अविश्वासको राजनीति र डिजिटल अराजकता

नेपाल फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै गएको संकेत दिनानुदिन स्पष्ट बन्दै गएको छ । देशभर एक किसिमको मौन त्रास फैलिएको छ । यो त्रास केवल राजनीतिक अस्थिरताको होइन, व्यवस्थामाथिको गहिरो अविश्वासको लहर हो । जनतामा प्रश्न उब्जिन थालेका छन, ‘अब के हुने हो ?’ ‘कसले देश चलाइरहेको हो ?’ ‘हामी सुरक्षित छौं त ?’ शासनको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म, कानुनी निकायदेखि सुरक्षातन्त्रसम्म, सबै ठाउँमा दुरुपयोग, निष्क्रियता र उदासीनताको सञ्जाल विस्तार भएको अनुभूति हुनथालेको छ । राज्यका संयन्त्रहरू अहिले केवल नामका लागि मात्रै बाँकी जस्ता देखिन्छन् । कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका बीचको सन्तुलन भत्किँदैछ । प्रशासन राजनीतिक स्वार्थको उपकरणमा परिणत भएको छ । जसले शक्ति पायो, उसले कानुन आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्छ, जसले विरोध गर्छ, ऊ देशद्रोही ठहरिन्छ ।

यस्तो वातावरणमा नीति, नियम र आचारसंहिता केवल किताबका अक्षरमात्र बनेका छन् । व्यवहारमा त ‘जसले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनोविज्ञान शासन गर्दैछ । राजनीतिक दलहरू आपसी घातप्रतिघातमा व्यस्त छन् । सत्ता जोगाउने खेलमा तिनका नेताहरू देशभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका बन्दी बनेका छन् । संसद् निष्क्रिय छ, सरकार दिशाहीन छ र विपक्ष केवल वक्तृत्वको अभ्यासमा सीमित छ ।

जनताका आवाज सुनिँदैन, आवाज उठाउनेहरूलाई मौन बनाइन्छ, अनि सडकमा आक्रोश उम्लिन्छ । यो आक्रोश कुनै पार्टी वा समूहको मात्र होइन-यो आक्रोश एक समग्र पुस्ताको हो, जसले बारम्बार परिवर्तनका नाममा धोका व्यहोर्दै आएको छ । यदि यही क्रम रोकिएन भने नेपाल केवल राजनीतिक अस्थिरता होइन, सामाजिक र सुरक्षा संकटको खाडलमा फस्ने निश्चित छ । बेरोजगारीले युवा पुस्तालाई निराश बनाउँदैछ, राज्यको असक्षमता देखेर उनीहरू देशप्रति नै उदासीन बन्दै गएका छन् । ग्रामीण भेगमा विकास रोकिएको छ, शहरमा जीवन असुरक्षित बनेको छ र नागरिकको मनमा राष्ट्रप्रतिको गर्व क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ ।

कसैले एउटा पोष्ट लेख्छ, अर्कोले त्यसलाई तथ्यजस्तो मानेर साझा गर्छ, तेस्रोले त्यसलाई घृणाको भाषामा परिणत गर्छ । अन्ततः एउटा सानो गलत जानकारी हजारौं मानिसको सोचमा घाउ पार्छ । यस्तो ‘भिड-मनोविज्ञान’ले अहिले नेपालको सामाजिक संयोजनलाई भत्काउँदैछ । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के छ भने, राज्य नै अब यस डिजिटल युगको चुनौती सामना गर्न असमर्थ देखिन थालेको छ ।

विदेश पलायन तीव्र गतिमा बढिरहेको छ-केवल रोजगारीका लागि होइन, भविष्यप्रतिको असुरक्षाबाट भाग्नका लागि पनि । यही अवस्थाले समाजभित्र एक गहिरो मानसिक विभाजन सिर्जना गरेको छ-देशमा बस्नेहरू र देश छोड्नेहरूबीचको दूरी अब केवल भौगोलिक होइन, भावनात्मक पनि भइसकेको छ । शासन प्रणालीमाथिको विश्वास घट्दा, कानुनको मर्यादा हराउँदा र जनताको आशा मर्दा कुनै पनि समाज दीर्घकालीन स्थायित्वमा रहन सक्दैन । नेपाल अहिले ठीक त्यही मोडमा उभिएको छ जहाँबाट इतिहासले पुनः अस्थिरता, आन्दोलन र अव्यवस्थाको चक्र दोहो¥याउने खतरा देखिएको छ ।

यदि तत्काल सुधारको पहल भएन भने, मुलुक फेरि अराजकता, विभाजन र बाह्य हस्तक्षेपको जालमा अड्किनेछ । इतिहासका पाना फेरि रक्तरंजित हुनसक्छन्–तर यसपटक दोष इतिहासको होइन, हामी सबैको हुनेछ । किनकि हामीले मौन स्वीकृति दिएका छौं, जब देश पतनको दिशातर्फ बिस्तारै, तर निश्चित रूपमा हिँड्दैछ । नेपाल अहिले एउटा गहिरो सामाजिक संक्रमणकालमा छ-जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र त्यसको दुरुपयोगबीचको सिमाना क्रमशः मेटिँदै गएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले मुलुकमा अराजकता, भ्रम र अविश्वासको कालो बादल फैलाएको छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अहिले जिम्मेवारीविहीनताको दलदलमा फस्दै गएको छ । स्वतन्त्रताका नाममा गरिएको अराजक प्रयोगले समाजभित्र आक्रोश, घृणा र द्वन्द्वको विष घोलिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले सूचना र जनचेतनाको माध्यमभन्दा बढी ‘मानसिक रणभूमि’ बनेको छ । जहाँ सत्य र असत्यबीचको रेखा धमिलो छ, भावना र तथ्यबीचको युद्ध चलिरहेको छ । एक महिनाको डिजिटल गतिविधि हेर्दा–नेपाल अब अनियन्त्रित अभिव्यक्तिको खतरनाक घेराभित्र पसिसकेको प्रष्ट देखिन्छ । फेसबुक, टिकटक, एक्स (ट्विटर) र युट्युबजस्ता प्लेटफर्म सूचना र विचार आदानप्रदानका माध्यम नभई ‘डिजिटल भिड’ सञ्चालन गर्ने हतियारमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । हरेक पोष्ट, ििभडयो वा टिप्पणीले कुनै न कुनै समुदाय, व्यक्तित्व वा संस्थाको चरित्रहत्या गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, न्यायाधीशदेखि प्रहरीसम्म-सबै सामाजिक सञ्जालको ‘डिजिटल आतंक’बाट तर्सिएका छन् । अघिसम्म ‘सञ्जालमा नियमन ल्याउनु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो’ भनेर विरोध गर्नेहरू अहिले आफ्नै डरमा नियमनकै माग गर्न थालेका छन् । यसले एउटा गहिरो सत्य उजागर गर्छ-नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अहिले स्वतन्त्र नभई अनियन्त्रित भइसकेको छ । र, यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड आफैं ढल्नेछ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अफवाह र हल्लाहरूले न केवल जनमत भ्रमित बनाइरहेका छन्, बरू राष्ट्रको आन्तरिक स्थायित्वमाथि पनि प्रहार गरिरहेका छन् । ‘लाइक’ र ‘भ्यू’को प्रतिस्पर्धामा सत्य मर्छ, ‘ट्रेंड’ बन्ने होडमा नैतिकता हराउँछ । यस्ता हल्लाले सरकार, अदालत, सेना, प्रहरी जस्ता संस्थाप्रतिको विश्वास घटाइदिएका छन् । नागरिकमा शासन प्रणालीप्रतिको आस्था कमजोर भएको छ, जसको परिणामस्वरूप समाज निराशा र असुरक्षाको छायाँमा डुबिरहेको छ ।

आमनागरिक पनि यस्ता डिजिटल अराजकताका सहभागी भइरहेका छन्- कहिले अनजानमै, कहिले आवेगमा । कसैले एउटा पोष्ट लेख्छ, अर्कोले त्यसलाई तथ्यजस्तो मानेर साझा गर्छ, तेस्रोले त्यसलाई घृणाको भाषामा परिणत गर्छ । अन्ततः एउटा सानो गलत जानकारी पनि हजारौं मानिसको सोचमा घाउ पार्छ । यस्तो ‘भिड–मनोविज्ञान’ले अहिले नेपालको सामाजिक संयोजनलाई भत्काउँदैछ । सबैभन्दा डर लाग्दो कुरा के छ भने, राज्य नै अब यस डिजिटल युगको चुनौती सामना गर्न असमर्थ देखिन थालेको छ । सूचना प्रविधि मन्त्रालय मौन छ, साइबर प्रहरी सीमित स्रोत र कानुनी अस्पष्टतामा बाँधिएको छ, अनि राजनीतिक दलहरू आफ्ना समर्थक सञ्जाल प्रयोगकर्तामार्फत अरूको चरित्र हत्या गर्ने अभियानमा व्यस्त छन् ।

सरकार छ, तर जनतामा सरकारको उपस्थिति छैन । नागरिकले सरकारलाई फेसबुकमा मात्र देख्छन्–व्यवहारमा होइन । मन्त्री र नेताहरू आफैंलाई सुरक्षित राख्ने प्रयासमा छन्, तर राष्ट्र असुरक्षाको गर्तमा डुब्दै छ । जब राज्यको उपस्थितिभन्दा अफवाहको प्रभाव बढी हुन्छ, त्यो देशले दीर्घकालीन शान्ति टिकाउन सक्दैन । अब प्रश्न उठ्छ, के यो स्वतन्त्रता हो वा अराजकता ? के यो अभिव्यक्ति हो वा विद्रोहको औजार ? लोकतन्त्रले स्वतन्त्रता दिन्छ, तर त्यससँग जिम्मेवारीको माग पनि गर्छ । तर, नेपालमा अहिले स्वतन्त्रता केवल बोल्ने अधिकार बनेको छ, सुन्ने, बुझ्ने र सोच्ने जिम्मेवारी भने हराइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब सामाजिक सञ्जाल नियमनको माग केवल राजनीतिक बहसको विषय होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ । तर, नियमनको अर्थ सेन्सर होइन-यो जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको सुनिश्चितता हो । कानुनले गलत सूचनाको प्रसार, घृणा र हिंसालाई रोके पनि, स्वस्थ अभिव्यक्तिलाई सधैं सुरक्षित राख्नुपर्छ । नेपालले यो डिजिटल युगमा स्वतन्त्रता र अनुशासनको सन्तुलन खोज्न सकेन भने, हामी केवल अराजकता होइन, सामाजिक विभाजन र हिंसाको खतरनाक दिशातर्फ अगाडि बढ्नेछौं । सञ्जालको भिडमा सत्य हराउनेछ, अनि राष्ट्र नै ‘ट्रेंडिङ विषय’ बन्नेछ-तर त्यसबेलासम्म सायद हाम्रो लोकतन्त्रमा ‘नेटवर्क सिग्नल’ मात्र बाँकी रहनेछ । नेपाल अहिले केवल राजनीतिक संकटमा छैन- यो मुलुक सामाजिक, वैचारिक र सुरक्षात्मक संकटको पनि भुमरीमा प्रवेश गर्दैछ । निराशा, अविश्वास र असुरक्षाको यो वातावरणले त्यस्ता शक्तिहरूलाई पुनः जीवित गराएको छ, जसले इतिहासमा देशलाई अस्थिरताको गर्तमा धकेलेका थिए । जनताको मनमा शासनप्रतिको भरोसा घट्दै जाँदा, पुराना राजनीतिक शक्ति र चरमपन्थी समूहहरू फेरि जुर्मुराउन थालेका छन् ।

देशका विभिन्न भागमा ‘स्वतन्त्र’, ‘जनता जागरण’ वा ‘राष्ट्रिय पुनःनिर्माण’ जस्ता नाम बोकेका अनेक बेताल समूहहरू देखा पर्न थालेका छन् । यी समूहहरूको कुनै स्पष्ट संगठनात्मक ढाँचा छैन, न त ठोस राजनीतिक दर्शन । तर, राज्यको कमजोर उपस्थितिले उनीहरूलाई शक्ति र हिम्मत दुवै दिएको छ । जब शासन कमजोर देखिन्छ, त्यही कमजोरी चरमपन्थीहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्छन् । अहिले नेपालको सामाजिक वातावरण यही अवस्थातर्फ ढल्कँदै गएको छ । विभिन्न प्रदेशमा स्वतन्त्र नामका समूहहरूले ‘राज्य असक्षम छ’, ‘जनता अब आफैं उठ्नुपर्छ’ भन्ने भावनालाई उचाल्दै भिड परिचालन गर्न थालेका छन् । उनीहरूले अनलाइन अभियान, भिडयो र सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतालाई भावनात्मक रूपमा उत्तेजित बनाइरहेका छन् । यस्ता समूहहरू अनुशासन र जिम्मेवारीविहीन स्वतन्त्रताको चरम प्रतीक हुन्-जहाँ असन्तुष्टि नै विचार र अराजकता नै अभिव्यक्ति बन्न पुगेको छ ।

अर्कोतर्फ, ‘हिन्दु राज्य र राजसंस्थाको पुनःस्थापना’ जस्ता नारा बोकेका समूहहरू पनि तीव्र रूपमा सक्रिय हुन थालेका छन् । यी नारा अब केवल वैचारिक बहसका विषय रहेन, ती राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका संवेदनशील मुद्दा बनेका छन् । राजतन्त्र र धर्मको पुनरुत्थानको नाममा भइरहेका अभियानहरूले राज्यको अस्तित्वमाथि नै वैकल्पिक प्रश्न उठाउन थालेका छन्, ‘वर्तमान व्यवस्था असफल भयो, अब के गर्ने ?’ राजनीतिक रूपमा विखण्डित र प्रशासनिक रूपमा दिशाहीन देशमा यस्ता आन्दोलनहरूको विस्तार हुनु अचम्मको कुरा होइन । जब सरकार मौन हुन्छ, जब न्याय ढिलो हुन्छ, जब जनतामा भविष्यप्रतिको विश्वास मर्छ- त्यो शून्यलाई चरमपन्थी विचारले पूर्ति गर्छ । यही स्थिति अहिले नेपालमा पुनः देखा पर्न थालेको हो ।

यसैबीच, सुरक्षा संयन्त्रको अवस्था पनि उतिकै चिन्ताजनक बनेको छ । ‘जेनजी आन्दोलन’ का नाममा भएको हिंसापछि प्रहरी संगठन अझै आत्ममूल्यांकन र पुनर्संरचनाको चरणमै अड्किएको छ । तर, अपराधीहरू भने न त लजाएका छन्, न त लुकिरहेका-बरू खुलेआम हिँड्दै समाजमा आतंक फैलाइरहेका छन् । यस्ता दृश्यहरूले नागरिकको मनमा एउटा खतरनाक सन्देश पठाएका छन्- ‘कानुन अब लागू हुँदैन, शक्तिशालीले जे गर्छ, त्यो नै सत्य हो ।’ प्रहरी संयन्त्र निरीह बनेर घटना हेरिरहेको छ । कानुनका हदभित्र रहेर काम गर्न खोज्ने इमानदार अधिकारी राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावको चपेटामा छन् । परिणामस्वरूप, नागरिकको सुरक्षा भावनामा गहिरो दरार परेको छ । देशका धेरै ठाउँमा टोल-टोलमा ‘नागरिक सुरक्षा समूह’ गठन हुन थालेका छन्–जुन कुनै अर्थमा आत्मसुरक्षाको प्रतीक हो, तर दीर्घकालीन दृष्टिले यो राज्यविहीनताको संकेत पनि हो ।

अझ भयावह कुरा के छ भने, हिजोका हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरू, जसले समाजमा आतंक मच्चाएका थिए, तिनै व्यक्तिहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘नायक’का रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनीहरूको हिँस्रक गतिविधिका भिडियो भाइरल भइरहेका छन्, र भिड तिनलाई ‘साहसी नागरिक’को उपाधि दिइरहेकी छ । राज्यले यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न न सकेको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा मौन सहमति दिएको अनुभूति जनतामा भइरहेको छ । जब अपराधी दण्डविहीन रहन्छन्, तब अपराध स्वयं संस्कृतिको रूपमा मौलाउँछ । अनि त्यो संस्कृतिले राज्यका हरेक संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ-कानुन केवल कागजमा रहन्छ, न्याय केवल भाषणमा सीमित रहन्छ । अहिले नेपाल यही अवस्थाबाट गुज्रँदैछ । र, जब राज्य मौन रहन्छ, चरमपन्थी बोल्न थाल्छन् । जब शासन असक्षम देखिन्छ, स्वतन्त्र समूहहरू ‘सशक्त’ देखिन थाल्छन् । अनि जब न्याय ढिलो हुन्छ, भिड नै न्यायाधीश बन्छ । यही बाटो हो जसले कुनै देशलाई पतनको दिशातर्फ डोर्‍याउँछ ।

नेपाल अहिले इतिहासको अर्को मोडमा उभिएको छ-जहाँबाट या त राज्यले आफ्नो नियन्त्रण पुनःस्थापना गर्न सक्छ, या यो देश अराजकताको अर्को अध्यायमा प्रवेश गर्नसक्छ । राजनीतिक दलहरू यदि अझै स्वार्थमा डुबिरहे, सुरक्षा संयन्त्र यदि अझै निर्देशको प्रतीक्षामात्र गरिरह्यो र नागरिक यदि अझै मौन रहे-भोलि यो मौनता आफैं विष्फोटमा परिणत हुनेछ । नेपाल अहिले इतिहासको अत्यन्त संवेदनशील मोडमा उभिएको छ-जहाँ राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असन्तुलन, आर्थिक निराशा र संस्थागत विफलता एकैसाथ फिँजिँदै देशलाई अराजकताको गर्ततर्फ धकेलिरहेका छन् । शक्ति र स्वार्थको खेलले मुलुकलाई दिशाहीन बनाएको छ, जनतामा निराशाको बादल बाक्लिँदै गएको छ र राज्य संयन्त्रहरू आन्तरिक जर्जरतामा फसिरहेका छन् । लोकतन्त्रको नाममा चलिरहेको यो अनियन्त्रित व्यवस्थाले जनतामा आशा होइन, भय र घृणाको भाव उत्पन्न गरेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले शासनको मेरुदण्ड कमजोर बनाउँछ, त्यसले प्रशासनिक संरचना भत्काउँछ र अन्ततः कानुनी राज्य नै ध्वस्त पार्छ । अहिले नेपालमा त्यही क्रम दोहोरिँदैछ । सरकार बनेका छन्, तर स्थायित्व छैन, नीति बनेका छन्, तर कार्यान्वयन छैन । संसद् केवल उपस्थितिको औपचारिकता जस्तै बनेको छ । विपक्ष केवल भाषणमा सीमित छ । जनता भने आफ्नै राज्यभित्र असुरक्षित र परित्यक्त महसुस गरिरहेका छन् । यस राजनीतिक कमजोर संरचनाको प्रभाव सामाजिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएर गएको विभाजनकारी प्रवृत्तिले समुदाय र समुदायबीचको विश्वास तोड्दै लगेको छ । अफवाह, हल्ला र झुठा सूचनाको बाढीले समाजलाई विषाक्त बनाइरहेको छ । एकातिर निराश नागरिकहरू आक्रोशित छन्, अर्कोतिर राज्य मौन छ । स्वतन्त्रताको नाममा भइरहेको विषवर्षाले लोकतान्त्रिक मूल्य र सभ्य संवादको संस्कृतिलाई क्षय गरिरहेको छ ।

राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा त गर्नैपर्छ, तर त्यससँगै जिम्मेवारी र मर्यादाको सन्तुलन पनि स्थापित गर्न जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको विषवर्षा रोकिनुपर्छ-नियमनको नाममा दमन होइन, सत्य, तथ्य र सभ्यताको रक्षा गर्न आवश्यक कानुनी संरचना अब अनिवार्य छ । कानुनको शासन पुनःस्थापित गर्न नसके, नागरिकको सुरक्षाबोध जगाउन नसके र आर्थिक आशा पुनः जन्माउन नसके जनताको यो मौन निराशा भोलि अझ ठूलो विद्रोहमा परिणत हुनसक्छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था उतिकै चिन्ताजनक छ । लगानीकर्ता तर्सिएका छन्, उद्यमीहरू हतोत्साहित छन् र युवापुस्ता देश छोड्न आतुर छन् । उद्योग, रोजगारी र उत्पादनका सूचक घटिरहेका छन् । कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्र सबैले राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक अक्षमतालाई दोष दिइरहेका छन् । यो केवल आर्थिक समस्या होइन-यो राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो । जब युवाहरू आफ्नै भूमिमा सम्भावना देख्दैनन्, तब देशको मेरुदण्ड नै कमजोर पर्छ । राज्यका संस्थाहरू- न्यायपालिका, प्रहरी, सेना र प्रशासन-सबै आन्तरिक अविश्वास र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कमजोर बनेका छन् । ‘कानुन सबैका लागि बराबर’ भन्ने सिद्धान्त अब केवल नारामै बाँकी छ । शक्तिशाली दण्डमुक्त छन्, कमजोर डरमा बाँचेका छन् । अपराधको संस्कृतिले नैतिकता र अनुशासनको स्थान लिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा कानुनको शासन पुनःस्थापित गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनैपर्छ । सुरक्षातन्त्र पनि गम्भीर परीक्षणको अवस्थामा छ । पछिल्ला आन्दोलन र हिंसात्मक घटनाहरूले प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्रको विश्वसनीयता हल्लाएको छ । अपराधीहरू सजायका सट्टा ‘सामाजिक नायक’ बन्न थालेका छन् । जनतामा सुरक्षाबोध हराउँदै जाँदा, टोल-टोलमा ‘नागरिक सुरक्षा समूह’ बनिन थालेका छन् । यो अवस्था राज्यविहीनताको पूर्वसूचना हो- जहाँ जनताले अब शासनमा होइन, आफ्नै हातमा सुरक्षाको जिम्मा लिन थालेका छन् ।

नेपाललाई अहिले स्थिरता, संयम र स्पष्ट दिशाको आवश्यकता छ । यस मुलुकलाई भाषण होइन, व्यवहारिक नेतृत्व चाहिएको छ, राजनीतिक नारा होइन, नीति र कार्यान्वयन चाहिएको छ । राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा त गर्नैपर्छ, तर त्यससँगै जिम्मेवारी र मर्यादाको सन्तुलन पनि स्थापित गर्न जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको विषवर्षा रोकिनुपर्छ- नियमनको नाममा दमन होइन तर सत्य, तथ्य र सभ्यताको रक्षा गर्न आवश्यक कानुनी संरचना अब अनिवार्य छ । कानुनको शासन पुनःस्थापित गर्न नसके, नागरिकको सुरक्षाबोध जगाउन नसके र आर्थिक आशा पुनःजन्माउन नसके-जनताको यो मौन निराशा भोलि विद्रोहमा परिणत हुनसक्छ । इतिहासले देखाएको छ, जब जनता आफ्नो राज्यबाट विमुख हुन्छन्, तब व्यवस्था टिक्दैन । अहिले नेपालको अवस्था ठीक त्यही मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ हरेक गलत निर्णयले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । राज्यले अब तत्काल संयमित, दृढ र जिम्मेवार शासनको अभ्यास गर्नैपर्छ । यस मुलुकलाई नारा होइन, नियत चाहिएको छ, शक्ति होइन, शुद्धता चाहिएको छ । यदि यो चेतावनीलाई पनि कानमा तेल हालेर बेवास्ता गरियो भने आजको अस्थिरता भोलिको विघटनमा रूपान्तरण हुन बेर लाग्दैन । (लेखक डा.उपाध्याय १५३ विश्वकीर्तिमान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)