निर्वाचन, मुलुकको राजनीति, जेनजी आन्दोलन र नागरिक समाज

समग्र राजनीतिको मूल आधार निर्वाचन हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन आवधिक, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा सम्पन्न गरिन्छ । प्रजातन्त्रलाई जीवन्त राख्न निर्वाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचन प्रणाली सकेसम्म सरल, सबैले बुझ्ने खालको र कार्यान्वयन लायक हुनुपर्दछ । नेपालमा निर्वाचन सम्बन्धमा हालसम्म विभिन्न आठवटा ऐनहरू, ६ वटा नियमावली र एकवटा आचारसंहिता निर्माण गरिएको छ । मतदाता नामावली ऐने, २०७३, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०७३, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ यसका उदाहरणहरू हुन् ।

वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको मिति २०८२/११/२१ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा एकता, समन्वय र सद्भावको वातावरण बन्नुपर्दथ्यो । जो हालसम्म छैन । आमनागरिकको निर्वाचनप्रतिको उच्चतम सहभागिताले मात्र यसको सार्थकता सिद्ध गर्दछ । निर्वाचनमा जानुअघि ध्वस्त सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुननिर्माण वा मर्मत, कर्मचारीहरूमा निर्वाचन कामप्रतिको मानसिक तथा शारीरिक तयारी, सुरक्षाकर्मीहरूमा उच्चमनोबलको आर्जन, मतदातामा निर्वाचनप्रतिको उत्साह वा आवश्यकताको महसुस गराइनु जरुरी छ ।

समाजवाद वा साम्यवाद भनेर हिजो जनतालाई सुनाइएका दार्शनिक आधारहरू केबल देखाउने दाँतमात्र सावित भए । राज्यले नेपाली समाजको जीवन जगत बुझ्ने प्रयास पटक्कै गरेन । जनजीविका वा अन्य भरोशाका विषयमा अनुसन्धान, योजना निर्माण, अध्ययन, सहभागिता वा अनुभव आदान प्रदानमा कुनै चासो देखाइएन । समग्रमा सरकार जनउत्तरदायी बन्न सकेन भन्ने गुनासो व्याप्त रहन पुग्यो ।

आन्दोलनमा मृत्यु भएका शहीदका परिवारलाई राहत स्वरूप मल्हम लगाउनु, घाइतेको यथोचित उपचार गर्नु, तोडफोड वा लुटपाट भएका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु, दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु, निर्वाचन पूर्वसरकारले गर्नुपर्ने तात्कालिक कर्तव्य हुन् । निर्वाचनमा हुनसक्ने कसुरका सँगसँगै अन्य आपराधिक घटनामा संलग्नलाई शीघ्र कानुनी कारबाही गर्न वा पक्रेर हिरासतमा लिने प्रहरी कार्यालय प्रभाग, वृत्त वा परिसरको पूर्वतयारी गर्न, अदालतबाट त्यसको प्रभावकारी सुनुवाइ गर्न, ध्वस्त अदालती संरचना बनाउन पनि उत्तिकै चुनौती छ ।

यसमा आमराजनीतिक शक्ति वा आमनागरिकसँगको सहकार्यबाट मात्र हामी निर्वाचनको पूर्वतयारीमा जुट्न सक्छौं । त्यसका लागि सरकारले शीघ्रतिशीघ्र अग्रसरता लिन जरुरी देखिन्छ । विगत आन्दोलनमा प्रहरीका पोशाक, हतियार र गोलीसमेत लुटिएको अवस्था छ, तत् सामग्रीहरूको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनका बेलामा हुनसक्ने सम्भावित आपराधिक कार्य रोक्न हामी कत्तिको सक्षम छौं यतातर्फ स्पष्ट रणनीति तयार गरेरमात्र निर्वाचनमा जाँदा यसको सार्थकता देखिने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलन
मुलुकमा व्याप्त आर्थिक अनियमिततामात्र होइन राजनीतिक, व्यावसायिक, पेशागत, नैतिक भ्रष्टाचार वा अनियमितताविरुद्ध युवाहरूले प्रदर्शन गरेको आक्रोश वा असन्तुष्टि थियो जेन-जी आन्दोलन, नेतृत्वले बेलैमा सुझबुझ पु¥याउन आवश्यक थियो ।

सामाजिक सञ्जाल बन्दको हठात निर्णय नै प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो, तरुण पुस्तामा रहेको असन्तुष्टिको फाइदा कतै धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूले उठाउने दुष्प्रयास गरे, तीनै तरुणका काँधमा बन्दुक तेस्र्याएर प्रहार गर्ने काम भयो, अग्रगमनको नारा, नारामै सीमित रहेको, तरुणहरूका शिक्षा, दीक्षा, रोजगारी र व्यावसायिक जीवनको सपना तुहाइयो । वृद्ध बाजेलाई भीरबाट गुल्ट्याउन बाउले बोकेको डोको अब नातिले बोक्न पुग्यो । अर्थात् जे रोपियो त्यही उम्रियो, त्यही फुल्यो फल्यो ।

समाजवाद वा साम्यवाद भनेर हिजो जनतालाई सुनाइएका दार्शनिक आधारहरू केबल देखाउने दाँतमात्र सावित भए । राज्यले नेपाली समाजको जीवनजगत बुझ्ने प्रयास पटक्कै गरेन । जनजीविका वा अन्य भरोशाका विषयमा अनुसन्धान, योजना निर्माण, अध्ययन, सहभागिता वा अनुभव आदानप्रदानमा कुनै चासो देखाइएन । समग्रमा सरकार जनउत्तरदायी बन्न सकेन भन्ने गुनासो व्याप्त रहन पुग्यो । नेताले आफ्ना विचार वा विश्लेषण, चिन्ता र चिन्तन केवल आफू, आफन्त वा आफ्नाका लागि होइन आमनागरिकका लागि प्रयोग गर्न सकेनन् भने समाजबाट न्याय र समानता हराएर जान्छ । राष्ट्रियताप्रतिको नागरिकहरूको मोह कमजोर हुँदै जान्छ र समाजमा विद्रोह हुन्छ तसर्थ नेतृत्वले नागरिक हक न्याय र समानताप्रतिको आफ्नो ध्येयलाई बेलैमा स्पष्ट गर्न जरुरी छ ।

सामान्य विरोध प्रदर्शन भनिएको घटनाले उग्रआन्दोलनको रूप लिन पुगेपछि !
कसैको अहंकार, कसैको भावी सपना र कसैको सक्कली अनुहार चिन्ने अवसर यो आन्दोलनले दिलायो । मन्त्री पदमा कस्ता मानिसहरू बस्दा रहेछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पनि देखियो । दुर्भाग्ययुक्त कलिला कर्णाधारहरूको जीवन लीला समाप्त गरियो । निजी, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको स्वाहा तुल्याइयो । झण्डै ७५ जनाले ज्यान गुमाए, ३,५०० भन्दा बढी घाइते हुन पुगे, १४,००० भन्दा बढी कैदी बन्दीहरूलाई भगाइयो, त्यतिकै संख्यामा सुरक्षाकर्मीका हतियारहरू लुटिए, लाखौं राउण्ड गोलीहरू दम्पच पारिए । महत्वपूर्ण भौतिक संरचना खरानी बनाइयो, संविधान मृत प्रायः हुन पुग्यो । लुटपाट र आगनजीले नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलियो । नेपालीहरू उग्र, उदण्ड र विध्वशंकारी हुन्छन् भन्ने विश्वास वा आशंकामा कतिपय मुलुकले कामदार भिसासमेत रोकेको देखियो ।

आन्दोलनको मर्म जायज थियो, जसका मागलाई शीघ्रातिशीघ्र सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो तर मौकाम यसलाई उपेक्षा गरियो । केही पनि होइन भन्ने सोचियो, आँफू बाघ र अरूलाई बिरालो सम्झने अहंकार देखाइयो । नाती-नातिना पुस्ताका तरुण सडकमा थिए । उनीहरूले कुनै क्षति नहुने, तोडफोड नगर्ने, अभद्र वा अशिष्ट गालिगलौजमा नजाने प्रतिबद्धतालाई गलत घुसपैठले निष्तेज तुल्याइदियो । प्रमुख प्रशासनिक अड्डादेखि न्यायपालिकासम्म ध्वस्त पारियो, सुरक्षा संयन्त्र निकम्मा बनाइयो, सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिराउने काम गरियो ।
नेता वा नेतृत्वको रवाफिलो जीवनशैली, उनीहरूका सन्तान छोराछोरीहरूको तडकभडक र नेताको अघिल्तिर चुँइक्क नबोल्ने दास मनोवृत्ति जस्ता कारणले आमनेपालीलाई विद्रोहमा उत्रिन बाध्य तुल्यायो । मौजुदा सरकारको नेतृत्व गिराएर वा संरचना भत्काएर विकल्पमा आफूले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने लोभ वा महत्वाकांक्षा घुसपैठको थप अर्को कारण थियो ।

आन्दोलनमा घुसपैठको अवस्था :
आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बन्ने र बनाइने सपनाले घुसपैठमा राम्रै काम गर्‍यो । यो सपना जेल तोड्न र तोडाउन सामर्थ रह्यो । प्रहरी चौकीहरू ध्वस्त तुल्याइयो, जनजीवन पूर्णअसुरक्षित बन्यो, त्यही मौका छोपेर बैंक, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक अखडाको सँगसँगै राष्ट्र बैंकसमेत लुट्ने प्रपञ्च रचियो । विभिन्न संगीन मुद्दाहरूका मिसिलहरू जलाएर रेकर्ड नष्ट गर्ने काम गरियो । कैदी बन्दीलाई जेलबाट छुटाइयो र तिनै कैदी बन्दी प्रयोग गरेर अदालत ध्वस्त तुल्याइयो । स्वतन्त्रता सेनानीहरूका आश्रमलाई समेत बाँकी राखिएन । मुलुकको सार्वभौमसत्त चिनाउने महत्वपूर्ण दस्ताबेजहरू, विभिन्न मुलुकसँगका सन्धि-सम्झौता, अनुबन्ध वा कूटनीतिक आधार, आश्वासनहरू खरानी बनाइयो । विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख वा कूटनीतिक नियोगहरूबाट प्राप्त महत्वपूर्ण रेकर्डहरू नष्ट गरियो । के यो जेन-जी आन्दोलनकै कारण हो ? के यो घुसपैठ थिएन ?

आन्दोलनपछि के-के भयो ?
अरू जेसुकै भए पनि जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको सर्वोत्तम प्रयोगशाला भनेर चिनिएको व्यवस्थापिका अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा भंग गरियो । सुशीला कार्की जो पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो, लाई संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मात्र होइन उहाँ आफैंले स्थापित गरेको संवैधानिक व्याख्याको सिद्धान्तविपरीत प्रधानमन्त्री बनाइयो । राजनीतिक दलहरूलाई वैचारिक, सांगठनिक र नीतिगत रूपमा मात्र होइन, राज्यसञ्चालनको स्टेक होल्डरका रूपबाट समेत पाखा लगाउने काम गरियो । कसैले मिहिनेत गरेर कमाएको सम्पत्ति, जसलाई भ्रष्टाचारको आर्जन मान्न मिल्दैनथ्यो त्यसउपर पनि मानवताहीन आक्रमण वा लुटपाट मच्चाइयो ।

प्रजातन्त्रमा सरकारको आलोचना वा विरोध प्रदर्शनलाई नागरिकका मौलिक हकका रूपमा बुझिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पवित्र मागका साथ विरोधमा उत्रिएका नाति पुस्तामाथि शत्रुराज्यको सैनिकमाथि प्रहार गर्ने विषाक्त गोली वर्षाउनु आफैंमा नरसंहारकारी अपराध हो । यसमा संलग्न दोषीहरू अवश्य नै पनि सजायका भागिदार छन् ।

राजनीतिक चेतना वा चिन्तनबाट भन्दा इष्र्या, आक्रोश, विद्रोह वा व्यक्तिगत लाभमा आन्दोलनलाई भर्‍यांग बनाइयो । ....चोर देश छोड भन्दै आफैं चोरी गर्न तम्सने प्रवृत्ति प्रत्यक्ष देखियो । आन्दोलनको विशुद्धतालाई विटुल्याउने काम गरियो । यसको परिणाम वा परिणति देश कता जाँदैछ ? नेपालीहरूको मानवता जीवित या मृत छ भन्नेसम्मको स्थिति सिर्जना गरिदियो । स्वतन्त्रता माग्नेहरू नै स्वच्छन्दता र स्वेछाचारीतामा परिणत हुन पुगे ।

आन्दोलनकारीमाथि निर्मम दमन !
प्रजातन्त्रमा सरकारको आलोचना वा विरोध प्रदर्शनलाई नागरिकका मौलिक हकका रूपमा बुझिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पवित्र मागका साथ विरोधमा उत्रिएका नाति पुस्तामाथि शत्रुराज्यको सैनिकमाथि प्रहार गर्ने विषाक्त गोली वर्षाउनु आफैंमा नरसंहारकारी अपराध हो । यसमा संलग्न दोषीहरू अवश्य नै पनि सजायका भागिदार छन् । यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु जरुरी छ । सँगसँगै जेलबाट भागे भगाइएका र सुरक्षाकर्मीको बन्दुक र गोलीसमेत लुटेर फरार भएका व्यक्तिले घटाउनसक्ने सम्भावित आपराधिक शृंखलाको आँकलन गर्दा तपाईं-हामी सबैको मुटु फुल्ने गर्दछ । यो संगीन घडीमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उपर कठोर कारबाही हुनु अनिवार्य छ ।

राज्यको दायित्व के त ?
हाम्रो संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो स्वतन्त्र, अभिवाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी लोकतन्त्र रहेको समाजवादउन्मुख राज्य हो । आफ्ना नागरिकलाई शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि दिनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यो मुलुकमा शान्तिको नाम भजाएर अशान्ति सिर्जना गर्ने, सुशासनको नाम भजाएर कुशासनलाई बढावा दिने, नारा समाजवादको बाँड्ने तर नेता र शासकले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आमनागरिकको बुझाइ रह्यो । आमनागरिकका चाहनालाई सम्बोधन, आश्वस्त तुल्याउने खालका योजना वा कार्यक्रम दिन नसक्नुको कारण नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गयो जुन असन्तुष्टि विद्रोह, तोडफोड वा आगजनीसम्मको अवस्थामा पुग्यो ।

अब पनि हामीले नागरिक असन्तुष्टि मेट्नेतर्फ ध्यान दिएनौं वा राज्य सञ्चालनमा अधिकतम नागरिक सहभागितालाई स्थान दिएनौं भने भविष्य अझै भयावह रहनेछ । राज्यको खर्च व्यवस्थापनको पारदर्शिता र नेताको सौखिनमात्र होइन विलाशी जीवनशैलीको मूल्यांगन तत्काल गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ जुन व्यक्तिले जीवनभर कमाएको कमाइ जनतामा बाँड्ने गरेको छ ऊमाथि आक्रोश पोख्नुपर्छ भन्ने होइन । अब हामी सादगी जीवनको अनुशरण गर्ने र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नसक्ने व्यक्तिलाई मात्र नेता मान्न सक्छौं । क्रमशः (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)