हाम्रै बायोमास परम्परागत औद्योगिक तापीय ऊर्जाको विकल्प बन्न सक्छ : डा. नारायणप्रसाद अधिकारी

जलवायु परिवर्तनको असरबाट भइरहेको र हुनसक्ने जोखिम विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । औद्योगिकीकरण, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका परम्परागत खनिज ऊर्जाको बद्दो प्रयोगले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दा सेता हिमालहरूसमेत पग्लिएर काला पहाडमा परिवर्तन हुँदैछन् । विकसित मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक ऊर्जामा जोड दिइरहेका बेला नेपालमा भने परम्परागत खनिज ऊर्जामै जोडबल देखिन्छ । पेट्रोलियम पूर्वाधार विस्तारबाट पनि उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ । नेपालमा अत्यधिक प्रयोग हुने तापीय ऊर्जाका लागि धेरैजसो पेट्रोलियम पदार्थ र कोइला प्रयोग हुने गरेको छ । तर, पेट्रोलियम र कोइलाले बायोमासलाई विस्थापित गर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । जसमा देशमै उपलब्ध स्रोत प्रयोग गर्न सकिन्छ । तापीय ऊर्जाका लागि पेलेट र बिक्रेट कोइला प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले त्यत्तिकै खेर गइरहेको वन र कृषिजन्य स्रोतबाटै त्यो बनाउन सकिन्छ । हाल करिब ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र तथा २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले ओगटेको नेपालमा जैविक ऊर्जाको सम्भावना प्रचुरमात्रामा रहेको छ ।

२०७४ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वन तथा गैरवन क्षेत्रबाट संकलन गर्न सकिने वार्षिक शुष्क पदार्थका आधारमा एक करोड ५७ लाख टन वन पैदावार दिगोरूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भने १७ हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेको सामुदायिक वन क्षेत्रबाट करिब ७१ लाख टन वन पैदावर वार्षिकरूपमा दिगो उपयोगका रूपमा ल्याउन सकिन्छ । एक अध्ययनले कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सकिने कृषि अवशेषको यथोचित प्रयोगबाट वार्षिक १७ देखि ५० लाख टनसम्म पेलेट उत्पादन गर्न सकिने तथ्य उजागर गरेको छ । जैविक ऊर्जाको सम्भावना मनन गर्दै राष्ट्रिय जैविक ऊर्जा रणनीति २०७३ ले वार्षिक २० हजार टन पेलेटको उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा निजी क्षेत्रको आफ्नै प्रयासमा हाल ८३ हजार टन वार्षिक क्षमताका उद्योग स्थापना भए तापनि नीतिगत समस्याका कारण बजारीकरण हुन नसक्दा २७ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भई वार्षिक २२ हजार चार सय १० टनमात्रै उत्पादन भइरहेको छ भने करिब पाँच सय टन भारततर्फ वार्षिकरूपमा निर्यात हुने गरेको छ ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा अनिवार्यरूपमा केही प्रतिशत पेलेट नै प्रयोग गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था र सहजीकरण गर्ने हो नेपालले अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रमा ठूलै छलाङ मार्न सक्ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बायोमास ऊर्जा हरित गृह उत्सर्जनका हिसाबले समेत तुलनात्मकरूपमा प्रभावकारी मानिन्छ । यिनै विविध विषयमा केन्द्रित भएर उपकार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीसँग लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानी :-

नेपालमा अहिले समग्र ऊर्जा प्रयोगको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालको समग्र ऊर्जाको खपतमा अझै पनि परम्परागत ऊर्जाकै बाहुल्यता छ । खासगरी तापीय ऊर्जा विशष्ोगरी खाना पकाउने प्रयोजनार्थ तथा औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक तापका लागि काठ/दाउरा, कृषि अवशेष, गुइँठा, कोइला, डिजल, एलपिजी तथा विद्युत् प्रयोगमार्फत् भइरहेको छ । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ कुल राष्ट्रिय ऊर्जा खपतमा वार्षिकरूपमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ पछिल्ला केही वर्षहरूमा कुल राष्ट्रिय ऊर्जा खपतमा परम्परागत जैविक ऊर्जाको प्रयोगको अंश घटेको देखिए तापनि आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १० वर्षको खुद खपत विश्लेषण गर्दा वार्षिक वृद्धिदर चार प्रतिशत भएको देखिन्छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको करिब ८२.७६ प्रतिशत खपत भएको थियो भने घरायसी क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जम्मा ०.५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो वैकल्पिक तवरमा प्रयोग भएको देखाएको छ । घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको एलपिजी सन् २०३० सम्म ३९ प्रतिशत घरधुरीमा सीमित गर्ने भन्ने रहे पनि राष्ट्रिय जनगणना तथ्यांक २०७८ अनुसार ४४ प्रतिशत नाघिसकेको छ । किनभने विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धन तथा प्रयोगमा राष्ट्रियस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि कमजोर वितरण प्रणाली तथा उच्चतम मागलाई खाना पकाउने समयमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य वर्तमान अवस्थामा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार उद्योगधन्दामा तापीय ऊर्जाको हिस्सा कुल राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको करिब १५ प्रतिशत रहेकोमा खनिज इन्धन, कृषि अवशष्ो तथा दाउरा र विद्युत्को योगदान क्रमशः ६०, ३७ र ३५ प्रतिशत रहेको छ ।

परम्परागत तापीय ऊर्जा वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि जोखिमपूर्ण मानिन्छ, फेरि त्यस्तो ऊर्जाको मुख्य स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ठूलो खर्च हुने गरेको छ । के परम्परागत तापीय ऊर्जाको विकल्प नभएकै हो ?
विकल्पहरू नभएका होइनन्, हामी हाम्रो ऊर्जाका स्रोतहरूबाटै पेट्रोलियम ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, त्यसका लागि सुरुमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठनले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका सिमेन्ट, इँटा तथा स्टिलमा अहिलेको ऊर्जा खपतलाई पूर्णरूपमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न करिब एक खर्ब ७० रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ, जुन तत्काल नेपाल सरकारको अनुदान तथा निजी क्षेत्रको आफ्नै पहलमा सम्भव देखिँदैन । तथापि पेलेट र बिक्रेट कोइला पनि तापीय ऊर्जाका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । कतिपय उद्योगले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन थालिसकेका पनि छन् । जैविक ऊर्जा पनि जुन हिसाबले परम्परागतरूपमा खपत भइरहेको छ । त्यसले एकातिर वातावरण प्रदूषण गरिरहेको छ भने अर्कोतिर त्यसको वैज्ञानिकरूपमा प्रयोग हुन नसक्दा लागत पनि बढी पर्ने गरेको छ । त्यसैले आफ्नै देशभित्रको ऊर्जालाई समुचित प्रयोग गरेर खनिज ऊर्जाप्रतिको परनिर्भरता पनि घटाउनेतिर लाग्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ तर गुणस्तरमा अझै समस्या रहेकाले तत्काल एलपी ग्याँसलाई विस्थापित गर्न सक्ने अवस्था छैन । तथापि विस्तारै ऊर्जा रूपान्तरणको क्रम सुरु भने हुँदैछ ।

विकसित मुलुकहरूले ग्रिन हाइड्रोजनमा जोड दिँदैछन्, नेपालमा कत्तिको सम्भव होला ?
विकसित देशहरू पनि ठ्याक्कै अहिले पूरै त्यसरी विद्युत् ट्रान्सफरको अवस्थामा पुगिसकेका छैनन् । प्रविधिका हिसाबले ग्रिन हाइड्रोजन महँगो पर्ने भएकाले त्यसले तीव्रता पाउन नसकिरहेको हो । तर, भविष्यको ऊर्जा भनेको ग्रिन हाइड्रोजन नै हो । जसरी हिजोका दिनहरूमा लिथियम आयन ब्याट्री महँगो हुँदा इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू थिएनन् तर अहिले विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र बजार बढ्दै गएको छ । ग्रिन हाइड्रोजनमा जान अलिकति समय लाग्छ । त्यसैले आजको भोलि नै हामीले गर्न सक्ने चाहिँ जैविक ऊर्जा नै हो ।

हामीसँग विगतमा बायोग्याँसको धेरै प्रयोग हुने गथ्र्यो तर पछिल्लो समय विद्युतीय ऊर्जाको मात्रै बढी चर्चा हुन्छ, अहिले बायोग्याँसको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिअनुसार विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा हामीले घरायसी बायोग्याँस भनेर गाइभंैसी र मान्छेको गोबरबाट त्यसमा आधारित मोडल, जुन नेपालको आफ्नै मोडल पनि हो, त्यसमा हामीले विगतमा धेरै काम गरेका थियौं । करिब पाँच लाख हाराहारीमा बायोग्याँस प्लान्टहरू निर्माण पनि भएका छन् । त्यसबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट हामीले मनग्य आम्दानीसमेत गरेका छांै । त्यसैगरी पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक संस्थागत बायोग्याँस भनेर हामीले नगरपालिकासँग अनि निजी क्षेत्रको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा केही ठूला स्केलका बायोग्याँसहरू पनि प्रवद्र्धन गर्‍यौं । हामीले बायोग्याँसलाई सिलिण्डरमै भरेर पनि होटल रेस्टुरेन्टहरूमा प्रयोग गर्ने अवस्था बनायौं । अहिले त्यसको स्कोप राम्रै छ । खाना पकाउने काममा मात्र नभई बायोग्याँसबाट सवारी साधन चलाउने कामहरू पनि भएको छ । तर, नीतिगत समस्याका कारण त्यसले व्यापकता पाउन भने सकेको छैन । सवारी साधनमा बायोग्याँस प्रयोगमा सुरक्षाको सवाल, गुणस्तरका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ । बायोग्याँसलाई घरायसीसँगै व्यावसायिक बनाउनुपर्ने चुनौती छ । किनभने पछिल्लो समय बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारीलगायतका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा पशुपालन घट्दोक्रममा रहेको छ । त्यसैले गर्दा विगत वर्षहरू जस्तो गोबरग्याँस प्लान्टहरू बढ्न सकेको छैन ।

करिब पाँच लाख प्लान्ट छन् भन्नुभयो, अहिले पनि ती सबै सञ्चालनमा छन् वा बन्द हुनेक्रममा छन् ?
जडानपछि हामीले नियमितरूपमा त्यसको अध्ययन पनि गर्छौं । तीमध्ये बहुसंख्यकलाई हामीले कार्बन प्रोजेक्टमा समेत राखेका छांै । भनाइको तात्पर्य त्यो कार्बनबाट हामीले आम्दानी गर्न हरेक वर्ष त्यसको मर्मत सम्भारदेखि लिएर सबै कुरामा अनुगमन पनि गर्ने गरेका छौं । अनुगमनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्लान्टहरू सञ्चालनमै रहेका पाइएको छ ।

फोहोरबाट ग्याँस सोचे जस्तो छैन भन्छन् नि ?
फोहोरको स्रोत छुट्यायौं भने कुहिने फोहोरबाट ग्याँस निकाल्न गाह्रो छैन । त्यसका लागि धेरै किसिमका प्रविधि आएका छन् । त्यसमा फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रका सरोकारवालाहरू आउनुप¥यो । जस्तो काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि काम गर्दैछ, शहरी विकासबाट पनि केही भइरहेको जस्तो लाग्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवाला मिलेर काम गर्ने हो भने गर्न नसकिने होइन । फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारले अलिकति नीतिगतरूपमा सहजीकरण गरिदिने हो भने निजी क्षेत्र आउँछ । हामीसँग पहिले बायोग्याँसमा निजी राम्रैसँग आउनुभएको हो । उहाँहरूले यसमा आफैंले अध्ययन पनि गर्नुभयो तर अध्ययनअनुसार बजारीकरण नभएको भएर अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गरिरहनुभएको छ । त्यसरी निकालिएको ग्याँसको बजारीकरण, मलको बजारीकरण सम्भावना देख्यो भने निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ । सरकारले एलपी ग्याँस र रासायनिक मलमा अनुदान दिइरहेको छ, बायोग्याँस र जैविक मलमा पनि अनुदान दिएर प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । त्यसबाट वातावरण पनि संरक्षण हुने भएकाले कार्बन व्यापारबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन, भारतले बायोमासलाई धेरै प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । स्वदेशमै उत्पादित इन्धनबाट एलपिजीलाई विस्थापित गर्नु त देशका लागि धेरै फाइदाजनक हो नि ।

हाम्रो विद्युत् आपूर्ति अवस्था पनि भरपर्दो छैन । नदी प्रवाहमा आधारित संरचना भएकाले सुक्खायाममा विद्युत् बाहिरबाटै आयात गर्नुपरेको छ । यदि सबैले खाना पकाउन विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने हो भने बिहान–बेलुकाको पिक आवरको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले जैविक इन्धन स्रोतहरू बायोग्याँस, पेलेट, बिक्रेटले एलपिजीलाई कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ घटाउने हिसाबको कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हुन्छ । हाम्रो जैविक ऊर्जा रणनीतिले पनि सोही कुरालाई इंगित गरेको छ । त्यसैका आधारमा पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो कुरा सम्बोधन गरेर एउटा एक्सन ओरियन्टेड गर्ने भनेर एउटा रोडम्याप पनि अहिले विकास गर्नेक्रममा रहेको छ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले त्यसमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

पेलेट र बिक्रेटको अवस्था कस्तो छ ?
भविष्य एकदमै राम्रो छ । निजी क्षेत्रले यसमा काम पनि गरिरहेको छ । भारतले यसको प्रवद्र्धनका लागि उद्योगहरूमा बिक्रेट, पेलेटलाई अनिवार्य नै गरेको छ । त्यहाँ तापीय ऊर्जाका लागि कोइला प्रयोग हुन्छ तर सरकारले त्यस्ता उद्योगहरूले कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म पेलेट बिक्रेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सरकारले त्यति गरिसकेपछि निजी क्षेत्रलाई सपोर्ट पुग्यो र पेलेट र बिक्रेटले बजार पनि पायो । यहाँको निजी क्षेत्रले पनि हामीलाई केही चाहिँदैन, कम्तीमा बजार सुरक्षित गरिदेऊ भनिरहेको छ । सरकारले तापीय ऊर्जाका लागि डिजेल प्रयोग गरिरहेका उद्योगलाई केही प्रतिशत पेलेट, बिक्रेट अनिवार्य गरिदियो भने जैविक ऊर्जाको बजारसँगै उत्पादन स्वतः बढ्दै जान्छ । पेलेट, बिक्रेटका लागि देशमै पर्याप्त स्रोतहरू उपलब्ध छन् । झण्डै ४५ प्रतिशत वनजंगलले कभर गरेको छ भने कृषि अवशेष पनि त्यत्तिकै खेर गइरहेको अवस्था छ । कृषि अवशेष खेतबारीमै डढाएर नष्ट गरिँदा वातावरण प्रदूषित भइरहेको छ । भारतमा नयाँ व्यवस्था गरेपछि अहिले त्यो समस्या धेरै न्यूनीकरण हुँदै गएको छ । त्यसो त हामीले पनि सानो स्केलमा सस्टेनेबल इनर्जी च्यालेन्ज फण्ड भनेर दिगो ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई यसमा आकर्षित गर्ने हिसाबले ५० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं । जुन नियमित अनुदानभन्दा पनि पाइलटिङअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । त्यसबाट धेरै राम्रो उपलब्धि हासिल भएको छ । बाराको एक उद्योगले अहिले डिजेल बर्नर नै हटाएर पेलेट बर्नर राखेर काम गरिरहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत् नमुना परियोजनाका रूपमा सञ्चालित स्वच्छ इन्धन रूपान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत करिब १० वटा उद्योगहरूमा आयातित डिजल, कोइलालाई पेलेटमार्फत् प्रतिस्थापन गर्ने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । तर, राष्ट्रियस्तरमा ठूलै स्केलमा गर्न त्यस्तो कार्यक्रम र बजेट हामीसँग छैन ।

अन्य मुलुकमा जैविक ऊर्जाको प्रयोग अवस्था के छ ?
विभिन्न देशहरू भारत, भियतनाम, बंगलादेशमा भएको अध्ययनले कोइलामा जैविक ऊर्जा पेलेटको मिश्रणपछि हरित ग्याँस उत्सर्जनमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमी ल्याएको देखाएको छ । अझ भियतनाममा साना तथा मझौला उद्योगका भट्टामा कोइलाको सट्टा पूर्ण कृषि अवशेष प्रयोग गरी सञ्चालन गर्दा हरित गृह उत्सर्जन ६० प्रतिशतले कटौती भएको पाइएको छ । स्विडेनले तापीय ऊर्जा प्रदान गर्ने केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनअन्तर्गत सुुरुवाती अनुदान तथा कर छुट सुविधा प्रदान गरेको छ, जहाँ करिब ५० प्रतिशत त्यस्ता केन्द्र पूर्णतया जैविक ऊर्जामा आधारित छन् । त्यसैगरी जर्मनीमा पेलेट बोइलर तथा चुल्हो राख्ने घरधुरीलाई अनुदान तथा कम ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था छ । त्यस्तो अनुदानको मात्रा प्रतिघर आठ लाख नेपाली रुपैयाँ हाराहारी तथा ठूला स्केलमा अझै धेरै अनुदानको व्यवस्था छ । छिमेकी देश भारतले कोइलामा आधारित हरेक थर्मल प्लान्टमा कम्तीमा पाँचदेखि १० प्रतिशत जैविक पेलेटको प्रयोग अनिवार्य गरेको छ । पेलेट उद्योग स्थापनार्थ भारत सरकारले भारु नौ लाख मेट्रिक टन प्रतिघण्टाका दरमा अधिकतम ४५ लाख भारु प्रतिप्लान्ट अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

अनावश्यक पातपतिंगरका कारण हाम्रा वन जंगलमा डढेलोको जोखिम छ, त्यस्ता वस्तु पनि पेलेट र बिक्रेट कोइलाको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो होला नि ?
सकिन्छ, इसिमोडले अलिकति हामीलाई प्राविधिक हिसाबले पनि सहयोग गरेर हालै धुलिखेलमा कार्यक्रम पनि भएको थियो । जहाँ इण्डिया, चाइनाबाट सम्बन्धित विज्ञको अनुभव हामीले सुन्यौं । हाम्रो वन मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि कार्यक्रममा सहभागिता थियो । क्लाइमेट सेक्टर पनि थियो । त्यहाँ राम्रै बहस चल्यो र यो एकदमै राम्रो सेक्टर भएको निष्कर्षसहित एक्सनमा जाने भनेर मन्त्रालयले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । यसको रोडम्याप बन्दैछ ।

‘बायोमास एक्सन डे’का अवसरमा के सन्देश दिनुहुन्छ ?
हामीसँग ऊर्जाका विविध स्रोतहरू छन् । खनिज ऊर्जाको प्रयोग घटाउँदै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा मिडियाको पनि ठूलो रोल हुन सक्छ । किनभने हेडलाइनले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । अहिले जैविक ऊर्जा बहस त्यति सुनिँदैन, विद्युत् भनेकै ऊर्जा हो भन्ने हिसाबले बहस हुने गरेको छ । त्यसलाई अब मिडियाले विद्युत्मात्रै ऊर्जा होइन, जैविक ऊर्जाको पनि ठूलो सम्भावना रहेको कुरा सशक्तरूपमा उजागर गरिदिनुपर्‍यो । त्यसले एउटा खाका बनाउन मद्दत पनि पुर्‍याउँछ किनभने तापीय ऊर्जाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न ग्रिन हाइड्रोजनका लागि समय लाग्छ । त्यसबेलासम्मको ऊर्जा आपूर्तिको सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको जैविक ऊर्जा नै हो । एउटा ऊर्जा विद्यार्थीको हिसाबले मलाई लागेको कुरो चाहिँ त्यही नै हो । आफ्नै प्राकृतिक स्रोत सम्पदा प्रयोग गरेर रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि योभन्दा राम्रो विकल्प अरू हुन सक्दैन ।