राजदूत फिर्ता प्रकरणविरुद्ध अवहेलना मुद्दा, प्रधानमन्त्री कार्कीसँग सर्वोच्चले माग्यो जवाफ

काठमाडौं । राजदूत फिर्ता नगर्नू भन्ने आदेश कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले आइतबार कार्कीसहित विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानका राजदूतलाई २० दिनभित्र फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । जसमा कात्तिक १६ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भोलिपल्टै सरकारले कात्तिक १७ गते राजदूतहरूलाई पहिलेकै निर्णयअनुसार तत्काल फिर्ता हुन पत्र पठाएको थियो । सरकारले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पनि राजदूत फिर्ताका लागि ताकेता गरेको भन्दै अवहेलनाका दुईवटा रिट दायर भएका थिए । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र प्रतिभा उप्रेतीसहितले दायर गरेका रिटमा आइतबार यस्तो आदेश भएको हो । तर, सरकारले फिर्ता बोलाएका मध्ये चार राजदूतले राजीनामा दिइसकेका छन् । अन्य कोही परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै छन् भने कोही बिदामा छन् ।

दुर्गा प्रसाईं रिहा
दुर्गा प्रसाईं रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो । प्रसाईंलाई छोरा नीराजनको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता नीराजन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । गत सोमबार मध्यराति प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनले दिएको अभिव्यक्तिका कारण सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुगेको प्रहरीको दाबी छ । सोही कसुरमा मंगलबार उनलाई चार दिन हिरासतमा राख्न लिएको प्रहरीले शुक्रबार फेरि पाँच दिन म्याद लिएको थियो । तर, प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उनका छोराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

मंसिर ३ गते दर्ता भएको निवेदनमा ४ गते बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो । आदेशअनुसार नै प्रहरीले आइतबार प्रसाईंलाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।

प्रसाईंले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन आम हड्ताल र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । आम हड्ताल विफल बनाउन प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो । तर, प्रसाईंको नागरिक बचाउ महाअभियानले आन्दोलनको तयारी अगाडि बढाएपछि सरकारले शनिबार राति वार्ता गरेको थियो । वार्ताको क्रममा प्रसाईं समूह र सरकारबीच आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर थप छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । अबको वार्ता प्रसाईंसहित हुनेछ । अदालतको आदेशमा प्रसाईंलाई रिहा गर्नुको कारण विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक आबद्ध संस्थाका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबीच महाअभियानले गर्ने कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको परिवर्तित सन्दर्भमा निवेदकविरुद्धको दाबीको कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने वा सो प्रयोजनका लागि निजलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको देखिन आएकोले यी निवेदकविरुद्धको जारी पक्राउ पुर्जी तथा म्याद थप लगायतका अनुसन्धानसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई निवेदक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंलाई गैरकानुनी थुनाबाट तत्काल मुक्त गर्नू ।’

प्रसाईंलाई सर्वोच्चका रजिष्ट्रारको रोहबरमा कागज गराई उनका छोरा नीराजन र कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाउन आदेशमा भनिएको छ । सोहीअनुसार अदालतले छोराको जिम्मा लगाएर उनलाई छोडिदिएको हो ।

निजी विद्यालय परिसरमा नेपाली बोले सजाय नगर्न सर्वाेच्चको परमादेश
सर्वाेच्च अदालतले निजी तथा आवासीय विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई दण्ड सजाय दिने कार्य नगर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चले यस्ता कार्य कानुनले वर्जित गरेको भन्दै रोक्न परमादेश जारी गरेको हो । निजी विद्यालय परिसरभित्र अनिवार्य अंग्रेजी बोल्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन र नेपाली भाषा बोल्दा बालबालिकालाई मानसिक तनाव र अपमान गर्ने गरेको दाबी रिटमा सर्वोच्चले शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सनसहितको नाममा गत बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।

कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालसहितले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले निजी विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा बोल्दा बालबालिकालाई सजाय दिने कार्य नगर्न र अंग्रेजी भाषा अनिवार्य बोल्नुपर्ने दबाब विद्यार्थीलाई नदिन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।