मधेसका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको ‘ब्रेक’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेस प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश गरेको हो । गत आइतबार दलहरूलाई छलेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । सोमबार बिहान बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको भन्दै महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथग्रहण गराउनुभएको थियो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) जीवित हुँदाहुँदै संविधान उल्लंघन भएको भन्दै रकीप्रसाद साह समेतले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जीवित रहेको धारा टेकेर नै नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान हुनुपर्ने रिट निवेदन पत्रमा जिकिरसहित प्रदेश प्रमुख भण्डारीको निर्णयलाई खारेज गराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

उक्त रिटमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई नीतिगत निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्चले आदेश दिँदै उक्त निवदेनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितमा राख्ने आदेश पनि दिइएको छ । रिट निवेदनको विषयवस्तु संवेदनशील, सार्वजनिक महत्वको संवैधानिक पत्र र छिटो छरितो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा कुनै पनि पक्षले पेसी स्थगित गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई अन्तिम सुनुवाइको लागि मंसिर ११ गते बोलाइएको छ ।

मधेस सरकारविरुद्ध ७४ जना सांसदको रिट, आज पेसी
मधेस प्रदेशका ७४ सांसदले समेत मुख्यमन्त्रीमा यादवलाई गरिएको नियुक्तिविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटको पेसी आज (बुधबार)का लागि तोकिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको मधेस प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले बताउनुभयो ।

मेरो नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चले फैसला गरे एकछिन पनि पदमा बस्दिनँ : मुख्यमन्त्री यादव
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सर्वोच्चको फैसला आएमा पद छाड्ने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले आफूलाई विश्वासको मत दिनेमा दलहरूको समर्थन रहने विश्वास व्यक्त गर्दै सर्वोच्चको फैसला आएमा पद छोड्ने बताउनुभएको हो । यादवले एमालेको संस्कार बोकेको र अदालतको आदेश पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एमाले संविधान र कानुनको पालन गर्ने पार्टी हो । म सोही पार्टीको संस्कार बोकेको व्यक्ति हुँ, त्यसैले अदालतको आदेश आएलगत्तै सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार छु ।’

मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आफूलाई विश्वासको मत दिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, विगतमा एमालेले जसपा नेपाल र जनमत पार्टीलाई सरकार गठनमा सहयोग गरेको हुँदा अहिले ती दलहरूले पनि बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको एमालेलाई सहयोग गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा रहेको छ ।

‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न बाध्यात्मक अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेको हुँ’, यादवले भन्नुभयो, ‘दलहरूले मलाई सहयोग गर्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ यादवले अहिले आफूसँग एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूको मात्र समर्थन रहेको स्पष्ट गर्दै अन्य दलहरूसँग छलफल प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दलहरूसँगको संवादपछि सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवद्वारा कार्यभार ग्रहण
विवादै विवादबीच मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री यादवले मधेस भवनमा पुगेर आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुभएको हो । उहाँले मधेस आन्दोलनका शहीदलाई मधेस रत्नले सम्मानित गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको हो । मुलुकमा संघीयता ल्याउन मधेसका शहीदहरूको अतुलनीय योगदान रहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताउनुभयो । शहीदहरूलाई आर्थिक सहयोग दिए पनि सम्मान नदिइएको उहाँको आरोप थियो । उहाँले प्रदेशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाउन सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सात दलको प्रदर्शन
मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रियाविरुद्ध सात राजनीतिक दलका प्रदेश सांसदहरूले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालसहितका सात दलका सांसदहरूले मधेस प्रदेशसभा भवन अगाडि धर्ना दिएका हुन् । उनीहरूले प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै विरोध गरेका हुन् । धर्नामा सहभागी सांसदहरूले प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) विपरीत भएको दाबी गर्दै एमालेको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारलाई ‘अवैध’ भनेका छन् । धर्नास्थलमा सांसदहरूले सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन् ।

यता, सोमबार मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेको विषयमा राप्रपाले आफ्ना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । उक्त पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिका सदस्य सचिव भक्तिप्रसाद सिटौलाले सांसद कञ्चन विच्छा साहलाई किन कारबाही नगर्ने ? भन्दै २४ घण्टे लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।