त्रिवि जग्गा फिर्ता प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री कार्कीको चासो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले मंगलबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल समेतको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाल लगायतसँग छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारी पनि सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै आगामी प्रक्रियाका विषयमा चासो राख्नुभएको थियो । उहाँले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति फिर्ता आयो, फिर्ता हुने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया के–के भयो ? भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन र अपचलन भएर गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताएका थिए ।

गृहमन्त्री अर्यालले लगत कायम गर्ने प्रक्रियामा विश्वविद्यालय आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने र किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक घटनाको अलग-अलग मुद्दाका रूपमा सिआइबीलगायत निकायमा जाहेरी दिनुपर्ने बताउनुभयो । जग्गा अपचलनमा सिआइबीको विशेषज्ञता र अनुभव पनि रहेकाले कारबाही अघि बढाउन तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालय आफैँले गर्नसक्ने बताउनुभयो । सबै कामका लागि सरकारको मुख ताक्न नहुने उहाँको धारणा थियो । शिक्षामन्त्री पुनले यो विषय धेरै नतन्काईकन गर्नसक्ने काम तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने र यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बल भएकै आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखनसमेत गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभयो । साथै यसमा जोजो दोषी भए पनि तत्काल कठघरामा उभ्याउनुपर्ने उहाँको निर्देशन छ ।

करिब २४ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा
केही दिनअघि सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजविन समितिको प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गरेको थियो । छानविन समितिले करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएको खुलासा गरेको छ । जग्गा छानविन तथा खोजविन समितिले विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब चार सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर परिसरभित्र रहेका जग्गाको लागि २०१३ सालदेखि विभिन्न समयमा अधिग्रहण भएकोमा पछि विभिन्न संघ संस्थले कब्जा गरेको पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ५०५०-३-१-१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेकोमा पछि अरूले कब्जा गरेको पाइएको हो । महेन्द्रकुमार थापा, जानकी बल्लभ अधिकारी, प्राध्यापक प्रेमसागर चापागाईं र सुशीला अधिकारी रहेको छानविन समितिले गत वर्ष माघ १४ मा प्रतवेदन तयार गरी बुझाएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिविको सयौँ रोपनी जग्गा पहुँचवालले अतिक्रमण गरेको औँल्याइएको प्रतिवेदन २०८१ मंसिरदेखि लुकाएर राख्नुभएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब भइरहेको थियो । तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिएन । नयाँ अन्तरिम सरकार बनेपछि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।