आन्दोलन अभिलेखीकरणमा ‘जेन-जी’को पहल

काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, भयरहित, पारदर्शी बनाउनका लागि निर्वाचनको प्रणालीगत सुधारको माग ‘जेन-जी’ले राखेका छन् । प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको माग राख्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधनमार्फत मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् । त्यसो त सर्वोच्च अदालतले ‘नो भोट’बारे आदेश जारी गरेको एक दशकभन्दा बढी हुँदासमेत त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘कायम उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत राख्ने व्यवस्था गर्न’ सर्वोच्च अदालतले २०७० सालको पुस २१ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकारको व्यवस्थाबाट मतदाताले कस्ता उम्मेदवार चाहन्छन् भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक हुने भन्दै उसले ‘नो भोट’को औचित्य र आवश्यकता रहेको बताएको थियो ।

त्यस्तो व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त व्यवस्था निर्वाचन आयोगले नबनाएकाले अहिले ‘जेन–जी’ले उक्त माग राखेका हुन् । त्यस्तै पेचिलो विषय बनेको छ विदेशमा भएका नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन । अहिलेको सरकार बन्ने बेलामा हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा भएका नेपालीलाई समेत भोट गर्न पाउने अवसर दिनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो । तर, निर्वाचनका लागि दल दर्ताको मिति नजिकिँदासमेत अझै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको छैन । त्यसैले पनि ‘जेन-जी’ले गरेको मागलाई अहिलेको सरकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्वमा छ ।

त्यस्तै, ‘जेन-जी’ ले २१ वर्ष देखिकालाई नै सबै तहमा चुनिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन् । २५ वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनीहरूले २१ वर्षमै उम्मेदवार बन्न पाइनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । गत २३ र २४ भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै नेपाली राजनीतिक इतिहासको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने विभिन्न ११ बुँदे सर्तसहित ‘जेन-जी’ अभियन्ता तथा सरोकारवालाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौतापत्रको प्रस्ताव बुझाएका छन् । सुधन गुरुङ नेतृत्वको द काउन्सिल अफ ‘जेन-जी’, ‘जेन-जी’ मुभमेन्ट अलायन्स र ‘जेन-जी’ फ्रन्टका तर्फबाट प्रस्तावित मस्यौदालाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको हो ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनका तर्फबाट राष्ट्रपतिसँग भएको वार्ता र सहमतिअनुसार भएको संसद् विघटन, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार तथा अन्तरिम सरकारले गरेका कामलाई स्वीकार गर्दै ‘जेन-जी’ आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रपतिको अभिभावकत्व खोजिएको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइको सम्झौतापत्रको पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाइएको प्रस्तावमा आवश्यक संशोधन गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सम्झौता गरी दस्तावेजीकरण गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै ‘जेन–जी’ अगुवाहरूले आन्दोलनको उपहास गर्नेहरूसँग हर हिसाबले सजग रहनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर ‘जेन–जी’ आन्दोलनका सरोकारवालाहरू एकीकृत हुने प्रयासमा समेत रहेको बताएका छन् ।

पारदर्शिता पहिलो प्राथमिकता
‘जेन-जी’ समूहले तीनै तहका सरकारको साप्ताहिक रूपमा अन्तक्रिया तथा अन्तरसंवाद गर्ने, समस्याहरूको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा जनताले थाहा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेका छन् । डिजिटल माध्यमबाट विकृति विसंगतिको विषयमा गरिएका बहस तथा विचार निर्माण र संगठनका प्रयासलाई नियन्त्रण हुन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै ‘जेन-जी’ आन्दोलनले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती लगायतका विरुद्धमा भएका पारदर्शिताका अभियान र डिजिटल स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक र कानुनी ढंगले सुरक्षित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राज्यमा मौलाइरहेको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्यका लागिसमेत ‘जेन-जी’हरूको माग छ ।

‘जेन-जी’ मा थपिए ३५ वर्षसम्मका
२३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलन ‘जेन-जी’ का नाममा भएको भन्दै ‘जेन-जी’ उमेर समूहभन्दा बाहेकको सहभागिता र सक्रियताका विषयमा आलोचना हुन थालेपछि शुक्रबार प्रस्तावित सम्झौतामा ‘३५ वर्षसम्मका’ पदावली थपिएको छ । सुधन गुरुङ लगायतका आन्दोलनका कतिपय अगुवाहरू ‘जेन-जी’भन्दा ठूलो उमेर समूहका भएकालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ‘३५ वर्ष’लाई दायरामा ल्याउने प्रयत्न भएको पाइएको छ । ११ बुँदे प्रस्तावमा २३ देखि २५ भदौका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुन यस्ता घटना नदोहोरिनका लागि संस्थागत सुधार र त्यसको कार्यान्वयनका संयन्त्रहरूमा ‘जेन-जी’ तथा ३५ वर्ष उमेर समूह सम्मकाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।