विश्वासको वातावरण अपरिहार्य

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा गरेको ‘चुनाव र अर्थतन्त्र दुवैमा विश्वासको वातावरण बनाऔं’ भन्ने आग्रह अहिलेको समयको सबैभन्दा यथार्थपरक र आवश्यक सन्देश हो । विश्वास नै विकासको पहिलो शर्त हो-विश्वासबिना शासन सम्भव हुँदैन, अर्थतन्त्र चल्दैन र नागरिकका आकांक्षाहरू पूरा हुन सक्दैनन् । विशेषगरी देश अहिले संवेदनशील संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको अवस्थामा, विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु केवल सरकारको होइन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण जनताको साझा जिम्मेवारी हो ।

अन्तरिम सरकारको कार्यकाल छोटो छ । छ महिनाको अवधिमा दुई महिना बितिसक्दा अब चार महिनामात्र बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यापक सुधारका कार्यक्रमहरू तत्कालीन रूपमा लागू गर्नसक्ने अपेक्षा राख्नु यथार्थपरक नहोला । तर, यो समय बेकार बिताउने समय पनि होइन । सरकारको ध्यान स्वभावतः आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ, किनभने यही सरकारको मूल उद्देश्य पनि हो । तर, निर्वाचनको तयारीसँगै अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने र जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दायित्व पनि यसकै काँधमा छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आज नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, तोडफोड, आगजनी र अपराधजन्य गतिविधिले उत्पादनशील क्षेत्रलाई तहसनहस पारेका छन् । उद्योग-व्यवसाय, कलकारखाना, यातायात, पर्यटन-सबै क्षेत्रमा अनिश्चितता र डर छ । बैंकमा पैसाको अभाव छैन, तर लगानी गर्न उपयुक्त र विश्वासिलो वातावरण छैन । निजी क्षेत्र जोखिम लिन हिच्किचाइरहेको छ । यसले बेरोजगारी, पुँजी पलायन र आर्थिक स्थविरताजस्ता समस्यालाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा रहेको ‘विश्वास’को कुरा यहीं आएर सान्दर्भिक बन्छ । लगानीकर्ताले राज्यप्रति विश्वास राख्नुपर्छ, राज्यले पनि निजी क्षेत्रप्रति भरोसा कायम गर्नुपर्छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले यो विश्वासको सन्तुलन तोडिदिएको छ । आन्दोलनको आवरणमा भएका तोडफोड र आगजनीका घटनाले निजी क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पु¥याएको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केट, चन्द्रगिरि केबलकार जस्ता प्रतिष्ठानहरूमा गरिएको क्षति केवल व्यवसायीको व्यक्तिगत हानि होइन, राष्ट्रको आर्थिक सञ्जालमै प्रहार हो ।

यस्ता अपराधकाविरुद्ध कानुनी कठोरता देखाउन सरकारले ढिलाइ गर्नु भएन । तर दुर्भाग्यवश, सुरुवाती समयमा गृह मन्त्रालयबाट आएको ‘कारबाही नहुने’ अभिव्यक्तिले जनता र लगानीकर्ताको विश्वासमा ठूलो चोट पु¥यायो । अहिले त्यही मन्त्रालयबाट ‘कारबाही हुनेछ’ भन्ने भनाइ आउनु सरकारको नीतिगत अस्थिरता र ढुलमूलेपनको सूचक हो । सरकारको असंगत कार्यशैलीले अपराधीलाई हौस्याउँछ र इमानदार नागरिकलाई निराश बनाउँछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र लुटपाटको क्षतिपूर्ति माग गर्नु यथार्थसंगत माग हो । यसरी क्षतिपूर्ति मात्र होइन, दोषीलाई कानुनी रूपमा उदाहरणीय सजाय दिनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले ‘आश्वासनका लागि मात्र आश्वासन’ दिने पुरानो बानी त्याग्नै पर्छ । जबसम्म कानुनको शासनमा नागरिकले विश्वास गर्न सक्दैनन्, तबसम्म आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल जस्ता दक्ष र इमानदार व्यक्तित्व सरकारमा हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, यस्ता प्रयासहरू व्यक्तिगत स्तरमा मात्र सीमित भए पर्याप्त हुँदैन । नीतिगत स्पष्टता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र संस्थागत समन्वयका माध्यमबाट मात्र सुधार सम्भव हुन्छ । बैंकमा मौज्दात रकमलाई उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न, लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले निर्णायक कदम चाल्नैपर्छ । अब देशले विकासका शत्रु (अपराध, माफियातन्त्र र राजनीतिक संरक्षणवाद) सामु कठोरतापूर्वक उभिनुपर्छ । प्रशासन, प्रहरी, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच आपसी सहकार्य र पारदर्शिता बढाउन सकिएमा मात्र राष्ट्र पुनः स्थायित्वतर्फ अघि बढ्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको विश्वास निर्माणको आह्वानलाई सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र जनता-सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारीको हिस्साबारे आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ । सरकार असफल भयो भने त्यो केवल कुनै राजनीतिक दल वा नेताको असफलता हुनेछैन– त्यो हामी सबैको साझा असफलता हुनेछ । त्यसैले अब समय हो–विश्वास पुनःस्थापना गर्ने, साझेदारीको भावना जगाउने र एक-अर्काप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने । यही बाटो देशको आर्थिक पुनर्जागरण र लोकतान्त्रिक स्थायित्वको सुनिश्चित मार्ग हो ।

देश पुनर्निर्माण केवल इँटा र सिमेन्टले सम्भव हुँदैन । त्यो विश्वासको जगमा मात्र उभिन सक्छ । राजनीति अस्थिर हुनसक्छ, अर्थतन्त्र कमजोर हुनसक्छ, तर नागरिक र राज्यबीचको विश्वास मरेपछि राष्ट्र पनि निस्तेज हुन्छ । आज देश त्यस्तै भूमरीमा छ-जहाँ एकातिर निराशा र अविश्वासको गहिरो खाडल छ, अर्कातिर सामूहिक इच्छाशक्ति र इमानदार सहकार्यको सम्भावना पनि । हामी कुन बाटो लिन्छौं, त्यो निर्णय अहिले नै गर्नुपर्ने बेला हो । सरकारले शासनको मर्यादा जोगाओस्, निजी क्षेत्रले नाफाभन्दा राष्ट्रलाई अगाडि राखोस्, र नागरिकले आलोचनाभन्दा सहभागिता रोजून् । तबमात्र यो अस्थिरतामाथि स्थायित्वको पुल बन्न सक्छ । अन्ततः, राष्ट्र कसैले बचाइदिने कुरा होइन-हामी सबैले विश्वास गर्न र त्यसलाई निभाउन साहस गरेमात्रै देश उठ्छ ।