मधेस प्रदेशको झाँकी

मधेस प्रदेशका प्रदेश सदस्य, प्रदेश राजनीतिक नेतृत्व र प्रमुख सबै मिलेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गरिरहेका छन् । प्रदेशको भारीले थिचिएका नेपाली जनताको कर खाएर राजनीतिलाई चरम स्वार्थको दासमा परिणत गर्ने खेल प्रत्येक प्रदेश सरकार र सभामा चलिरहेको छ । राजनीतिलाई चरम असभ्यताको खेलमा यसरी परिणत गर्नु कसको हितमा छ भन्न कठिन हुँदैछ । राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेका अनेकौं नाटकीय मञ्चनहरूले गर्दा राजनीति लाजनीति बन्दै आएको देखिने गरेको छ । यही कारण राजनीतिलाई पछिल्लो पुस्ताले लाजनीति भन्ने गरेको हुनुपर्छ । यस्तै कारणबाट बेलाबेलामा देशमा राजनीतिक संकट पैदा हुनेगरेको छ । पछिल्लो पटक भएका नाटकीय पटाक्षेपहरू पनि यस्तै कारणबाट सिर्जित भएका हुन् । फोहोरी राजनीतिको पछिल्लो उदाहरण मधेस प्रदेश बन्नपुगेको छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर आफ्नै कार्यालय र कार्यकक्षमा नभई अन्तै कतै टाढा होटलमा गएर मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउनु यस्तै असभ्य राजनीतिको पराकाष्ठा हो ।

गलत प्रयास जसरी गरे पनि त्यो गलत नै हुन्छ । त्यसको परिणाम सही आउँदैन । मधेस प्रदेशकी प्रदेश प्रमुखले गरेको गैरसंवैधानिक कार्य असभ्य र निन्दनीय छ । देशका प्रमुख दलहरू अहिले राजनीतिको अग्रपंक्तिमा छैनन् तर उनीहरू राजनीतिक प्राणी हुन् । उनीहरूमा राजनीतिको नशा छ । मादक पदार्थ सेवन गर्ने लत लागेको मानिसले अनेकौं कसम खाँदै छोडे पनि उसले पहिलेकै लतमा धुम्रपान मद्यपान प्रतिदिन दोहो¥याइ रहन्छ । त्यही शैलीमा राजनीति गर्नेहरूले यसलाई अहिले पनि अनेक तरिकाले दुहुने काम गरिरहेका छन् । यसको चरम राजनीतिको चपेटामा पर्ने मुख्य केन्द्र चाहिँ मधेस प्रदेश हो । मधेसकै कारण नेपालमा संघीयता आएको हो भन्ने स्पष्ट छ ।

संघीयताको स्वरूप निर्धारण हुने बेलामा कसरी त्यसलाई स्वीकृत गर्ने कतिवटा प्रदेश बनाउने आदि इत्यादिमा राष्ट्र चक्कर मारिरहेको अवस्थामा बल्लबल्ल आठवटा जिल्लाको एउटा प्रदेशमा रहन मधेसले स्वीकार गर्न पुग्यो । तर, त्यहाँ राजनीतिका अनेक पटाक्षेपहरू हुने गर्छन् । जसमा पछिल्लो समयमा बनेको जितेन्द्र सोनलको मुख्य मुख्यमन्त्रित्वको सरकारले तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था भएपछि सोनाल आफैं राजीनामा दिएर पन्छिनुभएको थियो । त्यस ठाउँमा को-कसरी कुन रूपमा मुख्यमन्त्रीमा हुने भन्ने विमर्श भइरहेकै बेला एकाएक एमालेका प्रदेश सांसद सरोजकुमार यादवलाई त्यहाँको प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले अत्यन्त नाटकीय रूपमा मुख्यमन्त्रीमा शपथ ग्रहण गराउनुभयो ।

भण्डारी आफू अस्वस्थ भएको बहाना बनाएर जनकपुरबाट स्वास्थ्योपचारका लागि काठमाडौं हिँड्नुभएको थियो । तर, महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने पानस नामको एउटा होटलमा उहाँले यादवलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गराउनुभयो । यो कतैबाट पनि स्वीकार्य हुने कार्य थिएन । यतिसम्म कि उहाँकै दलले पनि यसको विरोध गरिरहेको छ । दलका कोही मान्छेसँग सल्लाह नगरी सदस्यहरूसँग विमर्श नगरी एकाएक यसरी शपथ ग्रहण गर्ने कार्य गरियो । संयोग के हो भने शपथ ग्रहण गराउने र शपथ ग्रहण गर्ने दुवैजना एमाले सदस्य हुनुहुन्छ ।

भोलि विश्वासको मत लिनसक्ने अवस्था नहुँदानहुँदै यसरी कतै अन्तै टाढा गएर शपथ ग्रहण लिने कार्य राजनीतिक कदम होइन, यो अराजनीतिक कार्य हो । त्यसै कारणले एमालेभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको हो । राप्रपाको एकजना सदस्यलाई मन्त्रिमण्डलमा राखिएकोमा राप्रपाले आफ्नो सदस्यलाई फिर्ता बोलाएको छ । जनस्तरबाट पनि यसको समर्थन हुनसकेको छैन । यसको विरुद्धमा तोडफोड र कर्मचारीमाथि हातपात भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेसलगायतले यसको विरोध गगरेका छन् । सरकारले पनि यसरी असंवैधानिक ढंगले यादवलाई शपथ ग्रहण गराउने प्रदेश प्रमुखलाई तुरुन्तै बर्खास्त गरेको छ र चर्चित बुद्धिजीवी सुरेन्द्रलाभलाई प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ ।

राजनीतिमा किन यस्ता घटना पटक–पटक भइरहन्छन् भन्ने प्रश्न बडो गम्भीर ढंगले उठ्ने गर्छन् । राजनीति समाजसेवा र जनताको काम गर्नका लागि गरिने कार्य हो । यस्तो पवित्र कार्यलाई अपवित्र बनाएर कमाउ धन्दा, पद र प्रतिष्ठामा हुरुक्क हुने प्रवृत्ति र आफू जसरी पनि पदमा पुग्नुपर्ने शैलीले काम गर्दा नेपालको राजनीति डुङ्डुङ्ती गनाउने गन्धा खेलमा परिणत भइरहेको छ । राजनीति गर्नेहरूको व्यापक आलोचना हुनुको मुख्य कारण यही नै हो ।

मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी आन्दोलन भएका छन् । संघीयता स्थापना गर्न त्यसले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ । तर संघीयता स्थापित भएपछि अहिले मधेस प्रदेशले गरेका जस्ता कार्यले संघीयतालाई बिसर्जन गर्न सघाउ नपुर्‍याउला भन्ने छैन । प्रदेश भनेका सेतो हात्ती हुन् भनेर आलोचना हुने गरेकोमा अहिले साँच्चै नै त्यो कुरा सही रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदैछ । प्रदेशको आवश्यकता नेपालको सन्दर्भमा अस्वीकार्य छ भन्ने व्यापक विमर्श विगतमा नभएको होइन । नेता चित्रबहादुर केसीले सुरुमै नेपालले संघीयता धान्न सक्दैन भन्दै आउनुभएकोमा उहाँ एक्लो बृहस्पति बन्नुभयो । सबै दल मिलेर संघीयता घोषणा गरे, वर्तमान संविधान बन्यो, संविधान अनुसार दश वर्ष देश सञ्चालन भइसक्यो तर यसले गति लिन सकेन ।

संविधान संशोधन हुनुपर्छ, संघीयता परिमार्जन गरिनुपर्छ र प्रदेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग हालका दिनमा व्यापक रूपमा भइरहेकै छ । सात प्रदेशले खडा गरेको प्रदेश संरचना, प्रदेश सरकार र प्रदेशका विभिन्न प्रशासनिक निकायहरूको लागत खर्च र सांसद र मन्त्रीहरूको तलब भत्ता कार्यालय सञ्चालनको खर्च सबै हिसाब गर्ने हो भने यो सेतो हात्तीकै रूपमा रहेको छ । त्यसमाथि स्वार्थ साँध्नेहरूले गरेका यस्ता असंवैधानिक हर्कतहरू हेर्दा जो कोही पनि झस्किनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा सुधार नगरेसम्म न त यो प्रणालीको इज्जत धानिन्छ नत राज्य सहज रूपमा सञ्चालन हुन नै सक्छ । यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिज्ञहरूले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले सोच्नु जरुरी छ ।