कालीकाेट । कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरेको छ । पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा तयार भएको संरचना सुधार प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालय खारेज गरी त्यसका कार्यहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले यसबारे जानकारी दिँदै मन्त्रालय गाभिएपछि एक मन्त्री, एक प्रदेश सचिवसहित २५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, “आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कुल १०१ जना कर्मचारी रहेका थिए, अब ७६ दरबन्दी कायम भएको छ । यस निर्णयले चालू तथा प्रशासनिक खर्चबापत वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ बचत हुनेछ ।”
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । यसअनुसार एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ नयाँ दरबन्दी थपिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले सहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन चार करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयाे । कर्णालीमा मन्त्रालय खारेजपछि प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या सातमा सीमित भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच