कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनका विषयमा कानुनविद् भन्छन् : ‘९० दिनभित्र बोलाउनै पर्छ’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न आन्तरिक विवादबीच विशेष महाधिवेशनको मागलाई लिएर कानुनविद्हरूले दलको विधानअनुसार ९० दिनभित्र बोलाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रहेको बताएका छन्।

हालै कांग्रेसका असन्तुष्ट समूहले पार्टी नेतृत्वविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरी विशेष महाधिवेशनको मागसहित औपचारिक प्रस्ताव बुझाएपछि यसबारे कानुनी बहस सुरु भएको छ।

कानूनविद् समेत रहनुभएका नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले काँग्रेसको विधानले ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विधानको व्यवस्था बाध्यात्मक (म्यान्डेटरी) हो र यसमा अन्यथा सोच्न नपाइने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले विशेष महाधिवेशन केन्द्रिय समितिले सोझै र ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले एजेण्डासहित विशेष महाधिवेशनको माग गर्नसक्ने जानकारी दिनुभयो । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले कानूनी परामर्शका लागि सोमवार आयोजना गरेको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले विशेष महाधिवेशनको माग भएको ९० दिनभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताउनु भयो । महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाको विस्तृत विवरण भने नियमावली वा निर्देशिकामा नभएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि केन्द्रिय समितिले सानो कार्यविधि बनाएर त्यसलाई टुंग्याउनसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले ४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अहिले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेकोले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले केन्द्रिय समितिले भेला नबोलाए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नै विशेष भेला पनि बोलाउनसक्ने बताउनु भयो । यद्यपि यसले पार्टी विभाजनको जोखिम निम्तिनेतिर ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले २०७८ सालमा पार्टिको महाधिवेशन भएकोले २०८२ मंसिरमा नियमित महाधिवेशनको समय पनि आइपुगेको बताउनु भयो ।

तर काँग्रेस नियमित र विशेष महाधिवेशन दुवै गर्नेतिर नलागरे अनिर्णयको बन्दी बनेको उहाँको भनाई छ । दाहालले २०१४ सालमा काँग्रेसले विशेष महाधिवेशन गरेको ऐतिहासिक उदाहरण स्मरण गराउँदै तत्कालीन सभापति सूवर्ण शमशेर जबराले नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई लोकतान्त्रिक संस्कारका रूपमा स्वीकार गरेको बताउनु भयो । त्यसबेला त्याग र तपस्याको संस्कार रहेपनि अहिले त्यस्तो संस्कार हराउँदै गएको उहाँको भनाई छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विशेष महाधिवेशनको विषय कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक भएको बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेसको विधानले विशेष महाधिवेशनको बारेमा उल्लेख गरेको भएपनि विस्तृत रुपमा उल्लेख भने नगरेको बताउनु भयो ।

उहाँले विशेष महाधिवेशनको आह्वान भएपछि केन्द्रिय समितिले कार्यविधि बनाउने र सोही कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया बढ्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले २०१४ सालदेखि हालसम्म काँग्रेसमा विशेष महाधिवेशन नभएकाले पनि प्रक्रियाका बारेमा केही कन्फ्युजन उत्पन्न भएको बताउनु भयो ।

उहाँले विधानमा विशेष महाविशेनको धेरै परिकल्पना नगरिएपनि हुनेबारे भने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

डेमोक्रेटिक लयर एशोसिएशनका अध्यक्ष सीताराम केसीले पनि विशेष महाधिवेशनको माग महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अधिकार भएको बताउनु भयो । उहाँले विधानको धारा १७(२) ले विशेष महाधिवेशनलाई म्यान्डेटरी व्यवस्था गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विधानअनुसार ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेको महाधिवेशनलाई केन्द्रिय समितिले स्वीकार गर्न ढिलाइ गर्नु गलत भएको बताउनु भयो ।

उहाँले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाका बारेमा कन्फ्युजन राख्नुपर्ने अवस्था नभएको पनि बताउनु भयो । नियमित महाधिवेशन जस्तैगरि विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । यदपी विशेष महाधिवेशनले भने केन्द्रिय समिति मात्रै चयन गर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले हाल केन्द्रिय समितिमा विशेष कि नियमित महाधिवेशन भनेर व्यर्थको छलफल भईरहेको पनि बताउनु भयो । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विषश महाधिवेशनको माग राखेर हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि केन्द्रिय समितिले पहिले विषेश महाधिवेशनको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई विश्वासमा लिएर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्ने बाटो पनि खुला भने रहेको उहाँको भनाई छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपानेले भने काँग्रेसमा विधान र प्रक्रियाका कुरा गर्नु नै ‘बेमौसमी बाजा’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले काँग्रेसमा प्रजातान्त्रिक मूल्यभन्दा एन्टी कम्युनिष्ट विचारधारा प्रमुख बनेको दाबी गर्नुभयो । काँग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक मापदण्डले नाप्न खोज्दा सिद्धान्त, नीति, विचार र व्यवहारमा कतै नदेखिने उहाँको भनाई छ । उहाले महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको अन्तर छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

असन्तुष्ट नेताहरूले केन्द्रीय समितिका २५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको समर्थन जुटाएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीमा उत्पन्न असन्तुष्टि, निर्णय प्रक्रियामा ‘एकल नेतृत्वको एकाधिकार’ र नीति–कार्यक्रममा ‘जनता सँग नजोडिएको’ भन्दै तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरू भने आन्तरिक छलफलबाट समाधान खोज्न सकिने बताउँदै आएका छन्। तर असन्तुष्ट समूहले भने नेतृत्वले समयमै ध्यान नदिए “संविधान र विधानको अवहेलना भएको” भन्दै कानुनी र राजनीतिक दुवै दबाब बढाउने चेतावनी दिएको छ।

कानुनविद्हरूको ठम्याइमा, विधानअनुसार माग वैधानिक रूपमा दर्ता भएपछि पार्टीले ९० दिनभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने र सो अवधि नाघेपछि निर्णय ‘अवैधानिक’ ठहरिन सक्ने उल्लेख छ।