अपचलनमा त्रिविको जग्गा

सरकारी वा संसथाहरूका जग्गाजमिन मिच्ने, कब्जा गर्ने र आफ्नो स्वामित्वअन्तर्गत उपभोग गर्ने प्रचलन नयाँ होइन । कुनै समयमा निक्कै चासोकासाथ खोजी-नीति हुन्छ, कुनै समय त्यतिकै त्यो हराएर जाने गर्छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मिचिएका यस्ता जग्गाजमिनको लागत तयार गर्ने र सही स्वामित्य स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेका छन् जसलाई प्रशंसनीय मान्नुपर्छ । यतिखेर चर्चा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चलेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालकै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो । २०१६ सालमा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयसँग ठूलो परिमाणमा जग्गाजमिन रहेको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा तीमध्ये धेरैजसो जग्गा व्यक्ति तथा विभिन्न निकायको अनधिकृत प्रयोग र अपचलनको चपेटामा परिरहेको छ । नेपालको शैक्षिक इतिहास हेर्दा, धेरै लामो समयसम्म हाम्रो शिक्षाप्रणाली भारतका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा निर्भर रहँदै आएको थियो । यिनै परिस्थितिमा २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना हुनु नेपालको उच्च शिक्षाको विकासतर्फको ऐतिहासिक कदम थियो । त्यसअघि नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा स्वयंमा कल्पनाबाहिरको विषय मानिन्थ्यो । पहिलेका समयमा नेपालका विद्यार्थीहरूले कहिले कलकत्ता बोर्ड र कहिले पटना बोर्डबाट परीक्षा दिइरहेका थिए ।

सम्वत् १९९० सालमा श्री ३ महाराज जुद्ध शमशेरले नेपालमै एस.एल.सी.परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएपछि नेपालको शिक्षामा स्वदेशीकरणको बाटो खुलेको मानिन्छ । त्यो समयको दृष्टिले उक्त निर्णयलाई एक क्रान्तिकारी र साहसिक कदमका रूपमा लिइन्थ्यो । त्यस्तैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना पनि त्यही सोच र भावनासँग जोडिएको ऐतिहासिक कदम मानिएको थियो । यद्यपि यो विश्वविद्यालय राणा शासन अन्त्य भएको करिब एक दशकपछि, प्रजातान्त्रिक शासनकालमा स्थापना गरिएको हो । विश्वविश्वद्यालय स्थापनार्थ राजा त्रिभुवनका रानीहरू कान्ति र ईश्वरीले आफ्नो गरगहना बेचेर नगद उपलब्ध गराएको इतिहास छ । तिनै दुई दाताका नामा केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा कान्ति-ईश्वरी महिला छात्रावास समेत बनेको छ ।

त्यसबेला कीर्तिपुर क्षेत्रका धेरै किसानहरूको जमिन सरकारले लिएर विश्वविद्यालयको लागि उपयोग गरेको थियो । अहिले त्यस घटनाका करिब ६५-६६ वर्ष भइसकेका छन् । समय-समयमा यस विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी विवाद उठ्ने गरेको छ । केही वर्षअघि त कुनै राजनीतिक दलले त्यही विषयलाई उपयोग गर्दै जग्गाधनीहरूलाई उक्साएर ‘हाम्रो जग्गा फिर्ता गर’ भन्ने अभियानसमेत सञ्चालन गरेको थियो । त्यो बेला सरकारले प्रतिरोपनी करिब हजार रुपैयाँमा लिएको जमिन आज करोडौं मूल्यको भइसकेको छ ।

त्यही प्रलोभन देखाएर जग्गा फिर्ता अभियान राजनीतिक पार्टीहरूको विवादको विषय बनेको थियो । तर, एकचोटि बिक्री भइसकेको जग्गा सरकारबाट पुनः फिर्ता हुने सम्भावना स्वाभाविक रूपमा थिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यस्तै प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको हजारौं रोपनी जग्गामध्ये अहिले धेरै भाग विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूको अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त जग्गा कुन व्यक्तिको वा संस्थाको अधिनमा कसरी पुगेको हो भन्ने विषयमा छानबिन आयोग गठन भई त्यसले प्रतिवेदन पनि पेश गरिसकेको धेरै समय भइसकेको छ । तर, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न यसअघिका सरकारहरूले हिचकिचाहट देखाउँदै आएका थिए । यसबीच, वर्तमान अन्तरिम सरकारले भने त्यसतर्फ चासो देखाएको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पदभार सम्हाल्ने क्रममा नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो र सो प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक भइसकेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा रहेको जग्गा अपचलनमा परेको विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि चासो देखाउनुभएको छ । सरकारको यस्तो कदम प्रसंशायोग्य छ । त्रिविको जग्गा त्रिविकै अधिनमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता जनस्तरबाट न उठेको होइन । नेपालमा भूमाफियाहरूले सबैभन्दा बढी जग्गाजमिनहरूमै आँखा गाडेर आफ्नो अधिनस्थ बनाउने प्रचलन व्यापक रूपमा भइरहेको हो ।

राजनीतिक परिवर्तनको संक्रमणसँगै यस्ता अनियमित कार्यहरू अत्यधिक रूपमा हुनथालेका हुन् । गिरिबन्धु टी-स्टेट, ललिता निवास, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा, बालमन्दिर, नारायणहिटी दरबार क्षेत्र, टीकापुरलगायतका जग्गाहरू व्यक्तिहरूले आफ्नै अधिनमा लिने कार्य व्यापक रूपमा भयो । यस्ता जग्गामा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने कुरा कल्पनै गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति, तिनका आफन्त र माथिल्लो तहमा पहुँच भएका व्यक्तिहरूले मिलेमतो गरी यस्ता जग्गा ओगटेका देखिन्छन् । विरोधका आवाजहरू नउठेका होइनन्, कानुनी लडाइँहरू पनि भइरहेका छन् । तर विश्वविद्यालय, मठमन्दिर, गुठी र विद्यापीठका नाममा रहेका जग्गाजमिनमा समेत माफियाहरूले आँखा गाडेर कब्जा जमाउने र बिक्रीवितरण गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ ।

यी कार्यहरूमा सरकारी निकायका अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू पनि संलग्न हुनेभएकाले उनीहरू सफल हुँदै आएका छन् । यस्तै उदाहरणका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब २४०० रोपनी जग्गा अहिले हराउने अवस्थामा पुगेको हो । विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको यति ठूलो परिमाणको जग्गा फिर्ता गर्न सकिए त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्ति अर्बौंले बढ्नेछ । पछिल्लो समयमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूको विस्तारसँगै त्रिविबाट प्रमाणपत्र तह हटेको पनि धेरै भइसकेको छ । विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा छ भने स्थायी प्राध्यापकहरूलाई सेवासुविधा दिनुपर्ने बाध्यताले विश्वविद्यालय आर्थिक दबाबमा परेको छ ।

त्रिविको यत्रो ठूलो सम्पत्ति अपचलन भएको विषयमा विश्वविद्यालय आफैंले खोज-अनुसन्धान गर्न नसक्नु दुःखद् पक्ष हो । विभिन्न समयमा बनेका सरकारहरूको समेत स्वार्थ त्यसमा गाँसिँदा यस्ता अपचलनका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । अघिल्ला सरकारले छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । तर, वर्तमान सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर खोजबिन गर्न चासो देखाएको छ । यसतर्फ वर्तमान शिक्षामन्त्री सक्रिय हुनुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुभएको छ ।
त्रिवि पदाधिकारीहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । अन्य स्थानमा जस्तै विभिन्न समयमा कब्जा परेका जग्गा पुनः राज्यको स्वामित्वमा फर्काउन नसकिएको अवस्था दोहोरिनु हुँदैन । त्रिविको जग्गाको हकमा पनि सोही नियति नदोहरियोस् । सबै पक्षले हृदयदेखि नै चासो लिएर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाई, कब्जामा परेका र अपचलन भएका जग्गा फिर्ता गर्न साहसिक कदम चाल्नु जरुरी छ ।