झिसमिसे नहुँदै होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथ

काठमाडौं । मधेस आन्दोलनको बलमा स्थापित संघीयता अहिले मधेस प्रदेशकै कारण बद्नाम भएको छ । प्रदेश संरचनाप्रति निरन्तर प्रश्न उठिरहेका बेला मधेसमा सोमबार भएको नाटकीय राजनीतिक घटनाले संघीयताकै औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो । यसअघि नै ‘सेतो हात्ती’ उपनामले बद्नाम संघीयता सरकार गठन गर्न मधेसमा गरिएको पछिल्लो ‘नाटक’ले थप कुख्यात बनेको छ ।

आठ वर्षमा आफ्नै औचित्य सावित गर्न नसकेको प्रदेश संरचना मधेसकै पछिल्लो घटनाले खारेज गर्ने अवस्थामा पुग्ने चिन्ता संघीयताविद्हरूले नै गरेका छन् । मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सोमबार एकाबिहानै एउटा होटेलमा नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने मात्रै होइन, झिसमिसेमै शपथ पनि गराउनुभएको थियो । संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सिन्धुलीको एक होटलमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । जसको कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिकोणले विरोध भइरहेको छ । यसअघि बिहानै उहाँ अस्वस्थ रहेको भन्दै काठमाडौं जाने भनेर जनकपुरबाट हिँड्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख भण्डारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र पनि हो ।

विश्वासको मत नपाउने भएपछि केही दिनअघि मात्र जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । सोनलले विश्वासको मत नमाग्दै राजीनामा दिएपछि आइतबार कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम कांग्रेसका संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संसद्बाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि मधेसमा सरकारविहीन बनेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । तर, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र संविधानविद्हरूले भने धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै धारा ३ मा जान नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

मधेस आन्दोलनको बलमा ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । संघीय शासन प्रणाली लागू गर्नकै लागि मधेसकै थुप्रै जनताले बलिदानी दिएका थिए । तर, हालसम्म पनि संघीयताको परिणाम त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन ।

एमालेभित्रै असन्तुष्टि
होटलमा मुख्मन्त्री नियुक्त र शपथ ग्रहणसमेत गराएको विषयमा नेकपा (एमाले)को मधेस संसदीय दलमै असन्तुष्टि देखिएको छ । एमाले मधेस संसदीय दलका सचेतक हरिनारायण महतोले होटल होटलमा मुख्यमन्त्री पद नियुक्त गरेको घटनाले पार्टी, संसदीय दलकै उपहास भएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘हाम्रो दलका नेता होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएछन् । बर्दिबास र सिन्धुलीको सिमानामा रहेको पानस होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था के थियो ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले त पार्टी, दलकै बेइज्जत भएको छ ।’ संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भने पनि छलफल आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कम्तीमा पार्टी, दलभित्र छलफल गर्नुपर्छ । तर, हामीलाई थाहै दिइएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबारे दल र पार्टीभित्र छलफल हुन्छ ।’

राप्रपा सांसदलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन
मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की नेतृ कञ्चन बिच्छासँगै एमालेका लखन दास र संघीय समाजवादीका विमला अन्सारीलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । यसअघि ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि राप्रपाका संघ र प्रदेशका ४२ सांसदले राजीनामा घोषणा गरेका थिए । राप्रपाले भदौ २४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै देशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबाट वर्तमान सरकार, संसद् र संविधानको औचित्य समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिई संसद्बाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । यसैबीच राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मधेस प्रदेश सरकारमा राप्रपाको सहभागीताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ । उहाँले यो कार्य अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको टिप्पणी गर्दै राप्रपाका सदस्यलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । अन्यथा विधानबमोजिम कारबाही हुने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालय तोडफोड, प्रहरी र कर्मचारीमाथि हातपात
मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको विरोधमा मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोडफोड गरिएको छ । मधेसका नेपाली कांग्रेसलगायत सात दलका नेता र कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री कार्यालयपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको कार्यालय तोडफोड गरेका हुन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज यादवविरुद्ध मधेसका दलका नेता कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयमा तालाबन्दी गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोडफोड गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा विवाद हुँदा प्रहरी र कर्मचारीमाथि हातपातसमेत भएको थियो । मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्ट समूहले प्रहरी र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेको हो ।

जनकपुरधामस्थित मधेसका मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा रहेका कर्मचारी र कार्यालयको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरिएको थियो ।

प्रदेश प्रमुखले होटलमा प्रदेशको अस्मितालाई समाप्त पारिन् : सोनल
मधेसका निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेशको अस्मितालाई एक होटलमा समाप्त पारेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले मधेस प्रदेशको जनतासँग धोका भएको बताउनुभयो । ‘मधेस प्रदेशको जनतासँग धोका भयो । स्वास्थ्य उपचारको नाममा निस्केकी मधेस प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सिन्धुली र महोत्तरीको सिमानाको एउटा होटेलमा प्रदेशको अस्मितालाई समाप्त पार्ने खेल गरिन् । एक त महिला अर्को स्वास्थ्यको कुरा गरिन्’, सोनलले भन्नुभयो । सोनलले प्रदेश प्रमुख भण्डारी अस्वस्थ भएको भन्दै काठमाडौं जान जनकपुरबाट निस्केको बताउनुभयो । तर, बीचबाटोमा नै उहाँले यादवलाई शपथ गराएको सोनलको भनाइ छ ।

राजनीतिक स्वीकार्यता हुन सक्दैन : झा
रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले मधेस प्रदेश प्रमुखले राति अबेर हिँडेर गोप्य रूपमा शपथग्रहण गराएको कार्यलाई ‘देश, संविधान र प्रदेशको अस्मिता समाप्त पार्ने’ कदमको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ । उहाँले यस कार्यको राजनीतिक स्वीकार्यता हुन नसक्ने भन्दै यसलाई घृणित कार्यको संज्ञा दिनुभएको छ । ‘स्वास्थ समस्या छ, उपचारको लागि काठमाडौं जाँदै छु भनेर जनकपुरबाट राति अबेर हिँडेकी मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सिन्धुली–महोत्तरीको सिमानाको एक होटलमा एमालेको एक प्रदेश सांसदलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथग्रहण गराएर देश, संविधान र प्रदेशको अस्मितालाई समाप्त पार्ने कार्य गरिन् । यो घृणित कार्यको राजनीतिक स्वीकार्यता हुन सक्दैन, विरोध छ’, उहाँले लेख्नुभएको छ ।

मधेसमा भएको अ-राजनीति दुःखद : शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मधेसको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय अराजनीतिक र दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाले नागरिकमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय भएको उहाँको भनाइ छ । ‘मधेस प्रदेशमा भएको अ–राजनीति दुःखद छ’, शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘नागरिक पंक्तिमा संघीयताप्रति थप वितृष्ण बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय छ । १६८(२) को सरकार बन्ने सम्भावना छँदै, मञ्चन भएको प्रहसनलाई बहुमत दल र बहुमत प्रदेशसभाका सदस्यको मागमा न्यायालयले सच्याउने अपेक्षा छ ।’

मधेसमा जेजस्ता राजनीतिक गतिविधिहरू भए, ती सबै दुर्भाग्यपूर्ण छन् : विश्लेषक साह
मधेसमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विश्लेषकले टिप्पणी गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले मधेसमा रचिएका षड्यन्त्र र खेलिएका खेल केवल जनकपुर वा उक्त क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘मधेस प्रदेशमा विगत दुई दिनदेखि जे–जस्ता राजनीतिक गतिविधिहरू भएका छन्, ती सबै दुर्भाग्यपूर्ण छन्’, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘त्यहाँ रचिएका षड्यन्त्र र खेलिएका खेलहरू केवल जनकपुर वा मधेस प्रदेशमा मात्र सीमित रहने प्रकृतिका छैनन् ।’ उक्त कार्यले लोकतन्त्र, संघीयता, संसदीय प्रणाली एवं सामाजिक सद्भावमा गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ छ ।

कटेजमा शपथ खुवाउने कार्यले संघीयताको घोर अपमान : संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले मधेस प्रमुख सावित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको विषय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गरेको छ । केन्द्रीय सचिवालय संयोजक डा. शिवजी यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपचार गराउने नाममा भाग्नु र कटेजमा शपथ खुवाउने कार्यले संघीयता, लोकतन्त्र र संविधानको घोर अपमान गरेको बताउनुभएको हो । ‘उपचार गराउने नाममा भाग्नु र कटेजमा शपथ खुवाउने कार्यले संघीयता, लोकतन्त्र र संविधानको घोर अपमान गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार बनाउने आधार हुँदाहुँदै बदनियतपूर्ण तरिकाले दलको कार्यकर्ताझैँ प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै मोर्चाले भत्र्सनासमेत गरेको छ । ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानविपरीत र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको खिलापमा झुट, फरेब र धोकाधडीको सहारा लिई अशोभनीय व्यवहार देखाउनु एउटा सभ्य समाजको निम्ति लज्जाको विषय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा संवैधानिक र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्न मोर्चाले सबैलाई आग्रह गरेको छ । संविधान, लोकतन्त्र र संघीयतामाथि प्रहार गर्ने दलको विरुद्धमा एकजुट भई अगाडि बढ्न मोर्चाले आग्रह गरेको छ ।

सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, सात दल पनि अदालत जाने
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । सोमबार रक्कीप्रसाद साहले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाई रिट दर्ता गराउनुभएको हो । रिटमाथि छलफलको लागि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार तारिख तोकेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) जीवित हुँदाहुँदै संविधान उल्लंघन भएको हुनाले रिट दिएको निवेदक साहले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जीवित रहेको धारा टेकेर नै नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान हुनुपर्ने रिट निवेदन पत्रमा जिकिर गरिएको छ । यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्ने आदेशको पनि माग गरिएको छ ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री नियुक्तको विरोधमा मधेस प्रदेशका सात राजनीतिक दल अदालत जाने भएको छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी बैठक बसेर यादवलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विरोधमा अदालत जाने निर्णय गरेका हुन् । ‘प्रदेश प्रमुखबाट गैरसंवैधानिक काम भएको छ’, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनलले भन्नुभयोे, ‘अब अदालत र जनताकहाँ सँगसँगै जान्छौँ ।’

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बन्ने र तदनुरूप समर्थनसमेत जुटिसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले एमाले दलको नेतालाई होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै शपथ गराएको भन्दै सात दल आन्दोलित भएका हुन् । सात दलले सोमबार मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोडफोड गरेका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाएका छन् ।

मधेश प्रदेश प्रमुख भण्डारी बर्खास्त, कर्ण सिफारिस
सरकारले मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भण्डारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने निर्णय लिएको हो । भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुखबाट हटाउने निर्णय मधेश प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक विवाद र घटनाक्रमसँग जोडिएको छ । यस घटनापछि उहाँ विवादमा तानिनुभएको थियो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसपछिका घटनाबारे व्यापक विवाद उत्पन्न भएपछि केन्द्र सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ । भण्डारीलाई बर्खास्त गरी प्रा.डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।