सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध

काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था राखेर सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ । संविधानले संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिका सिफारिशमा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरे पनि सुनुवाइ छलेर ल्याउन लागिएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको हो । जारी गर्न सिफारिश भएको अध्यादेशमा ‘प्रतिनिधिसभा नरहेको बखत संवैधानिक नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नहुने’ प्रावधान प्रस्तावित गरिँदै छ । यो अध्यादेश जारी भएमा संवैधानिक नियुक्तिका निम्ति सरकारलाई बाटो खुल्ने छ । तर, अध्यादेशले संवैधानिक विवाद वा जटिलता निम्त्याउने प्रष्ट देखिन्छ । किनभने नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्बाट हुने पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन हुनुअघि संसदीय सुनुवाइमार्फत अनुमोदित हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । तर, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संशोधनविपरीत प्रतिनिधिसभा नहुँदा सुनुवाइ अनिवार्य नहुनेगरी राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पेस भएको छ ।

यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने राजदूतले पनि संवैधानिक सुनुवाइबाट अनुमोदित हुनुपर्ने अभ्यास छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था संविधानमा छ । उक्त प्रक्रियालाई पूर्णता दिन धारा २९२को उपधारा (२) ले संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी संघीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, आगामी फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने र ‘जेन-जी’ले भदौ २३ मा प्रदर्शनका क्रममा उठाएको सुशासनको जग बसाल्ने प्रयोजनका लागि गठित सरकारले संवैधानमा दूरगामी असर पार्ने अध्यादेशको तयारी गरेसँगै पूर्व– प्रधानन्यायाधीशसमेत रहनुभएकी प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश संविधानविपरीत भएको संविधानविद्हरूको तर्क
संविधानको धारा २९२ ले संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संविधानले व्यवस्था गरेको संसदीय सुनुवाइको प्रावधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश जारी गर्नु असंवैधानिक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको तर्क छ । संसद्लाई छलेर ल्याइएको अध्यादेश प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएकोले उक्त व्यवस्थाबमोजिम सुनुवाइलाई बाइपास गर्नेगरी ल्याइने अध्यादेशले संविधानविपरीत भएको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानले संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भनेको छ । त्यस्तो सुनुवाइबिना शपथग्रहण गरेर कार्य सञ्चालन गर्न संविधानले नै रोक लगाएको छ । त्यसैले सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश संसदीय व्यवस्था, संविधानवाद, विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताविरुद्ध छ ।’

चुनाव सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले बनेको यो अन्तरिम सरकारसँग दुरगामी असर पार्ने खालका कानुन ल्याउने जनादेश प्राप्त नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो नियमित दलीय सरकार होइन, चुनाव गर्न आएको सरकार हो । त्यसैले यसले चुनावी प्रयोजनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउनेबाहेक दूरगामी असर पार्ने खालका अध्यादेश ल्याउने अधिकार यो सरकारसँग छैन ।’ सरकारको अहिलेको अध्यादेशविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो भने अदालतबाट रोकिन सक्ने उहाँको जिकिर छ ।

अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि संविधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नु अस्वीकार्य भएको तर्क गर्नुहुन्छ । संविधानकै प्रावधान संशोधन गर्नेगरी ल्याइने अध्यादेशले संविधानमै दीर्घ असर पार्ने उहाँको तर्क छ । आचार्यका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियवमालीले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएको अवस्थामा स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले त्यही प्रावधान टेकेर नियुक्ति अघि बढाउन सक्छ । यसका लागि अध्यादेश ल्याएर संविधान चलाउन नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारका निर्णय एकपछि अर्को उल्टिँदै
त्यसो त पछिल्लो समय सरकार अनावश्यक स्वार्थ राख्नेहरूको दबाब र प्रभावमा पर्दै प्राथमिकता बाहिरका क्रियाकलापमा उद्यत हुँदै छ । संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्त ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय भदौ ३० गते लियो । तर, सर्वोच्च अदालतले फिर्ता बोलाउनुपर्ने ठोस कारण दिन नसकेको भनेर स्पष्ट भनिसकेको छ । सरकार एकातिर सर्वोच्चको आदेशलाई नै अनदेखा गरी राजदूत फिर्ता बोलाउँदा प्रधानमन्त्री कार्की स्वयं अदालतको अवहेलना मुद्दा खेप्न बाध्य हुनुहुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेलामा मात्रै संसदीय सुनुवाइ अघि नै नियुक्त गर्न मिल्नेगरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा परिषद्ले कुनै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरे त्यस्तो पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइअघि नै नियुक्त गर्न बाधा पर्नेछैन’, अध्यादेशमा भनिएको छ । त्यसबाहेक सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या पनि घटाउने प्रावधान राखेर अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिश गरिसकेको छ । तर, संविधानसँग बाझिने अध्यादेश जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था राख्दै परिषद्मा रहनेहरूको सूची स्पष्ट पारिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसलाई नै संशोधन गर्नेगरी कार्की सरकारले अध्यादेश सिफारिश गरेको छ ।

अहिले संविधानविपरीत अध्यादेश जारी गराउन खोज्दा सरकार नै नैतिक संकटमा पर्ने देखिन्छ । किनभने अन्तरिम सरकार पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वमा छ, जहाँ नाम चलेका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा मन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसका अतिरिक्त हरेक संवैधानिक विवादमा रिट दर्ता गर्नेमा कहलिएका कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । अधिवक्ता अर्याल तिनै व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक अंगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा ‘असंवैधानिक’ भएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।