नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीमा किसानका लागि सरकारले वितरण गर्दै आएको रासायनिक मल अनुदानमा अनियमितता र दुरुपयोग भएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्। जिल्लामा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी किसान, सहकारी प्रतिनिधि र कृषि अधिकारीहरूले “बफर जोन”का नाममा राखिने मल निजी बीउ-विजन कम्पनीहरूले लाभ लिइरहेको बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति, नवलपरासीको आयोजनामा भएको बैठकमा सहभागीहरूले किसानका लागि पठाइने सरकारी अनुदान मल सहज रूपमा नपुग्ने गुनासो राखेका थिए । बैठकमा उठाइएको प्रमुख मुद्दा भनेको बफर मल वितरणमा पारदर्शिता नहुनु र पहुँचका आधारमा केही कम्पनीलाई मात्र लाभ पुर्याइने रहेको थियो ।
कृषि सामग्री कम्पनी, परासी कार्यालय प्रमुख तारा प्रसाद खनालकाअनुसार, मलको आपूर्ति भए पनि वितरण प्रणालीमा कमजोरीका कारण किसानले समयमा मल पाउन नसकेको बताउनु भयो । बफर कोटाका कारण आएको मल किसानसमक्ष प्रत्यक्ष पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै खनालले भन्नु भयो,-" अन्य जिल्लाहरूमा पनि बफर कोटा हटाउन माग उठिरहेको छ।"
कृषि ज्ञान केन्द्रका पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख डा. रविन्द्रनाथ चौबेले बफर राख्ने उद्देश्य गलत नभए पनि त्यसको सदुपयोगमा प्रश्न उठेको बताउनु भयो । “बफरमा राखिएको १० प्रतिशत मल निजी कम्पनीहरूलाई पहुँचका आधारमा वितरण हुँदा किसानका लागि हुने अनुदान कम्पनीले हिनामिना गर्ने अवस्था छ । यसको पारदर्शितामा केहि समस्या आएको देखियो ,” उहाँले भन्नुभयो ।
ADVERTISEMENT
प्रदेश सरकारले जिल्लालाई जम्मा ७.७२ प्रतिशत मात्र मलको कोटा निर्धारण गरेको छ। यो कोटा सातवटै पालिकामा क्रमशः बर्दघाट नगरपालिकामा १२.६९%, रामग्राम नगरपालिकामा १९.५४%, सुनवल नगरपालिकामा १३.७७%, सुस्ता गाउँपालिकामा १२.८७%, प्रतापपुरमा १६.२३%, सरावलमा १४.१२% र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा १०.७५%का दरले वितरण गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादवले मल वितरणमा पारदर्शिता र समयमै आपूर्तिको आवश्यकता औंल्याउँदै भन्नुभयो , “यदि बफर मल पहुँचका आधारमा वितरण भइरहेको छ भने त्यो प्रणाली तत्काल सुधारिनु पर्छ।” नीति तथा प्रणाली तत्काल सुधारी आएको मल किसानले मल पाउने गरी नीति हुनु पर्नेमा यादवको जोड छ ।
गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार, ३० हजार मेट्रिक टन मल खरिदमा करिब ५ हजार ५६२ मेट्रिक टन बफरमा राखिएको थियो । प्रति बोरा (५० केजी) मा ३ हजार रुपैयाँका दरले गणना गर्दा करिब ३३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान किसानभन्दा कम्पनीले लाभ लिएको अनुमान गरिएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रकाअनुसार, जिल्लामा हाल करिब २० हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती हुने गर्छ । तर किसानले आवश्यक मल समयमै नपाउँदा उत्पादनमा असर पर्न थालेको छ । सरोकारवालाले प्रदेश सरकारले मल वितरणमा हुने “राजनीतिक पहुँच र निजी स्वार्थ” अन्त्य गरी किसानमैत्री प्रणाली विकास गर्न माग गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच