नेताहरूले जनभावना अझै बुझ्न चाहेनन्

नेपालमा गत २०८२ भदौ २३ गते जेन-जी विद्रोह र भोलिपल्ट २४ गते जेन-जीको आवरणमा अपराधी तथा देशद्रोहीहरूको घुसपैठमा भएको अराजकतापछि सोही भदौ २७ गते निर्मित सुशीला कार्कीको वर्तमान सरकारले युवा पुस्ताको भावना समेट्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर यो लेख लेख्ने बेलासम्म केवल एकजना जेन-जी पुस्ताका मात्र मन्त्री बनेका छन् भने देश केवल जेन-जी उमेर समूहको मात्र नभई सबैको हो र आजका जेन-जीले भोलि आफ्नो पनि उमेर ढल्केला भन्ने सोच आओस् भन्ने आशामा जनता छन् । यस सरकारको निर्माण यस्तो जगमा भयो कि न यो श्रीलंकामा जस्तो संविधानलाई पूरा टेकेर र नै त बंगलादेशको युनुस सरकार जस्तो पूरा संविधानलाई बेवास्ता गर्दै सडकबाट भएको बडो जटिल प्रकृतिको भएको छ भन्ने सन्देश नै जेन-जी पुस्ताले आफूभन्दा सानालाई माया र ठूलालाई आदरसहित सँगै अगाडि बढ भन्ने हो ।

यस्तो परिस्थिति यो सरकार प्रचण्ड र राष्ट्रपतिका अनुसार एमाले अध्यक्षको प्रस्तावमा सुशीला कार्कीले सरकार बनाउने बेला न सेनाले दलका नेतालाई बन्दीको ठाउँमा गिरफ्तार गर्न सकेर ‘कू’ गरेको अवस्था थियो न कार्कीले जेन-जीको नाममा सत्तारूढ भइरहँदा जेन-जीलाई संविधानको सम्मान गर्न सम्झाई बुझाई गर्न सक्नुभयो । फलस्वरूप यो चुनावी सरकारले न जनतामा डेलिभरी गर्न सक्छ न जेन-जी प्रदर्शनकारीलाई मर्ने कारक र अस्थिर सरकारका पर्यायद्वय एमाले र माओवादी नेतृत्वलाई पक्रेर थुन्न सक्यो । अनि न तै भदौ २४ गते लुट्ने, आगजनी गर्नेलाई पक्रेर कडा कारबाही राज्यद्रोहमा गर्न सकेको हो । यो लेख यसै आलोकमा रहेर अस्थिरताको मूल कारण केलाउँदै, विद्यमान केही चुनौतीबारे प्रष्ट पार्दै चाँडै स्थिरता कसरी कायम गर्ने हो, त्यसबारे हो ।

२०७९ को निर्वाचनको परिणामलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि प्रचण्ड असफल नेतृत्वको माओवादी एक्लैले दश सिट पनि जित्ने हैसियत नरहँदा कांग्रेससित तेस्रो ठूलो दलका रूपमा उभिएर पनि वैश्विक लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत दुनियाँलाई शर्मसार पारेर आफैं प्रधानमन्त्रीमा डट्न चाहे ।

प्रचण्डले अस्थिरता निम्त्याए
२०४६ सालपछि नेपालमा सरकारहरू अस्थिर भएर विकासमा बाधा परेको कुरा स्वयं माओवादीहरूले गरेर आफ्नो दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि अब देशमा स्थिर सरकार दिने भने तर उनै प्रचण्ड माओवादी सुप्रिमोले भने वर्तमान संविधान २०७२ मा बनिसकेपछि २०७४ र २०७९ का चुनावहरूमा वामपन्थीसँग पनि स्थायीरूपमा मिल्न नसक्ने अनि कांग्रेसलाई पनि चुनावमा अलायन्स पार्टनर देखावटी बनाएर आफू सत्तारूढ हुनलाई केवल युज गरेको प्रष्ट सन्देश दिए । सत्तामा प्रचण्ड गए पनि उनकै वामपन्थी वा लोकतन्त्रिक अन्य सामान्य जनता कसैले पनि आमरूपमा लाभान्वित भएनन्, नत्र कार्यकर्ताबाहेक उनकै लडाकाहरू विदेशमा किन रुन्थे ।

पछिल्लो चुनाव २०७९ पछिमात्र हेर्ने हो भने पनि प्रचण्ड असफल नेतृत्वको माओवादी एक्लैले १० सिट पनि जित्ने हैसियत नरहँदा कांग्रेससित तेस्रो ठूलो दल उभरेर पनि वैश्विक लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत दुनियालाई शर्मसार पारेर आफैं प्रधानमन्त्रीमा न केवल डट्न चाहे, अपितुः राज्यस्रोतको चरम् दोहनमा लागेर दोष भने पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई सत्ता सहयात्री दल बनाएर देशलाई गिज्याइरहे । जनतामा राम्रो हुने निराशा बढाएर आक्रोश थप्दै जाँदा बाध्यभएर काँग्रेसबाट डा.शेखर कोइरालाले कांग्रेस र एमाले दुई ठूलै दलको सरकारको परिकल्पणा गरे, जुन भ्रष्टाचार गर्नेहरूका लागि प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा अझ बाटो खोलिदियो ।

माओवादीले २०७९ को चुनावपछि लोकतान्त्रिक देश भारतलाई नै एनडिएको केन्द्र सरकारलाई देख्दा पुग्ने थियो-सरकार प्रमुखलगायत सभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि पहिलो ठूलो दलबाट र मन्त्रीका संख्या अनि प्रदेश सरकारको स्थानीय हालत अनुसार अलायन्स दलको सम्मानजनक उपस्थिति रहने तर प्रचण्डले नमानेर गल्ती गरे । अरूले पनि गल्ति गरे र प्रचण्डलाई अस्थिर बन्न छुट दिइरहे । जस्तै, प्रचण्डले अलायन्स पार्टनर तथा ठूलो दल काँग्रेसलाई चरम् धोखा दिएर एमाले दोस्रो ठूलो दलसँग सरकार बनाउन जाँदा एमालेले पनि वैश्विक लोकतान्त्रिक व्यवहार अनुसार केही थान मन्त्री र प्रदेश सरकारमा वर्चस्व अनुसार सरकार बनाउनेबाहेक सरकारको नेतृत्व पाउँदैनौं, भलै तिमी कांग्रेसबाट छुट्टिएर आऊ वा नआऊ भनिदिएको भए शायद एमालेको मिसन–८४ पनि सफल हुन्थ्यो र यता प्रचण्ड पनि स्थिर हुन बाध्य हुन्थे ।

केही हुन पाएन र परिस्थिति आज यस्तो छ कि जेन-जी आन्दोलनको स्पिरिट नै उमेरले बुढाखाडा नभई बल्कि विचारमा भ्रष्ट जीर्ण भई सुध्रन नचाहेका कम्तीमा ठूला दलका शीर्ष नेतृत्वले राजनीतिबाट पूर्णविश्राम लेउको विपरीत जेन-जीको भाषामा भाषा वाकपटुताले मिलाएर यताउति छरिएका कम्युनिष्ट तिनै बद्नाम टाउके नेताहरूलाई जोडेर फेरि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको नवप्रमुख भई प्रचण्डले २०४३ सालको सेक्टर काण्डपछि नेतृत्वको कुर्सीलाई फेरि लोकलाजलाई शर्मसार पारेर निरन्तरता दिएका हुन् । अर्थात्, प्रचण्डले फेरि सुध्रन चाहेनन् ।

ओली सरकारकै चाहनाको निरन्तरता
माथि पृष्ठभूमिमा उल्लेख भएअनुसार यस कार्की सरकारको प्रस्तावकर्ता एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै हुन् । संविधान र लोकतन्त्र बचाउन उनको प्रस्ताव अस्वीकार्य र आलोच्नात्मक छैन अपितु मन्त्रालयहरूमा चाहे शिक्षा होस् वा, अन्य सबैतिर एमालेका मान्छेहरूले जेन–जी उपजका मन्त्रीहरूलाई पनि टिम मेम्बरको नाममा घेराबन्दी गरेर निवर्तमान ओली सरकारकै गतिविधिलाई यस सरकारले पनि निरन्तरता दिइरहेको ज्वलन्त उदाहरण धेरै मन्त्रालयबाट आइरहेका छन् । यो आपत्तिजनक कुरा हो किनकि सरकारमा जेन–जीका प्रतिनिधि हुन्, दलको प्रतिनिधि संविधानतः अनुपस्थित छन् तर अदृष्य नीति भने ओली सरकारको छ ।

जस्तै, त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानविन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले बकाइदा परिच्छेद ६ निष्कर्श, सुझावमा ‘पठनपाठनको वातावरण बिगारेकोले त्रिवि परिसरबाट क्रिकेट रंगशाला अन्यत्र सार’ भनेको भए तापनि यस प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगरिकनै नेपाल क्रिकेट संघ र त्रिविबीचको सम्झौता बुझिए अनुसार अब म्याद पनि यही मंसिरबाट सकिनलाग्दा पनि झन् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनलाई अघि बढ्यो । ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, रवि लामिछानेहरूले देश बिगारे भन्ने जेन–जीकै बोली अनुसार जेन–जीबाट बनेको सरकारले नै उक्त छानविन प्रतिवेदन पढेरै क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर सार्वजनिक गरेको होला तर पनि क्रिकेट रंगशालालाई सार भन्ने सुझावलाई सरकारले नै धोती लाएर मन्त्री कुलमान घिसिङले थप दश अर्ब रुपैयाँ निर्माणमा दिनेभन्दा शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि मक्ख पर्नुले यो सरकारलाई एमालेले नै कब्जामा पारिसक्यो नबुझेर के बुझ्ने ?

यो गैरकानुनी मुद्दा लाग्ने अराजक व्यवहार पनि सरकारको हो । अझ अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्यान्टिन पनि ग्लोबल बैंकनेर दशैँ-तिहारमा सबैजना घर गएको बेला जंगल फँडानी गरेर बनाउने ठेक्का अगाडि बढाइँदा ओली सरकारकै सचिवहरूबाट सम्भवतः एमालेकै ठेकेदारलाई लाभ दिनलाई दबाब स्वरूप त्रिवि पदाधिकारीले रोक्न असमर्थ रहेको बुझ्न बाँकी छ र ? यस्ता अन्य मन्त्रालयबाट पनि एमालेको बलजफ्तीको कुरा बाहिरिँदैछ । सवाल उठ्छ, जेन-जी विद्रोहको अर्थ कांग्रेस सभापति देउवालाई आगजनी, कुटपिट गरी सकाएर कहिल्यै बुढो नहुने ठानिरहेका र नेतृत्व नछाड्ने केपी ओलीको जिम्मामा पार्टी र देश छोड्नु थियो ?

तर महाभारतमा धृतराष्ट्र र उनका छोरा दुर्याेधनले झैं ओली कुर्सी नछोड्न दृढ छन् । उनले त्यसै महाभारता श्रीकृष्ण भगवानले धृतराष्ट्रलाई दिनुभएको चेतावनी कि दुर्याेधन त्यस्तो वृक्षलाई समातेर बस्नुभएको हो महाराज तपाईं कि त्यो वृक्ष न अगाडि बढ्नसक्छ, न पछाडि तर एकदिन सुकेर काटिएर दाउराको काम लाग्न सक्छलाई बुझ्न वा सुन्न तयार छैनन् ।

दुर्गाको अराजकता
भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारलाई चक्मा दिएर बैंकहरूबाट खर्बाैं रुपैयाँ ऋण लिएर फरार भएका विजय माल्या र निरव मोदी स्टिग्मा बनेजस्तै नेपालका बैंक डिफौल्टर, विगतमा नेपाललाई भारतमा मिलाइदिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता हाम्रै हुने भनिसकेका नक्कली राष्ट्रवादी, प्रहरीको जिउमाथि जिप कुदाइसकेका अराजक तथा बैंकको ऋण तिर्नसक्ने क्षमता नभएको भनी साउदी अरबबाट सुनको लट्ठी नेपालमा छिराएर निजी कमाण्डो सुरक्षा दस्तालाई तलब दिएर आफ्नो बनाउने असाध्यै संदिग्ध पात्र दुर्गा प्रसाईंलाई भारतले भर्खरै विवादित र अलोकतान्त्रिक रहेको भनी आफूहरूलाई कहिंकतै नमुछ्नलाई त्यहाँको एनडिटिभी अनुसार चेतावनी दिएको छ ।

जेन-जी विद्रोहताका देउवा, ओली, प्रचण्ड, लामिछाने आदिहरू विवादित, आक्रोशका पात्र रहे पनि अन्य सबै सुरक्षित रहे तर कांग्रेस सभापति देउवा दम्पत्तिमाथि मात्र ज्यान लिने गरी आक्रमण र घरमा आगजनी, लुटपाट आदि भए र देशैभर कांग्रेसका पार्टी कार्यालयहरू जलाइए ।

गत २०८१ चैतमा असममा बिजेपीकै स्थानीय एक युवा नेताको घरमा प्रसाईंले यता नेपालमा प्रहरीमाथि जिप कुदाएर उत्ता शान्तिपूर्ण रूपमा सनातन हिन्दु राज्य बनाउने अभियानमा लागेको ठगेर लुकिरहँदा निजको बैंक फ्रौडबारे उनीहरूले थाहा पाउँदा प्रहरीलाई पक्रन क्लु दिएका थिए । वास्तवमा प्रसाईंजस्ता स्वयं अपराधमा मुछिएका मान्छेले अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रतिगमन गराएर राजा बनाइदिन्छुभन्दा शाहले स्वीकार गर्नु नै उनी सम्मानित राजा बन्नुभन्दा बरू श्री ३ जंगबहादुर राणाको अण्डरमा शाहवंशका श्री ५ राजा जस्तो बन्न पाए पनि पुरानो राजा वीरेन्द्र शाहका सम्पत्तिलाई ‘व्यवस्था’ गर्न आतुर छन् भन्ने सर्वत्र अनुमान लगाइँदैछ । अर्थात्, एक त आजका जेन-जी वा कसैले पनि नेपालमा रक्तपात मच्चाउनसक्ने न प्रतिगमन राजतन्त्र चाहेको हो, न त ज्ञानेन्द्र शाह र दुर्गा प्रसाईंको व्यापारिक निजी लाभबाहेक राजनीतिक अजेण्डा छ । यस्ता अराजक प्रसाईंहरूलाई राज्य, दल र जाताहरूले रोक्नसक्नुपर्छ ।

कांग्रेसमात्र नभई लोकतन्त्रमाथिकै हमला
जेन–जी विद्रोहताका देउवा, ओली, प्रचण्ड, लामिछाने आदिहरू विवादित र आक्रोशका पात्र रहे पनि अन्य सबै सुरक्षित रहे तर कांग्रेस सभापति देउवा दम्पत्तिमाथि मात्र ज्यान लिने गरी आक्रमण र घरमा आगजनी, लुटपाट आदि भए । देशैभर कांग्रेसका पार्टी कार्यालयहरू जलाइए । यसरी कांग्रेस र नेतृत्वले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन वा कम्युनिष्टको सत्ता कब्जावाला प्रत्यक्ष राष्ट्रपति कार्यकारीको व्यवस्थामा कतै पनि नजाने बाधक ठानेर उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी दुईटाको आक्रमणमा परेका हुन् । यसलाई पुष्टि हुनेगरी राधाकृष्ण मैनालीले भर्खरै अन्तर्वार्ता पनि दिए कि कांग्रेसले पार्टीगत रूपमा राजतन्त्र नमान्दा हालको राजनीतिक तरलतामा दुर्गा प्रसाईं वा सुरक्षाका केही मान्छेले राजा फर्काउँदा पनि दश दिन पनि टिक्ने छैन । यसले गर्दा कांग्रेसले नै नेपालमा वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दल हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

इतिहास साक्षी छ कि जब जब नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व वा नीतिको विवादमा ग्रहण लागेको छ, तब तब देशको लोकतन्त्र र जनताको अधिकार तथा संविधानमाथि ग्रहण लागेको छ । अहिले कांग्रेसमा देखिएको महाधिवेशन यही पुसमा कि नयाँ वर्षको वैशाखमा भन्ने विवादमा समय अल्झाएर कम्युनिष्ट वा राजावादीलाई बलियो संगठित हुन दिने बेला होइन । देउवाले अब चुनाव नलड्ने सानेपामै गएर बोलिसकेका छन् र यही मंसिरपछि वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद सिद्धिदा पुस वा वैशाख जहिले महाधिवेशन गरे पनि वर्तमान समितिको म्याद थप्नै पर्छ ।

अब निर्वाचन फागुन २१ मै नहुने र म्याद थप्ने भनेर सरकारले नै लगभग भनिसकेको अवस्थामा छ भन्न सकिन्छ भने निर्वाचनअगाडि कांग्रेसको महाधिवेशन होस् वा चुनावपछि तर चुनावमा जाँदा मनमनै चिरिएको रूपमा जानुभएन । यहाँनेर युवा नेतृत्वहरूले नेतृत्व खोस्छुभन्दा पनि पुरानाको अनुभवबाट मात्र बढ्दा अहिले कांग्रेस, लोकतन्त्र, संविधान, देशको जित हुनेछ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कि सभापतिमाथि मात्रै महाधिवेशन सम्पन्न किन नगराएको भनी प्रश्न उठाउने महामन्त्रीले पनि क्रियाशील सदस्यताको काम किन टुंगिएन भन्ने जवाफ दिनुमात्र नभई ढिलाइको जिम्मा लिएर अब सबैसँग मिलेर एक ढिक्का भई अघि बढ्नुको विकल्प वा छुट् छैन ।