प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एमाले सडकमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा (एमाले)ले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले मंगलबार देशभरका स्थानीय तहमा प्रदर्शन गरेको हो । एमालेको जनपरिचालन कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार देशभरका विभिन्न पालिकामा मोटरसाइकल र्‍यालीसहित नारा जुलुस गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशैभर प्रदर्शन गरिएको एमाले नेता आनन्दप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदर्शनलाई जागरण अभियानको रूपमा अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमाले काठमाडौं महानगर कमिटीले काठमाडौंको वसन्तपुर क्षेत्रमा जनप्रदर्शन तथा सद्भाव र्‍याली निकालेको थियो । प्रदर्शनमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोल र पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यलगायत पनि सहभागी थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एमालेले देशैभरि जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार वडा, पालिका, जिल्ला र राष्ट्रिय रूपमा जनप्रदर्शन गर्ने एमालेको तयारी छ । वडा र पालिकामा प्रदर्शन सकेर एमालेले जिल्ला र राष्ट्रिय स्तरमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ । एमालेले कात्तिक २९ गते जिल्लास्तर र आगामी मंसिर ६ गते काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि कात्तिक २२ गते देशका ६ हजार ७४३ वटै वडामा वडा भेला भइसकेका छन् । भेलामा भदौ २४ गतेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, संसद्को गैरसंवैधानिक विघटन र एमालेको आगामी बाटोका विषयमा कार्यकर्ताहरूलाई प्रष्ट पारिएको थियो ।

प्रदर्शन भव्य बनाउन हरेक सहभागीले एमालेको झण्डासहित जनप्रदर्शनमा सहभागी हुने, जनप्रदर्शन घना बस्ती भएको ठाउँमा गर्ने, जनप्रदर्शनको अन्त्यमा छोटो कोणसभा गर्ने र कोण सभामा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका बारेमा स्पष्ट पार्न नेताहरूलाई एमालेले निर्देशन गरेको छ । जनप्रदर्शनका तस्वीर, भिडियो र मुख्य विषयवस्तु हरेक सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न र सञ्चार माध्यमहरूमा पठाउन पनि एमालेले यसअघि नै पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले निर्देशन गरिसक्नु भएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलन उग्र बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएको थियो । राजीनामापछि उहाँलाई सुरक्षाका लागि सेनाले लगेको थियो । त्यसपछि संसद् विघटन गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । सरकारले आगामी फागुन २१ गते चुनाव घोषणा गरेको छ । एमालेले भने प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटनलाई असंवैधानिक दाबी गर्दै आएको छ । एमाले त्यही दल हो, जसको नेतृत्वमा दुई/दुईपटक संसद् विघटन गरेको थियो तर, अहिले एमाले नै संसद् विघटनका विपक्षमा उभिएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी सहितको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो । झण्डै दुई तिहाइको सरकार रहेकै बेला ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले दुई/दुईपटक संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनःस्थापित गरिदिएको थियो ।

मंसिर २ गते विघटित संसदीय दलको बैठक
एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । मंसिर २ गते बस्नेगरी विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको एमाले नेता महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्नेछ । समसामयिक राजनीतिक अवस्था र निकासको निम्ति छलफल गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको उहाँले बताउनुभयो । एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आएको छ । पार्टी बैठक बसेरै एमालेले संसद् पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको बैठक संसद् पुनःस्थापनाका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्ने गरी बोलाइएको बुझिएको छ । एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको लागि न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने र सडक तताउने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेसमा दोधार
नेपाली कांग्रेसमा पनि संसद् पुनःस्थापना गर्न दबाब दिनेबारे दोधार छ । केही नेताहरू पुनःस्थापनाको पक्षमा छन् भने केही चुनावमा जानुपर्ने बताइरहेका छन् । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि बसेको कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको पहिलो भौतिक बैठकमा नेता कृष्ण सिटौलाले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विगतमा जस्तै कांग्रेसले संसद् पुनःस्थापनाको निर्णय गरेर जानुपर्ने बताउनुभएको थियो । तर, त्यसमा महामन्त्रीहरू सहमत नभएपछि कार्यसम्पादन समितिले ‘संसद् विघटन असंवैधानिक भएको’ मात्र निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अहिले कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको निर्णय पार्टीबाट गराउन हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकार गठन र संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निर्णयका साथै असंवैधानिक हो भने न्यायिक लडाइँ लड्न पनि पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय होस् भन्न हस्ताक्षर अभियान चलाइएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् ।