नेपाली गार्मेन्टका लागि अहिले ‘गोल्डेन अपरच्युनिटी’ छ : पशुपतिदेव पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ

दुर्ई दशकअघिसम्म निर्यातमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपालको तयारी पोशाक अहिले संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सन् २००५ सम्म वार्षिक ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात हुने गरेकोमा अहिले नौदेखि १० अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ भने लगानीसमेत घटेर डेढ अर्बमा झरेको छ । पछिल्लो समय ट्रम्प प्रशासनले चीन, भारत, बंगलादेश, भियतनामलाई उच्च भन्सारदर लागू गरेको छ । तर, नेपालको निर्यातमा भन्सारदर न्यून छ । जुन नेपालका लागि ठूलो अवसर भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । तयारी पोशाक दयनीय अवस्थाबीच गुज्रिरहेकै बेला जेन-जी सरकारले निर्यात अनुदान स्थगित गरिदिएको छ । न्यून भन्सारदरलाई अवसरका रूपमा लिँदै निर्यात बढाउन सरकारले थप सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै निर्यात कटौती गरेर ठूलो गल्ती गरेको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे बताउनुहुन्छ । तयारी पोशाक क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमिति सदस्यसमेत रहनुभएका पाण्डेसँग हिमालय टाइम्सका लागि लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानी :-

अहिले तयारी पोशाक उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
दशैँ-तिहार, छठलगायतका विभिन्न चाडपर्वका साथै अहिले धान काट्ने समय भएकाले कतिपय कामदार घर जाँदा तत्कालका लागि कामदार अभाव हुन्छ । जसका कारण उत्पादन केही घटे जस्तो देखिन्छ तर आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने बेलामा औसतमा उत्पादन र निर्यात बढेकै हुन्छ ।

 मागचाहिँ कस्तो छ ?
मागको कुरा गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै हो । विभिन्न मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयातका साथै निर्यातमा पनि हाम्रो लजिष्टिक खर्च बढी हुने गरेकाले हाम्रो उत्पादन केही महँगो पर्न जान्छ, त्यही भएर मूल्य प्रतिस्पर्धामा चुनौती छ, गुणस्तरमा भने हामी कमजोर छैनौं । त्यसैले हामीले अन्य मुलुकले उत्पादन गर्नेभन्दा आफ्नै खालका भ्यालु एडिसन बढी गर्न सकिने वस्तुहरू बढीमात्रामा उत्पादन गर्छौं ।

न्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यस्ता वस्तुहरूको पनि छ । केही हाम्रा उद्योगी साथीहरूले चाहिँ बंगलादेश, भियतनाम, चाइना, इण्डियाबाट ब्लकमा जाने खालका सामान पनि उत्पादन गरेर निर्यात गरिरहनुभएको छ । किनभने नेपालमा पनि पहिलादेखि जुन मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट भएर कोटाबाट सामान्य निर्यात हुँदा खेरीको सम्बन्धले आजका दिनसम्म निरन्तरता पाइरहेकाले धेरथोर निर्यात हुँदै आएको छ । किनभने नेपालीहरूलाई संसारभरका मान्छेहरूले मन पराउँछन् । पर्सनल रिलेसनकै आधारमा पनि केही कम्पिटिटिभ आइटममा काम भई नै रहेको छ । तेस्रो मुलुकमा मात्र नभई कतिपय आइटम भारत पनि निर्यात हुने गरेको छ ।

निर्यात कति छ ?
अघिल्लो वर्षमा करिब नौ अर्ब बराबरको निर्यात भएको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब १० अर्ब बराबरको निर्यात भयो । तेस्रो मुलुक निर्यातमा चाहिँ हामी गलैँचापछिको दोस्रो नम्बरमै छांै । गलैँचा झण्डै ११ अर्ब जतिको निर्यात हुने गरेको छ भने तयारी पोशाक करिब १० अर्बको निर्यात हुने गरेको छ । इ-कमर्सको प्लेटफर्मको व्यवस्था भइदिए निर्यात बढ्ने थियो । हामीलाई स्याम्पलहरू पठाउन पनि सजिलो हुने थियो । किनभने पेमेन्ट गेटवेहरूमार्फत् पनि सानो परिमाणमा सामानहरू किन्ने ग्राहक हुन्छन् तर ग्राहकले त्यसको भुक्तानी कसरी गर्ने ? त्यही भएर हामीले सरकारलाई पेमेन्ट गेटवेहरू व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दै आएका छौं । अहिलेको जेन-जी पुस्तामा धेरैजसो इ-कमर्समा काम गरेका छन् । पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था भएमा ती युवा पुस्ताको माग पनि सम्बोधन हुन्छ, देशलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

विगतमा पनि नेपालबाट तयारी पोशाक धेरै निर्यात हुन्थ्यो, पछि समस्या आयो, आगामी दिनमा पनि विगतकै जस्तो निर्यात अवस्थामा पुग्न कत्तिको सम्भव होला ?
मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट भएर कोटामार्फत् जाँदा हाम्रो ठूलो परिमाणमा निर्यात हुने गरेको थियो । ८० को दशकदेखि सन् २००५ सम्म आउँदा एक वर्षमै ४० करोड डलर बराबरसम्मको निर्यात हुन्थ्यो । अहिले पनि हामीलाई गोल्डेन अपरच्युनिटी आएको छ । किनभने ट्रम्प सरकारले रेसिप्रोकल ट्यारिफ अर्थात् पारस्परिक भन्सारदर भनेर लगाएको छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा रेसिप्रोकल ट्यारिफ झण्डै २५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । बंगलादेश र भियतनामलाई २० प्रतिशत, भारतलाई २५ प्रतिशत ट्यारिफ रहेको छ । रुससँगको तेलको सम्बन्धका कारण भारतलाई फेरि अर्को २५ प्रतिशत गरेर ५० प्रतिशत लगाएको छ । तर, हामीलाई मिनिमम १० प्रतिशतमात्रै ट्यारिफ छ । त्यसलाई हामीले रेगुलेट गरेर राम्रोसँग काम गर्न सक्यौं भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलोमात्रामा सुधार ल्याउँछ । हामीले त भन्ने गरेका छौं कि तीनदेखि पाँच वर्षमा हाम्रो जुन व्यापार घाटा त्यो सन्तुलनमा आउने र समृद्धिको यात्रा सुरु हुनेछ । रेमिट्यान्सको पैसाबाट देश चलाउनुभन्दा आफ्नो श्रम खर्च गरेर सामान निर्यात गर्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा हामीले सरकारलाई अमेरिकी सरकारसँग दूतावासमार्फत् कुरा गर्नुस् भनिरहेका छौं ।

विगतको सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको निर्यात अनुदान जेन-जी सरकारले रोकेको छ, निर्यातमा कस्तो असर पर्ला ?
हामीले सेवा सुविधा अझै बढाएर बाह्य ग्राहक आकर्षित गर्नुपर्ने बेला सरकारले पाइराखेको नगद अनुदान स्थगित गरेको छ । निर्यात अनुदान कम्पिटिभनेस बढोस् भनेर दिइएको हो । निर्यात अनुदान रोकिएपछि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्पूर्ण ठाउँमा यस विषयमा कुराहरू राखिरहेका छौं । निकट भविष्यमै यसको समाधान गर्नेतिर सरकारले सोचोस् । हाम्रो र बंगलादेशको मल्टिफायर एग्रिमेन्ट एकैपटक फेजआउट भएको थियो । त्यहाँ पनि कोटाबाटै काम हुन्थ्यो तर एग्रिमेन्ट सकिएपछि बंगलादेशले उद्योग सस्टेन गराउन २५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दियो । त्यसैको बलमा आज बंगलादेशमा सबैभन्दा ठूलो देशको मेरुदण्ड भनेको तयारी पोशाक भएको छ । त्यही किसिमले यहाँ पनि कम्पिटिटिभनेस बढाउन अझै सुविधा बढाएर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा होस् अथवा सहुलियतपूर्ण ऋण होस् अथवा ग्रिन गार्मेन्ट भिलेजको अवधारणामा गएर हुन्छ कि ? त्यतिबेला बन्द भएका रुग्ण उद्योगका लागि विशेष प्याकेज ल्याएर पुनः सञ्चालन गरेर हुन्छ कि गर्नुपर्‍यो । इन्सेन्टिभ अझै बढाउनुपर्ने हो कि घटाउनुपर्ने हो, यस्तो निर्णय गर्दा सरकारले उद्योगीहरूसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो । किनभने सरकार भनेको उद्योगी र जनताकै लागि बनेको हो नि ? अप्रत्यासितरूपमा निर्यात अनुदान स्थगितको निर्णयले नेपालको लगानी अझै खुम्चिन्छ ।

अर्को कुरा, अहिले जुन जेन-जी आन्दोलन भयो, हाम्रा छोराछोरीहरू, भाइबहिनीहरू धेरैले सहादत प्राप्त गर्नुभयो, त्यसमा हामी सबैलाई धेरै दुःख लागेको छ तर जुन तोडफोड भयो, अराजक गतिविधि भयो, त्यसमा घुसपैठ र अराजक गतिविधिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । फेरि आन्दोलन हुने हो कि भनेर निजी क्षेत्र थप लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ । सरकारले व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । सरकारले केही त गर्दैछ तर त्यतिमात्र पर्याप्त छैन ।

नेपालको तयारी पोशाक क्षेत्रमा हालसम्म कति लगानी भएको छ, रोजगारीको अवस्था के छ ?
निर्यात नै गर्ने उद्योग करिब डेढ सय हाराहारी छन् भने झण्डै ५० हजार मानिस यसमा आबद्ध छन् । अप्रत्यक्षरूपमा त धेरैले रोजगारी पाइरहेका छन् । जहाँसम्म तयारी पोशाक क्षेत्रमा लगानीको कुरा छ, विगतमा छ अर्बको लगानी थियो तर अहिले घट्दै डेढ अर्बमा झरेको अवस्था छ । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने यसमा लगानी बढ्न सक्छ । एउटा सियो र धागोले देश समृद्ध बन्छ भने त्यसलाई राज्यले किन प्रवद्र्धन नगर्ने ? त्यसका लागि हाम्रा यहाँ भएका दातृ निकायहरू, जुन दूतावास, विकास साझेदारहरू छन् ती निकायहरूमार्फत् अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि हाम्रा उत्पादनहरू राम्रा खालका बन्छन् भन्ने हिसाबको म्यासेज जानुपर्‍यो र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू, दूतावासहरू छन् ती निकायहरूमार्फत् पनि हाम्रो इकोनोमी डिप्लोमेसीका लागि काम गर्नुपर्‍यो । किनभने देश बनाउने एउटामात्र तन्त्र भनेको अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर आर्थिक समृद्धि गर्न सकियो भने देश पनि समृद्ध हुन्छ, रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ, कनेक्टिभिटी पनि हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधार्न राज्यले व्यवसायीलाई हातमा लिएर काम गर्नुपर्‍यो । संकुचित हिसाबले व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएर राज्य समृद्ध हुँदैन ।

तयारी पोशाक बाहिरबाट पनि धेरै आयात हुने गरेको छ । किन आन्तरिक बजारमा स्वदेशी उत्पादनको माग नभएर हो ?
माग हुँदै नभएको पनि होइन, तथापि स्वदेशी वस्तुलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । नेपाली जनताले ‘मेड इन नेपाल’ देखेपछि एकदमै चाहना गरेर त्यो उत्पादन प्रयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले अवेरनेस कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो त हाम्रो संघले बढी निर्यातलाई फोकस गरेर उत्पादन गर्दै आएको अवस्था छ तर हामीले यहाँ बेच्नै नपाउने भन्ने पनि छैन ।

तयारी पोशाकका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ(कपडा) बाहिरबाटै ल्याउने होला ?
अहिले नेपालमै उत्पादित मेटरियलबाट ४० प्रतिशत उत्पादन हुन्छ । त्यसैगरी अन्य मुलुक चाइना, कोरिया, इण्डिया, बंगलादेश र जापानबाट पनि फ्याब्रिक आउँछ । बाहिरबाट आएको फ्याब्रिकबाट ६० प्रतिशत उत्पादन भएर निर्यात हुने गरेको छ । बंगलादेशलाई नै हेर्ने हो भने पनि सबै मेटरियल चाइनाबाटै ल्याउँछ । उसले त बनाउने र एक्सपोर्ट गर्नेमात्रै हो । त्यसले पनि ठूलोमात्रामा ट्रान्जेक्सन बढाउँछ । विस्तारै अन्य सहायक उद्योगहरू स्थापना हुन थाल्छन्, टाँक भयो, जिपर भयो, कार्टुन बक्स भयो, प्याकिङ प्लास्टिक भयो । पहिला पनि त्यस्ता उद्योगहरू नभएका होइनन् तर पछि बन्द भए ।

अहिलेको सरकारको अर्थनीतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
जेन-जी आन्दोलनपछिको सरकारले धेरै कुरा गर्न खोजेको देखिएको छ, त्यो ठीकै छ । खर्च कटौतीमा लागेको छ तर इकोनोमीले चाहिँ के भन्छ भने तपाईंको एउटा घरमा चाहिने अत्यावश्यक दाल, चामल, नुन, तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई पनि संकुचित बनायो भने समस्या आउँछ । तपाईंको बच्चालाई आधा पेट खान दियो भने के हालत हुन्छ ? भोकै राख्यो भने के हालत हुन्छ, भोलि ऊ त बिरामी हुन्छ । अनावश्यक खर्च घटाएको ठीक छ तर अत्यावश्यक खर्च घटाउने होइन, आम्दानी बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।

तयारी पोशाकको निर्यात बढाउन राज्य र व्यवसायीले पनि अब के गर्नुपर्छ ?
व्यवसायीले गर्ने गरिराखेकै छांै । हामीले दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइरहेकै छौं । नयाँ सरकार आएपछि पनि झण्डै आठ–दश पटक भेटघाट, छलफल भइसकेको अवस्था छ तर अब राज्यले यसलाई आफ्नै सम्झेर विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्यात अनुदानलाई निरन्तरता दिनेदेखि प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेजहरू)लाई अझै प्रभावकारी बनाउने, ग्रिन गार्मेन्ट भिलेजका अवधारणाहरूमा जाने । सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ पोलिसी हो । पोलिसी रिफर्म भयो भने अटोमेटिक धेरै चिजहरू हुन्छ । कतिपय चिजहरूमा सरकारले आर्थिक भार नपर्ने गरी पोलिसी रिफर्म गर्दा पनि ठूलोमात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मान्छेहरू आकर्षित हुने र हाम्रा उत्पादन विश्व बजारमा पुर्‍याउन सकिने हुन्छ ।

बजार प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापारमेला आयोजना गर्र्ने, इ-कमर्स र गेटवेहरूलाई सहजीकरण गरेर सरल बनाइदिने, हाम्रा उत्पादन बाहिर लैजान हाम्रा दूतावासहरूमार्फत् अवरनेसका कार्यक्रम गर्ने, सम्भव भएसम्म एउटा निर्यात हेर्ने छुट्टै निर्यात मन्त्रालयको व्यवस्था गर्न सके अझै राम्रो हुन्थ्यो । किनभने धेरै मुलुकहरूमा निर्यात मन्त्रालयको व्यवस्था छ । हाम्रो छिमेकी भारत, बंगलादेशमा पनि छ । भियतनाममा पनि निर्यात हेर्ने छुट्टै विभाग छ । हामीले टेक्सटाइल एण्ड रेडिमेड गार्मेन्ट डेभलपमेन्ट काउन्सिलको प्रस्ताव पहिल्यैदेखि गरेको हो । त्यसमा केही तयारी पनि हुँदै थियो तर सरकार परिवर्तनसँगै त्यो अहिले त्यत्तिकै छ ।