जेन-जी बलिदानमाथिको धोका र आगामी दिशा

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीको निर्मम हत्याका सन्दर्भमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चिच्याई-चिच्याई फलाक्नुभएको थियो त्यो हत्या हो । त्यो हत्याकाण्डका सबै दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ तर आज डेढ महिना बितिसक्दा आमा सरकारको ठोस कार्यान्मुख भएको देखिँदैन सरकार निर्माण अघि र पछिका कथनी र करणीमा कुनै तालमेल देखिँदैन । सरकार एक थानचुनावको एजेण्डा भन्दामाथि सोच्ने पक्षमा देखिँदैन । जेन-र न तालबिनाको गीत गाएर जेन-जी आन्दोलनको बलिदान र संघर्षमाथि नै धोका दिने योजनामा अग्रसर भएको देखिन्छ ।

पानीमुनि बस्ने माछालाई रूखको हाँगामा गुँड लगाएर बसाल्दाको यो अवस्था सिर्जना भएको महसुस गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको अभावकै कारण यो वर्तमान अवस्था नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको सबैभन्दा नाजुक र जटिल मोडमा गुज्रिन बाध्य भएको छ । झण्डै सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक इतिहास, संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि आज आफ्नै संरचनाभित्रैबाट खिइँदै गएको अनुभूति राजनीतिक नेतृत्वहरू हुन जरुरी छ । नेताहरूप्रतिको विश्वास आमयुवापंक्तिमा हराउँदै गएको छ ।

वर्षौंदेखिसत्ता र पार्टी कब्जा गरेर बसेका नेताहरूलाई यथावत ठाउँमा राखेर जेन-जीका माग, मुद्दा र सुशासनको एजेण्डा कुनै हालतमा सम्बोधन हुनसक्दैन । त्यसैले परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा अहिलेको नेतृत्व बर्हिगमन नयाँ युवा नेतृत्वको आगमन अपरिहार्य छ । पाँच प्रतिशत नेता र तिनका पिछलग्गुका कारण आज देश विखण्डनतर्फ धकेलिरहेको छ ।

नेतृत्वमा नीतिगत दृष्टिमा संकुचित व्यवहारले मुलुकमा नीति होइन निजत्व बोल्दैछ ! विचार होइन स्वार्थ हावी भएको छ । जेन-जी आन्दोलनले राजनीतिकर सामाजिक सुधारमा जे-जस्ता एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छन् तिनको पूर्णताका लागि एउटा सशक्त शर्त मुख्य राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण नै हो । वर्षौंदेखि सत्ता र पार्टी कब्जा गरेर बसेका नेताहरूलाई यथावत् ठाउँमा राखेर जेन–जीका माग, मुद्दा र सुशासनको एजेण्डा कुनै हालतमा सम्बोधन हुन सक्दैन । त्यसैले पनि परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा अहिलेको नेतृत्व बर्हिगमन नयाँ युवा नेतृत्वको आगमन अपरिहार्य छ । पार्टी, जाति र धर्मको नाममा नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने पाँच प्रतिशत नेता र तिनका पिछलग्गुका कारण आज देश विखण्डनतर्फ धकेलिरहेको छ ।

जब राजनीति दूषित हुँदै जान्छ आमचेतनशील युवापंक्तिमा जागरण आउँछ र क्रान्तिको बिगुल फुक्छ । परम्परागत पुराना मुख्य राजनीतिक दलहरूमा परिवर्तनका लागि यसअघि कहिल्यै सिर्जना हुन नसकेको दबाब यति बेला जेन-जी आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भइरहेको छ । हुन त, भदौ २३-२४ पछि नै आफ्नो नेतृत्वप्रतिको अस्वीकार्यताको बोध हुनुपर्ने थियो । विडम्बना फेरि नेतृत्व हस्तान्तरण त टाढाको विषय नेतृत्वमै निरन्तरताको हदैसम्मको तानाबाना बुन्न व्यस्त देखिन्छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर दम्पती उपचारको बाहना बुनेर विदेश हाँकिएका छन् । राजनीतिक विश्राम र आर्थिक व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउन सिंगापुर गएको बुझाइ आमबहस हुने गर्दछ ।

उता एमाले अध्यक्ष र माओवादी संयोजक आफ्नो नेतृत्व निरन्तरताका लागि न्वारनदेखिको बल पार्टीभित्र र बाहिर देखाउन अनेकौं जोड घटाउको हिसाबकिताबमा आफ्नो पल्ला भारी पार्न टुटफुट र विभाजन गराएर धुव्रीकरण र एकताको नाउँमा अनैतिक विष छर्न लागि परेका छन् । यी र जस्ता खाले प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सबै पार्टीभित्र र बाहिरका समस्त युवा सामूहिक हस्तक्षेपका लागि बृहत् रूपमा एकताबद्ध भएर लाग्न आवश्यक छ । आज हरेक पार्टीभित्र र बाहिरका युवापुस्ताहरूको प्रयत्न प्रयाप्त देखिँदैन । युवा नेतृत्वहरूको दबाब र हस्तक्षेपको आवश्यकता बढेर गएको छ ।

उनीहरूले आ-आफ्नो दलभित्र र अन्य दलका युवा नेतृत्वको सञ्जाल बनाएर सामूहिक रूपमै दबाब बढाउन सक्नुपर्दछ । समय र नयाँ विद्यमान परिस्थितिले आमयुवालाई यो सम्भावनासहितको जिम्मेवारीसँगै चुनौतीका अग्ला-अग्ला पहाड खडा गरिदिएको छ । आज मुलुक २१औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेर पनि आर्थिक, सामाजिक र विकासको क्षेत्रमा पछौटेपनमा घिस्रिन बाध्य हुनुमा परम्परागत राजनीतिक दलका मुख्य नेतृत्वको सत्ताकेन्द्रित, भ्रष्ट राज्यनीति र दलाली प्रवत्ति नै मुख्य दोषी मान्न सकिन्छ । त्यसैले समाजमा उत्पन्न चरम अन्याय, अत्याचार, असमानमता र संस्थागत भ्रष्टाचारको जरा गाड्न पुग्दा त्यसविरुद्ध जेन–जीविद्रोहले परम्परागत नेतृत्वमाथि नै प्रश्नै प्रश्न त खडा गरिदियो तर उत्तर खोज्ने ठाउँमा पुग्दानपुग्दै जेन-जी आन्दोलनका माग, मुद्दा र नाराहरूमा विखण्डन आयो ।

सबै जेन-जीहरू आ-आफ्नै कित्तामा बिलिन हुनपुगे । कोही पार्टीवादी त कोही राजावादी भएर विभाजित हुन पुगे परिणामतः सोको फाइदा तिनै पुराना पार्टी र नेतृत्वले उठाउँदै छन् । यस्तो प्रवृत्तिले आन्दोलन, शहीद, घाइते र तीनका परिवारमाथि नै ठूलो धोका हुनपुगेको यथार्थ संसारसामु छर्लंगै छ । यसले लोकतान्त्रिक र संविधानका मर्ममाथि नै थप चुनौती थपिन पुगेको छ । अतः समाजका हरेक सरोकारवाला युवा पक्षसँगै आमजनतामा पुराना संरचना र शैलीमा सबैखाले हस्तक्षेप अनिवार्य भइसकेको छ । जेन–जी विद्रोहले भागबण्डा, आलोपालो ऐँचो–पैँचो र अप्राकृतिक सत्तासमीकरणमा जकडिएको सिंहासन त पल्टायो । राजनीतिक हिसाबले यो नेपाली इतिहासको सामान्य घटना भने पक्कै होइन ।

आन्दोलनपश्चात् नेपाली समाजको वर्तमान अवस्थाबारे भने अनेकौं गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् । हामी कहाँ अल्मलिएका छौं ? हाम्रो गन्तव्य कता हो ? हाम्रो परिवर्तनकारी यात्राको लक्ष्य के हो ? यसको जवाफ को र कसले दिने ? सुन्दर भविष्यको सपना, शून्य भ्रष्टाचार, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली, समानता, सुशासन र विधिको शासन जस्ता न्यायोचित माग र मुद्दा उठाएर विद्रोहको मोर्चामा होमिएका नौजवानको ऐतिहासिक सबैभन्दा ठूलो क्षतिभन्दा नयाँ खासै कुनै उपलब्धि देखिएन ।

आज जन–जनमा पीडा, आशंका, अविश्वास, डर, त्रास, उकुस-मुकस व्याप्त छ, समाजलाई लयमा फर्काउन आन्दोलनका उपलब्धि र क्षतिबारे समग्र समीक्षासँगै आगामी दिशाबारे सम्पूर्ण आन्दोलनकारी जेन-जी अगुवासहित सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, बौद्धिक समाज, लेखक, पत्रकार, कलाकार एउटै मञ्चमा उभिएर आगामी राजनीतिक, सामाजिक, विधिको शासन र कानुनीराज्य स्थापनाबारे छलफल, बहससहित गोलमेच सम्मेलनका लागि सबै पक्षतयार हुनुपर्दछ । जबसम्म मुलुकको सर्वोच्च निकायमा आमनागरिकहरूको सहजै प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरसँगै समान पहुँच एवं समान अवसरको प्रत्याभूति राज्यले दिलाउन सक्दैन तबसम्म व्यवस्था परिवर्तन नै राजनीतिक मुख्य मुद्दा हुनुपर्दछ । विभेदरहित समाजको परिकल्पना र जनताको अधिकार संरक्षण गर्न संविधान निर्माण गरिएको हो ।

संविधान मूल कानुनमा मात्र सीमित हुने कुनै अमूर्त वस्तु पक्कै होइन, यो त आमगरिब, दुःखी, निमुखा र शोषितपीडित जनसमुदायको जिउने आधार हो । हामी बिग्रियो, नासियो र सकियो भनेर फलाक्दै चियाचौतारामा हिँड्छौं । अर्कोतर्फ देश सिध्याउने, असमानताको ठूला-ठूला पर्खाल लगाउने र संस्थागत भ्रष्टाचारको मुहान खन्ने भ्रष्ट, दलाल र अवसरवादी नेतृत्व र तीनकै पार्टीहरूलाई रोज्छौं । हामी नै बिग्रन र बिक्नबाट नसुध्रिने हो भने थप विकरालको भुमरीमा फस्दै जानेछौं । आफ्नो फाइदाका लागि अरूका लागि होइन । समाजका लागि होइन । देशको लागि र दुनियाँका लागि पनि होइन ।

सुशीला सरकारले देशमा उत्साहसहित आन्दोलनका माग र दोषीलाई कारबाही गर्नसक्ने सामाथ्र्य राख्दैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । आन्दोलनको लक्ष्य केबल सरकारमात्र परिवर्तन थिएन, राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, अदालत, सुरक्षा निकाय संवैधानिक नियुक्ति र शासनप्रणालीमा पारदर्शीता र सुधारसमेत थियो ।

केवलमात्र आफ्नो स्वार्थका लागि सिद्धान्त, विचार, आदर्श, सामाजिक मूल्य, मान्यता नैतिकता साराका-सारा दाउमा लगाउन सक्ने खतरनाक प्रवृत्ति नै हो, अवसरवाद जसले देश टुक्र्याउँछ, समाज फुटाउँछ, सबै सम्बन्ध टुटाउँछ, विसंगति र विकृतिको बिउ रोप्छ, मित्रतामा छुरा रोप्छ र अरूको दुःखपीडामा आनन्द लिन्छ । मानव जीवनको बोझ हो यो जीवन अनि समाजको कलंक जसलाई बेलैमा पहिचान गर्नु, घृणा गर्नु र संघर्षमार्फत परास्त गर्नुको कुनै विकल्प छैन । हामीसँग सत्ताधारीहरूले बाटो बिराए भने नागरिकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपद्वारा सत्ता परिवर्तन सम्भव छ भन्ने उदाहरण पटक–पटकको आन्दोलनबाट पुष्टि भएकै छ तर नागरिकहरूबाटै बाटो बिराउँदै जाने हो भने सत्ताधारीहरूमा तानाशाही, अहंकार, घमण्ड खुलेआम भ्रष्टाचार र दलाली प्रवृत्तिको विकास हुने गर्दछ ।

संसदीय संरचना प्रशासनिक न्यायिक प्रणाली र डिजिटल अधिकार यी सबै नागरिक सर्वोच्चताको अभ्याससँग जोडिएका हुन्छन् । जनता आफैंमा सचेत संगठित र सक्रिय हुनसके सरकारमात्र नभएर पुराना राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना सुघारको बाटोमा हिँड्न बाध्य हुनेछन् । यही चेतना आमजनतामा उजागर हुने हो भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको ढोका खुल्नेछ । अबको बाटो भनेकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आमनेपाली जनताको आदेशलाई शिरोपर गर्ने नेतृत्वमात्र चुनावी मैदानमा उभिन सम्भव छ ।
समाजका अगुवा चेतनशील बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले परम्परागत सत्ता र शक्तिको मौनता त्यागेर सत्य, सामाजिक मूल्य-मान्यता निजका जोखिम रोज्ने हिम्मत जुटाउन सक्नुपर्दछ । विभिन्न परिवर्तन पक्षधर सञ्चारमाध्यम र त्यससँग सम्बन्धित पत्रकारहरूले सन्तुलनको नाममा झुटको खेतीमा समाजभित्र विभाजनको बिउ छरेर विखण्डनको विध्वंशकारी खाल्टो खन्नु हुँदैन । लेखक एवं विश्लेषकहरूले सामाजिक न्यायमाथि केवल भावनात्मक आवेग, भिडको उन्माद वा अन्य देशी-विदेशी चलखेल जस्ता आरोप थोपरेर गैरजिम्मेवारी विश्लेषण गरेर अहिलेको बदलिँदो युगसँग असंगत विचार व्यक्त गर्नुहुँदैन ।

नेपाली समाजमा आएको चेतना र विद्रोहको राजनीतिक अर्थ, मूल्य, मान्यता र परिवर्तनशील दिशालाई अपव्याख्या गर्ने कोही कसैले हिम्मत गर्दछ भने इतिहासको गलत धारमा उभिन तयार हुनुपर्दछ । अन्त्यमा सुशीला सरकारले देशमा उत्साहसहित आन्दोलनका माग र दोषीलाई कारबाही गर्नसक्ने सामाथ्र्य राख्दैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । आन्दोलनको लक्ष्य केबल सरकारमात्र परिवर्तन थिएन, राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, अदालत, सुरक्षा निकाय संवैधानिक नियुक्ति र शासनप्रणालीमा पारदर्शीता र सुधारसमेत थियो ।
यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दल, आन्दोलनकारी शक्ति, नयाँ उदाएका नवयुवा समूह, नयाँ पार्टीलगायत सम्पूर्ण देशभक्त प्रगतिशील सबै पक्षले विगतबाट नसिके र वर्तमानबाट नबुझे देश पुनः राजनीतिक संक्रमणतर्फ धकेलिने खतरा बढ्दो छ । बाह्यशक्तिले हाम्रो आन्तरिक द्वन्द्वको लाभ लिने र नेपाललाई फेरि प्रयोगशाला बनाउने योजना सफल हुनेछ । लुट्नेहरू जुट्नसक्ने तर देश बनाउँछु भनेर कम्मर कसेर आउनेहरू जुट्न नसक्ने अवस्था भयो भने माथि उल्लेखित अवस्थाहरू छिट्टै सिर्जना हुने खतराको सम्भावना झन् बढेर गएको छ । चेतना होस् ।