राजनीतिक अस्थिरताले संघीयता बदनाम

मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सावित्री सुवेदी भण्डारीको एउटा विवादास्पद निर्णयले देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमालेको संघीयता प्रतिको अनास्थालाई पुष्टि गरेको छ । मधेस प्रदेशका ७८ जना सांसदहरूले बहालवाला मुख्यमन्त्री जितेन्द्रकुमार सोनललाई प्रदेश सभामा बहुमत सावित गर्न समय दिइनुपर्ने लिखित माग गर्दा पनि प्रदेश प्रमुखले २५ जना सभासदहरूको समर्थन रहेको नेकपा एमालेका प्रदेससभा संसदीय दलका नेतालाई मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु र सम्भावित विरोधको डरले महोत्तरी र धनुषाको सिमानामा पर्ने होटल पानस कटेजमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनु संविधान र पदीय मर्यादाको पनि उल्लंघन हो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको शपथ ग्रहण होटलमा हुनुभन्दा बढी दुर्भाग्य र विडम्बना अरू के नै हुन सक्दछ ?

संघीयताको औचित्यबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा नेकपा एमाले पृष्ठभूमिकी प्रदेश प्रमुखको यस आलोचनात्मक निर्णयले चारैतिर निन्दा र घृणाको पात्र बनिरहेको एमाले थप ओलोचित हुनेछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि नेपाल ट्रष्टको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नाम आएकै बखत प्रदेश प्रमुखको यस निर्णयले एमालेलाई थप विवादमा ल्याउने निश्चित छ । तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले बहुमत सावित गर्न सकेनन् भने प्रदेशमा मध्यावधिको चुनाव हुने अवस्था आउँछ । यस्तोमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण एमाले नै हुनेछ । बागमती प्रदेशको सिन्धुली सिमाना नजिक मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउनु प्रदेशको पनि अपमान हो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता जितेन्द्रकुमार सोनल मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएको एक महिना पनि बित्न नपाउँदै आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए । उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नेहरू सत्ताधारी गठबन्धनकै दुई प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको मुख्य भूमिका रह्यो ।

आठ वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा चारजना, सुदूर पश्चिममा पाँचजना, लुम्बिनीमा ६ जना, गण्डकीमा चारजना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । अब त मधेस प्रदेशमा पनि पाँचौ मुख्यमन्त्रीको रूपमा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । सरदर एक-डेढ वर्षमा एकजना मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने परम्परा र अवस्था रहिरूह्यो भने संघीयताप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ नै । हुन त संघीय सरकारको आयु पनि सरदर एक-डेढ वर्ष नै हो तर संघीय सरकारको हकमा यो कुरा लागू हुँदैन, किनभने यो ठूलाबडाहरूको अधिकारको विषय हो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता जितेन्द्रकुमार सोनल मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएको एक महिना बित्न नपाउँदै आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए । उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नेहरू सत्ताधारी गठबन्धनकै दुई प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको मुख्य भूमिका रह्यो । जनमत पार्टीका दुई र नेकपा माओवादी केन्द्रका दुईजना प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्री सोनलद्वारा प्रस्तुत विश्वास मतको प्रस्तावमा समर्थन गर्न नसकिने ठूलो अडान लिएपछि र जनमत पार्टीका दुईजना सांसदले विश्वास मतका लागि बोलाइएको संसद्को बैठकमा आफ्नो भौतिक उपस्थिति नदेखाएपछि मुख्यमन्त्री सोनलले सदनको सामना नै नगरी मधेस प्रदेशका सांसद र प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो राजीनामा दिए ।

उनको यस राजीनामाले गठबन्धन धर्मको अपमानमात्रै गरेको छैन कि अपितुः हत्तार-हत्तारमा गरिने अपवित्र राजनीतिक गठबन्धनको आयु र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिह्न उठेको छ । पछि गठबन्धनको पक्षमा ७८ जना सभासदले समर्थन जनाए तर तबसम्म ढिलो भइसकेको थियो । संघीयता, मधेसी दलहरूको घोषित प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा हो । अहिले देशमा संघीयताको विपक्षमा तीव्र गतिमा जनमत विकसित हुँदै गएको छ । संघीयतामा पनि स्थानीय तहको संरचनाप्रति कसेको गुनासो छैन, सर्वाधिक आक्रोश प्रादेशिक संरचनाप्रति देखिन्छ । यस्तोमा प्रादेशिक सरकारहरूले स्थायी सरकार दिन सकेनन् भन्ने जनतामा संघीयताप्रति विश्वास कसरी कायम हुनसक्छ ?

हुन त नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण भएको एक दशक बितिसकेको छ तर जननिर्वाचित प्रादेशिक सरकारहरू अस्तित्वमा आएको २०७४ माघ-फागुनदेखि नै हो । गएको यस आठ वर्षमा सबैभन्दा शिक्षित र जागरुक मतदाताहरूको बसोवास रहेको बागमती प्रदेसमा ६ जना मुख्यमन्त्री फेरिए डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शालिकराम जमकट्टेल, बहादुरसिंह लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँ गरी ६ जना मुख्यमन्त्री भए । राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौं तथा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, हेटौंडा र भरतपुर जस्ता महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरू रहेको प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार औचित्यहीन देखिनु अस्वाभाविक होइन तर स्थानीय तहको मुख्य काम भनेको नगरको सरसफाइ हो ।

बागमती प्रदेशले अहिलेसम्म आफ्नो औचित्य सावित गर्न सकेन । तुलनात्मक रूपमा मधेस प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व देखिएको छ । विसं २०७४ सालदेखि २०७९ सालसम्म जनता समाजवादी पार्टीका मोहम्मद लालबाबु राउत गद्यीले बडो सुझबुझ एवं समन्वयका साथ पाँच वर्षको आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे ।

बागमती प्रदेशका खासै पिछडिएका जिल्लाहरू पनि छैनन् । रसुवा, दोलखा, रामेछाप र केही अर्थमा सिन्धुपाल्चोक छन् । यस क्षेत्रलाई काठमाडौंले पनि हेर्न सक्दछ । बागमती प्रदेशको त खासै औचित्य देखिएन । सिन्धुली, चितवन र मकवानपुरका दक्षिणी भू–भागलाई मधेस प्रदेशमा गाँसिदिँदा पनि हुन्छ । बागमती प्रदेशले अहिलेसम्म आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकेन । तुलनात्मक रूपमा मधेस प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व देखिएको छ । विसं २०७४ सालदेखि २०७९ सालसम्म जनता समाजवादी पार्टीका मोहम्मद लालबाबु राउत गद्यीले बडो सुझबुझ एवं समन्वयका साथ पाँच वर्षको आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे ।

विसं २००७ सालदेखि लिएर आजसम्म नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाललाई पूरा गरेको उदाहरूण छैन । मुख्यमन्त्रीहरूको हकमा पनि यो उदाहरूण लागू हुन्छ तर मधेस प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल अवश्य पनि पूरा गरे । यो बेग्लै कुरा हो कि उनले पनि तीन वर्षपछि नयाँ सहयोगीहरूको समर्थन लिनुपरेको थियो ।

विसं २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा मधेसी दलहरू (जनता समाज पार्टी नेपाल तात्कालीन संघीय समाजवादी फोरम) र (लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, तात्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी)ले मिलेर चुनाव लडेका थिए । मधेस प्रदेशमा सरकार गठन लायक बहुमत पनि ल्याएका थिए तर उपरोक्त दुई दलबीच समन्वय कायम नभएपछि राजपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो र ठूला दलहरूको समर्थन लिनु मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आवश्यक भएको थियो । विसं २०७९ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा मिश्रित जनादेश आएपछि स्वभाविक रूपमै मधेस प्रदेशमा पनि मिलिजुली सरकार अस्तित्वमा आउनु स्वाभाविकै थियो । गएको तीन वर्षमा मधेस प्रदेशमा सरोजकुमार यादव (जसपा नेपाल), सतिसकुमार सिंह (जनमत पार्टी) र जितेन्द्रकुमार सोनल (लोसपा) मुख्यमन्त्री भए ।

चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा जितेन्द्र सोनल अथवा नयाँ अनुहारले शपथ ग्रहण गर्नेछन् । जनमत पार्टीको असहयोग अथवा विरोधका कारण जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको पतन भएको थियो जबकि जनमत पार्टी पनि त्यस सरकारमा सहभागी थियो । जनमत पार्टीभित्रकै असन्तोष र विद्रोहका कारण जनमतका नेता सतिसकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारको पतन भएको थियो र अहिले जनमत पार्टीकै दुईजना विधायक सतिसकुमार सिंह र त्रिभुवन साहको विरोधका कारण २५ दिनमै जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको सरकारको पतन भएको छ । यस आठ वर्षको अवधिमा जसपा नेपाल जनमत र लोसपाका नेताहरू मुख्यमन्त्री अथवा प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन सफल भए तर यसबाट जनताको जीवनमा भने परिवर्तन भएन ।

पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्यीमाथि ‘बेटी बचाउ-बेटी पढाऔं’ कार्यक्रमअन्तर्गत वितरण गरिएका साइकलको खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार अथवा अनियमतता भएको कुराको छानबिन अख्तियारले गरिरहेको छ । मधेस प्रदेशका अधिकांश मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ र अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । मधेस प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरूले विनाकमिसन काम गर्दैनन् भन्ने आरोप-पत्यारोप पूरै देशलाई थाहा छ । संघीयता सफल बनाउनमा मधेसी दल बढी संवेदनशील हुनुपर्छ ।