानी भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृतरूपमा हरेक घर, व्यावसायिक फर्म र सरकारी निकायको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको विवरण संकलनमा महासंघले सहकार्य गरिरहेको छ । यसमा विस्तृत र सबै विवरण आउने नै छ । हालको अवस्थामा सुधारको संकेत पनि देखिएको छ तर परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढ्दै जान पनि सक्छ । पर्यटनमा सुधार भएन, आपूर्ति शृंखलामा फेरि अवरोध भयो, फेरि आन्दोलन भयो भने नोक्सानी बढ्दै जानेछ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, पूर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसात् गर्दै आमसर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ । उक्त प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरी आवश्यक सुरक्षासहित एकीकृतरूपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम पारित गर्न म आग्रह गर्दछु ।

महासंघले आर्थिक पुनर्निर्माण एवं पुनरुत्थान योजना बनाइरहेको छ । करिब तीन वर्षदेखिको न्यून माग बढाउने उपायलगायतका विषय यसमा समेटिनेछन् । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गर्दछु । यसले आम पब्लिकमा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्व दर्शाई भोलिको पुस्तासम्मलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिनेछ । हामी सरकारको खर्च नहुने तर व्यावसायिक वातावरण तयार हुने अन्य केही निर्णय र सहुलियतको आग्रह गर्न चाहिरहेका छौं ।

दोस्रो सुशासनको विषय हो । महासंघले निरन्तर यो विषय उठाउँदै आएको छ । युवाहरूको चाहना पनि यही हो । सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सुशासन संयन्त्र निर्माणका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष आग्रह गर्दछु । गत वर्ष चैतमा सम्पन्न हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य एजेण्डा सुशासन थियो । सरकारी निकायमात्रै बसेर बन्ने सुशासन आयोग वा संयन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र तत्काल बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

महासंघले गत वर्ष गरेको व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षणअनुसार साना मझौला व्यवसाय दर्ता गर्न चारदेखि सात ठाउँमा जानुपर्ने देखिएको छ । यसलाई घटाउनुपर्छ । हामीले नागरिक एपबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ । नभए वडा कार्यालयमा नै दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था होस् । निरन्तर कर बुझाएको छ भने नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यी र यस्तै सुशासनका विषय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन् । उक्त आयोगको प्रस्ताव महासंघले नै यस्तै बहस कार्यक्रममार्फत् अगाडि सारेको पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी युवा उद्यमशीलताको विषय निकै महत्वपूर्ण छ । महासंघको पहलमा स्टार्ट अप नीति आयो । कानुनमा स्टार्ट अपको परिभाषा भयो । अहिले अनुदान दिन सुरु भएको छ तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरूले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशीलता एवं रोजगारीजस्ता विषयको सम्बोधनमा यो स्टार्ट अप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ । युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम तत्काल सुरु गरौं । सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ ।

व्यवसाय दर्ता, पुँजी संकलन, बजार प्रवद्र्धन र बहिर्गमनका विषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । युवाहरूका लागि परियोजना कर्जा, सामूहिक कर्जा, एकीकृत बजार विकास, सूचना प्रविधि र एआई प्रयोग, डेटा सेन्टरलगायतका विविध योजना एकीकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । एउटा स्टेरिङ कमिटी बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ । अर्को विषय पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता हो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पूर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ । वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकारलगायतका स्थानीय मागहरू सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव छैन । राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि माग र बहानामा स्थानीयस्तर, प्रदेश, केन्द्र वा कुनै समूहबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने सुनिश्चितता आवश्यक छ । परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाको लागतभन्दा बढी माग आउने गरेको गुनासो पनि छ । त्यसैले यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना सञ्चालनमा राज्यतर्फबाट पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ ।

नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्न महासंघको पहलमा सिएनआई, चेम्बर र गैरआवासीय नेपाली संघ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडिपी) कम्पनी स्थापना भएको छ । यसले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पुँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजी परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ । महासंघ सदस्य र निजी क्षेत्रका केही तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन् । जस्तो कि निर्यातमा अनुदान रोकिएको छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले यो अनुदान रोकिएको भन्ने पनि छ । स्तरोन्नतिका विषयमा पनि महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ, यो कृत्रिमरूपमा धनी भएको मात्रै हो । बंगलादेशले सेप्टेम्बर २५ मा स्तरोन्नतिको विषय पुनर्मूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघसमक्ष आग्रह गरिसकेको छ । नेपालले पनि त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेको सुनेको छु । स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पर सार्नुपर्छ र निर्यात अनुदान सुचारु गर्नुपर्छ । अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशको लगानी नेपाल आउन खोजिरहेको छ । यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने यो उचित समय भएको कुरा हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।

महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब बराबर नोक्सानी भएको छ ।

कृषि उत्पादन चक्रमा उत्पादनदेखि बजारीकरणको विषयमा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा शीत भण्डार, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा संयुक्तरूपमा काम गर्न चाहन्छौँ । करदाता सेवा केन्द्र विस्तारै हटाउँदै गएर वडा कार्यालयबाट प्यान नम्बर दिने निर्णय भएको छ । राजस्व र व्यवसाय दर्ता एवं खारेजीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम वडाबाटै गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ सरकार बनेलगत्तै र आर्थिक सुधार आयोगमा पनि हामीले सुझाव दिएका थियांै । सबै सेवा सुचारु नभई सेवा केन्द्र बन्द नगर्नु उपयुक्त हुन्छ । करदातालाई सहजरूपमा कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो । महासंघ सम्भवतः सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको संस्था हो । सबै जिल्ला र अधिकांश नगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य संघ छन् । ती निकाय प्यान कार्ड वितरणमा सहजीकरणलगायत करदाता सेवा दिन सक्षम छन् । पहिले पनि संघहरूले उक्त सुविधा दिने गरेका थिए । यसमा महासंघ सहकार्य गर्न चाहन्छ ।

बैंकहरूमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । लगानीमा आकर्षण नहुनुमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र सूक्ष्म निगरानी एवं कालोसूचीका कारण पनि हो । चालु पुँजी मार्गदर्शनसम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाटै निर्णय गर्न दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । सूक्ष्म निगरानीलगायत कर्जा वर्गीकरण र कालोसूची व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा अवैध आयात संस्थागत हुँदै गएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि भारतसँगको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ ।

रियलस्टेट र सेयर बजारको व्यवस्थित विकास र विस्तारका लागि पहल आवश्यक छ । निर्यात क्षमता पनि निश्चित समयपछि क्षय हुन्छ । जस्तो कि नेपालको खेर गइरहेको गिट्टी, ढुंगा, बालुवालगायतका उत्पादन । भारत र बंगलादेश विकासको एक चरणमा पुगिसकेपछि यसको माग नहुन सक्छ । त्यसैले वातावरण विनाश नहुने, मुलुकलाई कुनै हानि–नोक्सानी नहुने एवं वैधानिकरूपमा दर्ता गरी राजस्व बुझाउने कम्पनीमार्फत् निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा शनिबार आयोजित ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ मा महासंघ अध्यक्ष ढकालले दिनुभएको मन्तव्यमा आधारित)